बजेटले समाजवादलाई चिन्न सकेन «

बजेटले समाजवादलाई चिन्न सकेन

काभ्रेको तात्कालीन मनकामना गाविसको एक साधारण किसान परिवारमा जन्मेका प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारीको बाल्यकाल उनको परिवार बसाइँ सरेर तराई झरेपछि रौतहटमा बित्यो । उनले रौतहटको सन्तपुर माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसबाट उच्च शिक्षा हासिल गरे । लखनउ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका अधिकारीले कृषि विकास बैंकमा जागिरे हुँदै आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता पनि दिए । उनले साढे दुई दशकभन्दा बढी अध्यापन पनि गरे । नेपाल आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान परिषद् (नारेक) नामक गैरसरकारी संस्थामार्फत लामो समय वर्षैपिच्छे नमुना बजेट निकालेर सरकारलाई सहयोग पनि गरेका अधिकारीले आर्थिक विकास, बजेट, वित्तीय संघीयता तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय करसम्बन्धी २० भन्दा बढी पुस्तक पनि लेखेका छन् । प्रा. डा. अधिकारीसँंग कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसे तथा कारोबारकर्मी सुमीत सुवेदीले बजेट, राजस्व तथा अर्थतन्त्रको बारेमा गरेको कुराकानीको सार :

नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै त्रुटि छ भनिन्छ । हाम्रो बजेटमा केके समस्या छन् ?
पहिलो, वास्तवमा नै बजेट निर्माणमा त्रुटि छ । हालको सरकारले पनि बजेट निर्माण गर्दा संविधानलाई र आफ्नो घोषणापत्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन नै गर्न सकेन । हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेर संविधानमा लेख्यौं । यसको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्छौं भनेको सन्दर्भमा पहिला त सरकारले त्यसको व्याख्या गरेर त्यसकै आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यो हुन सकेन । दोस्रो, जुन घोषणा पत्र बन्यो, त्यसको मूल्यांकन गरेर बजेट निर्माणमा त्यसलाई आधार बनाउनुपर्ने थियो, त्यो पनि बनाइएन । अर्थात्, बजेटले समाजवादलाई पनि चिनेन र समाजवादले बजेटलाई पनि चिन्न सकेन । दुवै एकअर्कासँग अपरिचित रहे । समाजवादमा लगानीका मोडलहरू आफ्नै खालका हुन्छन् । त्योभित्र उत्पादनका कुराहरू आफ्नै खालका हुन्छन् । उत्पादनसँग जोडिने श्रमशक्तिका कुराहरू अन्य ठाउँमा भन्दा फरक हुन्छन् । प्रतिफलको वितरण पनि फरक तरिकाले जान्छ । साधन र स्रोतको प्रयोग पनि फरक तरिकाले गरिन्छ । यसलाई विश्लेषण गरेर त्यसको आधारमा बजेट निर्माण गरिनुपथ्र्यो, तर त्यो भएन ।
साथै, माक्र्सवादी सरकार भए पनि बजेट निर्माण गर्दा हिजोकै चरित्रलाई बोकेर आयो । विश्व बैंक र अन्य संस्थाहरूले दिएको गाइडलाइनमा बजेट बन्यो । गाइडलाइनमा बजेट बने पनि त्यो वैज्ञानिक किन भएन भन्दा योजनाको नीति र बजेटको नीतिमा समस्या देखियो । त्यसका कारणले साधन र स्रोतको विनियोजनका विषयमा, कार्यक्रम र आयोजना समावेश गर्ने विषयमा, त्यसको तयारीको विषयमा पछिल्ला तीनैवटा बजेटले ध्यान पु-याउन सकेन ।
दोस्रो, प्राविधिक र क्षमताको कुरा । हामीले विगत १२-१५ वर्षको बजेट हे-यौं भने समग्र बजेटमा पुँजीगत खर्चको अनुपात घट्दै आएको छ । त्यसमा पनि कुल खर्चको अनुपात ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छैन । त्यसमाथि त्यो गुणस्तरीय पनि छैन । राज्यकोषबाट सय रुपैयाँको बजेट खर्च गर्दैछौं भने त्यसबाट निर्माण भएको वस्तु अथवा सेवा बजारमा बेच्यो भने निजीको तुलनामा सरकारी ४०-५० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री हुँदैन भन्ने कुरालाई कतैबाट पनि विश्लेषण गरिएको छैन ।
अर्को कुरा, बजेटको ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्मको हिस्सा असारमा गएर खर्च गरिन्छ । होला, त्यहाँ कतिपय अगाडिकै बाँकी रहेका भुक्तानीहरू गरिएका होलान् । त्यसमा एउटा प्राविधिक कारण होला, अर्को मानवीय स्वार्थका कारण पनि होलान् । यस्ता कुराहरूमा पनि खासै मूल्यांकन भएन । त्यसले गर्दा, काम गर्ने शैली हिजोकै लियौं । प्रविधि हिजोकै प्रयोग ग-यौं । जनशक्तिलाई जिम्मेवार बनाएनौँ । प्रविधिको प्रयोग न्यून ग¥यौँ । निर्माण व्यवसायको क्षमता पनि बढाउन सकेनौँ । पूर्वतयारी नभएका, साइट स्पष्ट नभएका, राम्रो डिजाइन नगरेका आयोजनाहरू बजेटमा समावेश ग-यौँ । त्यसकारणले खर्च हुन सकेन ।
यसै सन्दर्भमा दुईचारवटा राम्रा परियोजना जस्तै भेरी बबई डाइभर्सनको कुरा भयो । गौतम बुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थलकै कुरा भयो । यिनीहरू अन्यभन्दा तुलनात्मक रूपमा केही राम्रा भएका छन् । यिनमा किन राम्रोसँग भएको छ । कानुनको कारणले भयो कि ? त्यहाँको व्यवस्थापनको कारणले भयो कि ? बजेट निर्माणको कारणले भयो कि ? केन्द्रको अठोट राम्रो भयो कि ? त्यसको अध्ययन गरेर अन्य ठाउँमा गुड प्राक्टिस लागू गर्न सकेनौँ । जसका कारणले बजेटमा रकमको दृष्टिकोणबाट पनि, त्यसको भौतिक प्रगतिको दृष्टिकोणबाट पनि, नतिजा दिनुपर्ने दृष्टिकोणबाट पनि त्यसको प्रभाव देखिनुप¥यो ।
कुलो बनाउन बजेट परेको छ भने बजेट खर्च भयो कि भएन भन्दा पनि कुलो बन्यो कि बनेन ? कुलो बनेपछि धानको उत्पादन बढ्यो कि बढेन ? उत्पादन त भयो, त्यसले उचित मूल्य पाएर कृषकको जीवनस्तर माथि आयो कि आएन ? त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्यो कि सकेन भनेर मूल्यांकन हुनुपथ्र्यो । तर, यसरी समग्रमा अध्ययन नै भएन ।
संविधान परिवर्तन भयो, सरकार परिवर्तन भयो, राजनीतिक दस्तावेज परिवर्तन भयो, तर काम गर्ने शैली, प्रविधि र कानुनहरू उही नै रहे ।

बजेटमा बाह्य प्रभावका कारण कति असर पर्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको प्रभाव हामीहरूकहाँ पर्ने गरेको छ । उनीहरूले दिने नीति र संरचना हाम्रो आवश्यकताभन्दा फरक प¥यो । त्यस कारणले हामीले त्यसको परिमाण बढाउन सकेनौँ । दोस्रो कुरा, खासगरी पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने राष्ट्रिय गौरव र अन्य आयोजनाहरू वैदेशिक सहयोगमा आधारित छन् । ती कुनै ऋण होलान्, कुनै अनुदान, कुनै वस्तुगत त कुनै शोधभर्ना होलान् । त्यसको सम्झौता गर्दा हामीले हाम्रो हैसियत र क्षमता कति हो ख्याल नै गर्दैनौँ । त्यस कारणले ६० अर्बको अनुदान ल्याउने भनेको ठाउँमा १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र आउँछ । ऋणमा पनि त्यस्तै छ ।
अर्को कुरा, हाम्रा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरू छन् । उनीहरू निर्माण व्यवसायमा संलग्न भएका छन् । एउटा कुरा त जतिसुकै गरे पनि काम हुनेवाला छैन भनेर उनीहरूले हाम्रो चरित्र बुझिसके । अर्को कुरा, हामीले उनीहरूसँग सम्झौता गर्दाखेरि यहाँको कानुनसँग मिल्ने किसिमले गर्न सकेका छैनौँ । उदाहरणका लागि करको कुरा, कतिपयमा उनीहरू यसमा कर लाग्दैन भन्छन्, सरकार लाग्छ भन्छ । त्यहींबाट विवाद सुरु हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि धेरै समस्या आएका छन् । किनभने करार गर्ने बेलामा खरिद ऐनसम्बन्धी कानुन र करसम्बन्धी कानुनका विषयमा छलफल गरी सम्झौता गर्दा समस्या देखिन्छ । त्यस्तै काम गर्दा स्थानीय तहसँगको सम्बन्धको कुरा आउला, प्रदेशसँगको सम्बन्धको कुरा होला, त्यहाँनेर पनि गडबड छ ।
अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गर्दा डलरको मूल्य तलमाथि परिहाल्छ । आपूर्तिको कुरामा तलमाथि परिहाल्छ । त्यसले खरिद प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ । भारतमा निर्वाचन भयो, जसका कारण २५ दिन त्यहाँ बन्द भयो । यस्ता कारणहरूले पनि हाम्रो बजेट समयमा खर्च हुँदैन ।

बजेटले वैश्विक महामारी कोभिडको सम्बोधन गर्न सकेन पनि भनिन्छ । के सम्बोधन गर्न नसकेकै हो ?
चालू आर्थिक वर्षको बजेट पनि जोखिममा प-यो, खर्च हुँदैन भनेर भनेकै हो । किनभने जुन तयारीका साथ बजेट आउनुपथ्र्यो, त्यो आएन । एउटा तहसम्म कोभिडको प्रभाव देखिइसकेको थियो । आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, विप्रेषण, रोजगारीको क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन गरेर, त्यो बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । तर, दुई–चारवटा कुराहरू मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा आयो । तर, बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै आएर तीनवटा तहमा स्रोतपत्र जारी गर्नुपथ्र्यो ।
यो महामारी कहाँसम्म जान सक्छ भनेर न्यूनतम र उच्चतम प्रभावलाई मूल्यांकन गरेर अघिल्लो वर्ष नै बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । त्यसले के हुन्थ्यो भने बजेटले प्राथमिकतालाई समात्न सक्थ्यो । प्राथमिकतालाई समेटेर त्यसअनुसार कार्यक्रमहरू राख्न सक्थ्यो । त्यसपछि क्रियाकलापहरू हुन्थे, बजेट खर्च हुन्थ्यो । तर, त्यो भएन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि त्यस्तै भयो । यसपालि सरकारले केही न केही श्वेतपत्र ल्याउँछ । जनतालाई छर्लङ्ग पार्छ, ऐना देखाउँछ । अनि हाम्रो मर्ममा प्रहार गर्नुपर्ने ठाउँ कुन छन्, त्यसैअनुसार बजेट ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यस्तो भएन ।
बजेटलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्ने हो भने यो एउटा दस्तावेज मात्र हो । अब, त्यसलाई खोलेर हेर्ने हो भने, प्राथमिकता पहिचानका कुरा आउँछन् । जस्तै, बजेटका चारवटा उद्देश्य राखिएका छन्, ती नराम्रा छैनन् । प्राथमिकतामा राखेका कुराहरू पनि नराम्रा छैनन् । तर, बजेटमा राखेका कुरा मन्त्रालयका कार्यक्रममा परे कि परेनन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।
राजनीति गर्ने मान्छेहरूले बजेटमा राखेपछि सबै हुन्छ भन्छन् र सबै बजेटमा राख्न खोज्छन् । बजेट भाषण भनेको आर्थिक ऐनबाट आउने विषय, विनियोजन ऐनबाट आउने विषयहरू हुन् । रातो किताब पनि विनियोजन ऐनको अनुसूची हो । बजेटलाई राम्रोसँग बनाउने हो भने बजेट भाषण जम्मा ३० पेजको हुन्छ ।

बजेटको लम्बाइको कुरा आइहाल्यो । के बजेट लामै हुनपर्छ अथवा किन लामो हुन्छ बजेट ?
जहाँ प्रभावकारी ढंगले काम राम्रो हुन्छ, नतिजा देखिएको छ भने त्यही नतिजाबाट जनताले सरकारलाई विश्वास गर्छन्, बजेट लामो लेख्नु पर्दैन । विश्वास नभएपछि बजेटमा थरीथरीका कुरा राखिन्छ । अहिले प्रदेशको बजेटमा नै हेर्ने हो भने पनि मीठा–मीठा नारा आएका छन् । जब गरिएको काम देखिँदैन अनि लामो भाषण बनाउन आवश्यक ठानिन्छ । अन्यथा कामले नै बोलिहाल्छ, धेरै लामो बजेट भाषण बनाएर पढ्नै पर्दैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि स्रोत परिचालनमा गम्भीरता देखाएन, हचुवाको भरमा स्रोतको प्रक्षेपण गरियो भनिन्छ नि ?
स्रोतको परिचालनलाई हेर्दा त्यसको प्राप्तिका कुराहरू आउँछ । कति स्रोत प्राप्त गर्ने, स्रोत प्राप्ति र विनियोजनको बीचमा कत्तिको एकरूपता छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । हामीले वैदेशिक र आन्तरिक स्रोत प्राप्त गर्ने कुरा गरेका छौँ । त्यो धान्ने खालको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने त्यहाँ जोखिम देखिन्छ । बजेटको आकार ठूलो छ । ३ खर्बभन्दा बढी ऋण मात्र परिचालन भइरहेको छ । ६७ अर्ब अनुदान ल्याउने भनिएको छ । २ खर्ब ५० अर्ब जति आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक ऋण सबै उठाउन सकिन्छ-सकिँदैन हेरिएन । किनकि राजस्व सबै नउठ्ला । स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अर्को आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा बैंकहरूमा रहेको तरलता सरकारको खातामा आउँछ र निजी क्षेत्रलाई त्यसले असर गर्छ । सरकारको खातामा पैसा थुप्रने तर पैसा खर्च नहुने अनि बजारमा तरलता अभाव हुने भएपछि त्यसको असर त लगानी र उत्पादनमा देखिन्छ नि ।
आव २०७६÷०७७ मा जम्मा ८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । खर्चभन्दा राजस्वको वृद्धिदर राम्रो छ । किन भन्दा हामीले विप्रेषणबाट पैसा ल्याएका छाँै । त्यसलाई उपभोगमा खर्च गरेका छौं अनि उपभोगबाट आउने राजस्व उठिरहेको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन छैन । सेवाबाट पैसा आएको छैन । वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा छ । ऋणहरू हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ । अनुदान पनि ल्याउन सकेका छैनौँ । त्यसैले यो दिगो र सबल अर्थतन्त्र नबन्ने छाँट भयो ।

दिगो तथा सबल अर्थतन्त्र बनाउन राजस्वको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो ?
४५ प्रतिशत राजस्व प्रत्यक्ष करबाट आउँथ्यो भने दिगो तथा सबल अर्थतन्त्र हुन्थ्यो, त्यो निकै राम्रो हुन्थ्यो । अर्थात् त्यो कर आयमा आधारित, उत्पादनमा आधारित, सम्पत्तिमा आधारित हुन्थ्यो । तर, हाल त्यस्तो अवस्था त छैन । त्यस कारणले उपभोगमा आधारित राजस्व भएकाले ८० प्रतिशतभन्दा माथि उठ्ने गरेको छ । जसले अर्थतन्त्र सबल बनाउन मद्दत गर्दैन ।
अहिले हामी अधिकांश लगाउने, खानेमात्र गर्छौं । अब यसमा नुन थोरै खान मिल्दैन । भात धेरै खान मिल्दैन । हामीले उच्च उपभोगका साथ निकै आरामदायी जीवन बिताएको भए, अहिले पैसा छैन भन्ने भएपछि मानिसले किन्न छाड्थे, राजस्व पनि घट्थ्यो । तर, त्यस्तो छैन । त्यसैले राजस्वको हाम्रा न्यूनतम उपभोगबाट उठ्ने पैसा आउँछ । अब, विप्रेषण आउने कुरामा भोलिका दिनमा त्यही तरिकाले आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराको शंका छ । विप्रेषण किन घटिरहेको छैन भनेर सरकारले खोज्नुपर्छ । किन खोज्नुपर्छ भने मानिसहरू जान कम भएका छन् । आउने बढेर गएका छन् । तर पनि विप्रेषण आइरहेको छ । त्यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ । साथै, सेयर बजार अनपेक्षित रूपमा बढिरहेको छ भनेपछि यसको अन्तरसम्बन्ध छ कि छैन, त्यो पनि खोज्नुपर्छ ।

बजेटको आकार जति ठूलो बनाए पनि हाम्रो क्षमता त १०-११ खर्बभन्दा बढीको देखिएन नि ?
बजेट अन्तिममा गएर खर्च हुने भनेकै १०-११ खर्ब हो । २०७६-०७७ मा तीन तहका सरकारले २२ खर्ब ८३ अर्बको बजेट बनाएका थिए । त्यसमा ३ खर्ब ७६ अर्ब दोहोरो बजेट अर्थात् केन्द्रले प्रदेश र स्थानीयलाई दिएको अनुदान थियो । अर्थात् १९ खर्बको बजेट आयो । यता खर्च भएर आउँदा १५ खर्ब ६७ अर्ब कुल खर्च भयो । त्यसमा पनि दोहोरिएको खर्चलाई घटाउँदा ११ खर्ब ९१ अर्ब खर्च भयो । त्यसमा केन्द्रको १० खर्ब ९१ अर्ब छ भनेपछि स्थानीय र प्रदेशले नेट खर्च गरेको त जम्मा १ खर्ब मात्र रहेछ ।
त्यस कारणले पहिले ठूलो अकारको बजेट ल्याउने, त्यसलाई ६ महिनामा संशोधन गर्ने, चैतमा गएर फेरि संशोधन गर्ने अनि आगामी आवको बजेट ल्याउँदा फेरि कम गर्ने हुनुको कारण यही नै हो ।

कामचलाउ सरकारले सानो बजेट ल्याएको भए सरकारलाई नै सहज हुने थियो भनिन्छ, तर सरकारले पूर्ण तथा ठूलो महत्वाकांक्षी आकारको बजेट ल्याएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हाल बाढीपहिरो आएको छ । आउन अझै बाँकी छ । त्यसका कारण यो बजेट त्यता लैजानुपर्ने हुनसक्छ । अब निर्वाचन भयो भने अर्को सरकार आउँछ । भएन, यही सरकार रह्यो भने एकातिर अल्पमतको सरकार रहन्छ । अर्कातिर पूरक बजेट ल्याउने स्थिति हुन्छ । त्यसले हाम्रो संरचना कहाँ पुग्छ भन्न सकिँदैन । यो बजेटलाई अर्को तरिकाले हेर्दा किसानलाई दिन खोजेको छ । स्वास्थ्य उपचारलाई दिन खोजेको छ । सुविधा, सहुलियतको कुरा गरेको छ । कृषिमा औजार पनि दिन्छु, बीउ पनि दिन्छु, अनुदान पनि दिन्छु, सबै दिन्छु भनेको छ । साथै, महत्वपूर्ण कुरा बजेटले सहुलियत राहत र पुनरुत्थान भने पनि एउटा ठूलो वर्गलाई छुटाएको छ । ती हुन्, दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर खाने मानिस । उनीहरूसँग न सर्टिफिकेट छ, जसलाई राखेर ऋण लिऊन् । न पुनकर्जा लिन सक्छन् । उनीहरूलाई सरकारले केही गर्न सकेन । यसका सन्दर्भमा बजेटले केही गरेन ।
अर्को कुरा, यो बजेट ल्याउँदा सरकारले म कुन ठाउँमा छु भनेर बिर्सियो । पहिलो, संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कल्पना नै गरेको छैन । संविधानमा कानुनमा स्पष्ट लेखिएको कहिले, कहाँ र केके कुरासहित पेस गर्ने भन्ने कुरालाई पनि भुल्यो । दोस्रो कुरा, निर्वाचन भयो भने पनि अर्को सरकार आउँछ र भएन भने पनि यो सरकार त बलियो हुँदैन । अस्थिरता हुन्छ ।
अहिलेसम्म हेर्ने हो भने पनि सरकार रहने हिसाबले मात्र स्थिर भएको हो । १८-१९ पटक त मन्त्रीमण्डल नै परिवर्तन भएको छ । जनताले स्थिर बनाउने भनेर भोट दिए । तर, नेतृत्वले स्थिर बनाउन सकेन । राजनीतिक व्यवस्थापन राम्रो भएन ।
त्यसैले अहिले पूर्ण बजेट नल्याएर अन्तरिम बजेट ल्याएको भए सरकारलाई नै सजिलो हुन्थ्यो । किनभने भोलि अनुकूलताअनुसारको खर्च गर्न सकिन्थ्यो, अनि पछि पूरक बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो ।
त्यस्तै अहिलेको बजेटमा करका विषयमा केही परिवर्तन भएको छ । समग्र करलाई हेर्दा अहिलेको संरचनामा दोहोरो कर धेरै परेको छ । करका संख्याहरू धेरै भएका छन् । हाल नेपालमा २२-२३ थरीका करहरू छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा करको आधारको सम्बन्धमा, करका दरको सन्दर्भमा, प्रशासनको सन्दर्भमा, संकलन र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एकरूपता हुनुपर्नेमा त्यो भएको छैन, त्यता यो बजेटले सोच्नुपर्ने थियो । हुन त एउटा कमिटी बनाउने भनेको छ, हेरौं के हुन्छ ।
त्यसैले यसपालिको बजेट पनि चाहे विनियोजनको पक्षबाट होस्, चाहे ऋण परिचालन गर्ने दृष्टिकोणबाट होस्, चाहे राजस्व परिचालनबाट होस्, धेरै सफल होला जस्तो लागेको छैन ।

प्रदेशहरूले पनि बजेट ल्याए, तर प्रदेशको आयस्रोत देखिएन, जसका कारण प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । बोझिलो संघीयताले हाम्रो व्यवस्थालाई नै त समस्यामा पार्दैन ? वित्तीय रूपमा संघमा नै निर्भर प्रदेश तथा स्थानीय तहले कसरी काम गर्न सकछन् ?
हाम्रो संविधान विस्तारवादी संविधान छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट भद्दा छ । किनभने हामीले ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह बनाएका छौँ । त्योभन्दा कम भए पनि हुन्थ्यो कि ? अथवा प्रदेश नबनाई स्थानीय तहकोे संख्या बढाएको भए हुन्थ्यो कि ? राजनीतिक एजेन्डाभित्र बसेर मात्रै संघीयता आयो, वित्तीय पाटोमा काम भएन । संघीयताभन्दा अरू सरंचनाहरू, जस्तै– १३-१४ वटा आयोगहरू अनावश्यक रूपमा बनाएका छौँ । त्यस्तै ३२ वटा मौलिक अधिकारको कुरा गरेका छौँ । हाम्रो समाजलाई अनुशासित बनाउने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका कुराहरू राज्यले जिम्मा लिने, अरू कुराहरू आफैं व्यवस्था गर भन्नुपर्र्नेमा उदार भएर जहाँ जेजे छन् त्यस्तै खालका व्यवस्था गरियो ।
अब, मौलिक हक बनाएपछि राज्यले सुविधा त दिनुपर्छ, खर्च गर्नु त पर्छ, अन्यथा अदालतमा मुद्दा लाग्छ । त्यसैले संविधान नै बलियो थिएन । त्यसमाथि प्रशासनिक संरचनाहरू पनि भद्दा बनायौं । केन्द्रमा २५ वटा मन्त्रालय लेख्ने ठाउँमा १५ राख्नुपथ्र्याे । साथै, २५ लेखे पनि १५-१७ मा नै बस्न सकिन्थ्यो, तर २५ नै चाहिन्छ हामीलाई । त्यस्तै प्रदेशस्तरमा हेर्ने हो भने सल्लाहकार राख्ने कुरा, आयोग बनाउने कुरा, माथि संघमा जेजे छ त्यही राखिएको छ । स्थानीयमा पनि कहीँ न कहीँ त्यसको प्रतिछाया पर्दै गएको छ । त्यसैले संघीयता बोझिलो बन्दै गएको छ ।
अब अर्को कुरा, प्रदेशले ७० अर्बजति राजस्व उठाएको छ । स्थानीयले १ सय २० अर्बको हाराहारीमा राजस्व उठाएको छ । एकातर्फ उनीहरूले उठाएको राजस्वको राम्रो व्यवस्थापन नै गर्न सकेका छैनन् । कर कसरी कुन सिद्धान्तमा लगाउने, जीवनस्तरका आधारमा घरजग्गा करदेखि लिएर अन्य करहरूमा एकरूपमा हुनुपर्ने थियो, त्यो पनि छैन । साथै, व्यवस्थापन गर्न सीप, ज्ञान, जनशक्ति तथा प्रविधि केही पनि छैन । अब अधिकांश रकम माथिबाट नै जानुपर्ने हो । हाम्रो संरचना नै कस्तो बनाएका छौँ भने मूल करहरू पाँचवटा हुन् । त्यसको ८५ प्रतिशत त संघले प्रयोग गर्छ । संसारमा नै संघीयतामा खर्चको अधिकार तल दिइन्छ र राजस्वको अधिकार माथि राखिन्छ, किनभने मूल करहरूले बृहत् अर्थतन्त्रलाई असर गर्छन् । त्यसैले ती तल दिनु पनि भएन ।
अब केन्द्रमा प्रशासनिक स्रोतलाई आन्तरिक स्रोतबाट धान्नुपर्छ । अब त्यसलाई पनि राजस्वले पु¥याउन नसकिने अवस्था आइसक्यो, भद्दा हुँदै गइसके ।
अर्को कुरा, स्थानीय तहलाई पनि माथिबाट नै स्रोत दिनुपर्छ । स्थानीय तहले पनि नडराई केन्द्रबाट माग्नुपर्छ । स्थानीयले खर्च गर्न सके भने उत्पादन बढ्छ । राजस्व बढ्छ । सरकारको खर्च बढ्नु भनेको निजी क्षेत्रको लगानी बढेर आउनु हो । एउटा पुल बन्यो भने पुलपारि गएर बजार विस्तार हुन्छ । उद्योग, पसल खुल्छन् । त्यसको एउटा चक्र हुन्छ । सकारात्मक चक्रमा जानका लागि सेवा पनि देऊ, तर संघीय सरकारले पैसा कम हाल्छांै भन्न मिल्दैन । त्यसैले सेवाप्रवाह स्थानीय तहबाट चुस्त दिनुपर्छ र खर्च माथिबाट दिनुपर्छ । अब स्थानीय तहलाई दैनिक खर्चका लागि सरकारले वित्तीय समानीकरण दिएको हो । दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नका लागि सबैले समान राजस्व उठाउँछन् भन्ने त हुँदैन, कुनै स्थानीय तहले धेरै राजस्व उठाउँछ, कुनैले कम । त्यसले एकै किसिमको सेवा पाऊन् भन्नका लागि केन्द्रले समानीकरण अनुदान दिएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदि-इत्यादिका काम बढ्दै गएका छन् भनेपछि ससर्त अनुदान पनि बढ्दै जानुप-यो । पूर्वाधार बनाउनका लागि समपूरक अनुदान विशेष अनुदान जाने भयो । यसको एउटा संरचना छ, पद्धति छ । त्यो पद्धति वास्तवमा धेरैले बुझिसकेका छैनन् ।

तर, स्रोतको विस्तारका कुरा गरौं । हाम्रो कर प्रणालीमा पनि समस्या छ भनिन्छ नि ?
हाम्रो कर प्रणाली कस्तो भयो भने हामी हार्भेस्टिङ (बाली काट्ने) एप्रोचमा गयौँ । प्लान्टिङ एन्ड इन्भेस्टिङमा (बाली लगाउने तथा लगानी गर्ने) गएको भए हुन्थ्यो । त्यसरी गएको भए लगानी बढ्नेबित्तिकै मूल्य अभिवृद्धि कर दिन्थ्यो, आयकर दिन्थ्यो, सरकारको आम्दानी बढ्थ्यो । हाम्रै समकक्षी देशमा हेर्ने हो भने १५ वर्ष पहिले करका दरहरू नेपालमा तुलनात्मक रूपमा अहिलेको भन्दा कम थिए । किनकि अहिले संसारले करका दरहरू घटाउँदै गएको छ, हामीले बढाउँदै गएका । अमेरिकाले कर्पाेरेट कर २१-२२ प्रतिशत बनायो, भारतले पनि घटायो । तर हामीकहाँ एउटा कुरा के देखिन्छ भने गरिबले तिर्नुपर्ने कर अझै उच्च छ । गरिबले मैलो ठाउँमा काम गर्छ । कपडा बढी धुनुप-यो । सरसफाइमा अनुपातिक हिसाबले बढी भ्याट तिर्छ । अर्को बन्दुक किने पनि १३ प्रतिशत भ्याट, बच्चाको दूध किने पनि १३ प्रतिशत भ्याट । त्यसैले भ्याटलाई विश्वमा दुईवटा दर बनाइयो । हाम्रोमा कतिपय पुरानो सोचाइ बोकेका विशेषज्ञ छन्, दुईवटा लगाउनु हुँदैन भन्छन् । एउटा रेस्ट्रिक्टेड अर्को इस्टान्डर्ड ग-यो भने कर घट्दैन । माथिल्लोलाई अझै माथि बढाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै, अर्को कुरा नेपालमा २२ वटा कर तिर्नुपर्छ । करका दर धेरै भए । तीनवटा तहमा तिर्नुपर्छ । कर तिर्ने तर सेवा राम्रो नभएका कारणले असन्तुष्टि बढेको छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय करका दरलाई हेरेर अध्ययन गरेर तथा अर्को संघीयतामा गइसकेपछि त्यसलाई हेरेर स्थानीय करमात्र लगाउने हो कि त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर प्लान्टिङ (बाली लगाउने) एप्रोचमा लैजानुपर्ने आवश्यकता देखियो ।

स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याए । कतिपय स्थानीय तह अझै बजेट निर्माणमा उदासीन तर खर्च गर्न भने उत्सुक देखिन्छन् । पछिल्लो समय संघ तथा प्रदेशको हतार–हतारमा बजेट ल्याउने रोग उनीहरूमा पनि देखिएको छ । कसरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने ?
बजेट निर्माणका सन्दर्भमा पहिलो चौमासिकबाट अघिल्लो वर्षको बजेट निर्माण सुरु गर्नुपर्छ । मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । यो काम पनि पहिलो चौमासिकबाट नै सुरु गर्नुपर्छ । हामीले अघिल्लो साल राखेका आयोजनाहरू कत्तिको लागू भए-भएनन्, आउँदो वर्ष कति गर्नुपर्ला भनेर । प्रोजेक्ट बैंक तयार गरेर पद्धतिमा कागजमा राखेका छौँ । मध्यकालीन खर्च संरचना बजेट ल्याउनुभन्दा केही दिन अगाडि नै तयार गरेर त्यहाँका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्ने भनेको हो । अहिले बजेट तयार गरिसकेपछि मध्यकालीन खर्च संरचना भनेर निकाल्छन् । उल्टो छ । त्यो लागू भएको छैन । अर्को वैशाखको पहिलो हप्ता संघले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि पूर्वबजेट छलफलमा जानुपर्छ । त्यसपछि बजेट ल्याउँदा वैज्ञानिक तथा कानुनसम्मत हुन्छ । तर, अहिले त प्रदेशमा पनि त्यही देखियो । देखाउन मात्र ल्याइयो । स्थानीय तहमा पनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सहभागिता हुन सकेको छैन ।
संविधान जतिसुकै राम्रो बनाऊ, रणनीतिक योजना जतिसुकै राम्रो बनाऊ, आवधिक योजना पनि जतिसुकै राम्रो बनाऊ, तर लक्ष्य उद्देश्य र गन्तव्यमा पुग्ने अन्तिम साधन नै बजेट हो । त्यसैले बजेट बनाउँदा गन्तव्य के हो, पाँच वर्षमा त्यहाँ पुग्नलाई एक वर्षमा के गर्न सक्छौँ ? भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । यसमा तीनवटा कुरा हुन्छन्, हाम्रो आवश्यकता के हो ? स्रोत कति छ ? खर्च गर्ने क्षमता छ कि छैन ? भनेर कार्यक्रम थोरै ल्याउने तर कार्यान्वयनमा जाने र परिणाम देखाउने । यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याएमा अगाडि बढ्न सक्छन् । स्थानीय तह बलियो हुने तथा संघीयता बलियो हुने पनि बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै हो । त्यसैले बजेटलाई जति गम्भीरतापूर्व लिएर स्थानीय तहले यसको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन्छ, संघीयता बलियो हुँदै जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्