कर्णालीको कृषि बजेट अनुदानमुखी «

कर्णालीको कृषि बजेट अनुदानमुखी


कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट अनुदानमुखी ल्याएको छ । व्यावसायिक तथा उत्पादनमुखी बजेटको आशा गरिएपनि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अधिकांश अनुदानमुखी कृषि बजेट ल्याएको छ ।

जसले गर्दा कर्णालीमा कृषिमा व्यावसायिकरण तथा उत्पादकत्व वृद्धि भन्दा अनुदान पाउन क्षणिक रुपमा किसान बन्नेको हानथाप हुने अवस्था बजेटले सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ अनुदानमुखी कृषि बजेट विचौलियाले मात्र पाउने आशंका गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७८/०७९ का लागि कृषिलाई विशेष प्रथामिकता दिँदै २ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटमार्फत कृषि तथा पशुपन्क्षी क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएका छन् । कृषिमा विनियोजित २ अर्ब ७३ करोड बजेट मध्ये ८० प्रतिशत बजेट अनुदानमुखी तथा वितरणमुखी देखिएको छ ।


प्रदेशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक खेतीयुक्त बनाउनेदेखि उत्कृष्ट किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्मा दिने कृषि कार्यक्रम ल्याइएको छ । पूर्वाधार र स्वाथ्य पछि कृषि र पशुपन्क्षीका क्षेत्रमा ठूलो बजेट ल्याएको कर्णालीका सरकारसँग बजेट खर्चको भरपर्दो आधार समेत देखिँदैन । जसबाट पनि अनुदानमुखी बजेटले निश्चित व्यक्ति मोटाउने निश्चित छ ।

अनुदानमुखी कार्यक्रम
कर्णाली सरकारका अधिकांश कृषिका कार्यक्रमहरु अनुदानमुखी रहेका छन् । जसमा कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कर छुट र आरन सुधारमा अनुदान, १० टनसम्मका कोल्ड स्टोर बनाउने निजी क्षेत्र तथा सहकारीलाई पाँच लाख अनुदान, गोठ सुधार तथा भैंसी खरिद कार्यक्रममा १५ करोड ७० लाख अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । रैथाने उत्पादनलाई कर्णाली ब्राण्डमा विकास गरी प्रवद्र्धन गर्ने र उत्पादन विश्व बजार पु¥याउन लागत अभिवृद्धिमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने छ । भने त्यसका लागि दुई करोड ९० लाख छुटाइएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत्बाट सिँचाइ गर्ने किसानलाई अनुदान, पाँच बिगाहभन्दा बढीमा तरकारी खेती र एक सयभन्दा बढी फलफूलको बिरुवा रोप्ने किसानलाई पनि ५० हजार अनुदान वितरण गर्ने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ । साथै, फलफूल तरकारी र दूधमा किसानकै खातामा अनुदान पठाउन १३ करोड ५१ लाख, उन्नत जातको फलफूल बिरुवामा किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने, प्रदेशमा सञ्चालन हुने कृषि उद्यम तथा नयाँ खुल्ने कृषि उद्योगलाई ५० प्रतिशत बिजुली महशुलमा छुट दिने लगायतका गरी करिब दुई दर्जन भन्दा बढी अनुदानमुखी कार्यक्रम रहेका छन् ।
यसअघिका आर्थिक वर्षमा अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको र बिचौलिया तथा गैरकिसानले त्यसको लाभ लिएका गुनासा बढेका बेला सरकारले फेरि पनि अनुुदाका कार्यक्रममा बजेट बढाएको हो ।

कृषि कार्यक्रम र बजेट
अधिकांश अनुदानमुखी तथा नयाँ केही वितरणमुखी कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको छ । जसमा प्रदेश सरकारले तीन सय कृषि प्राविधिक भर्ना गर्न ७ करोड २३ लाख, कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली सञ्चालन र व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन ३ करोड ७९ लाख कोल्डस्टोर तथा कृषि व्यवसाय विस्तारका लागि ११ करोड ३५ लाख, नमुना कृषि उद्योग स्थापना गर्न दुई करोड १० लाख र करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार निरन्तरता लागि ३ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्