मौद्रिक नीतिमार्फत पर्यटन उद्योग बचाउन माग «

मौद्रिक नीतिमार्फत पर्यटन उद्योग बचाउन माग

कोभिड–१९ का कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरबाट सुरु भएको कोभिड–१९ को प्रकोप कहिले नियन्त्रणमा आउने हो, कुनै ठेगान छैन । सरकारले विगतमा पनि उद्योग–व्यवसायलाई राहत पुग्नेगरी आर्थिक प्याकेज ल्याएको भए पनि सबै वर्ग, तहको त्यसमा पहुँच नपुगेको गुनासो गर्दै आएका थिए । सरकारले यस वर्ष पनि बजेटमार्फत नै उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । बर्सेनि राजस्व उठ्ने तर बजेट खर्च नहुने रोगका कारण नेपालमा स्रोतको ठूलो अभाव छैन भने कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो असर परेको सेवामूलक क्षेत्र र त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा पाएको आर्थिक प्याकेजको कार्यान्वयनमा शंका गर्दै आएका छन् । त्यसै पनि भ्रमण वर्षका कारण बढी नै लगानी भएको यो क्षेत्र बढी जोखिममा रहेको र यसको असर रोजगारीमा मात्र नभई वित्तीय क्षेत्रसम्म पर्ने भएकाले यस्तो प्याकेज गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा अपेक्षित नभएकाले यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा भने राहतको आशा राखेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६० प्रतिशत हिस्सा रहेको सेवा क्षेत्रप्रतिको सरकारी व्यवहारले सिंगो निजी क्षेत्र निराश देखिन्छ । त्यसो त जीडीपीमा रिटेल तथा होलसेलले हिस्सा १५ प्रतिशत छ भने ट्रान्सपोर्ट, कम्युनिकेसन र स्टोरेज ८ प्रतिशत छ । यस्तै, रियल इस्टेट र रेन्टिङको १२ प्रतिशत हिस्सा छ । यसरी सरकारले ल्याएको आर्थिक प्याकेजभित्रका अपूरा पक्षहरू केके हुन्, यसले आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ र निजी क्षेत्रको आगामी मौद्रिक नीतिमा गरेको अपेक्षालाई समेटेर सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको अवधि कम्तीमा दुई वर्ष बनाउनुपर्छ
मनोज कार्की
महासचिव
वायुसेवा सञ्चालक संघ

कोभिड–१९ का कारण हवाई क्षेत्र विगतका वर्षदेखि प्रभावित छ । पर्यटक आगमन नहुँदा अझ हेलिकप्टर व्यवसाय भने झनै धरापमा छ । यसरी कोभिड–१९ का कारण हवाई तथा पर्यटन क्षेत्र बढी नै प्रभावित भएकाले गर्दा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जामा सहजीकरण गर्नका लागि माग गर्दै आएका छौं । कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा नै समस्या परेको यो उद्योग कोरोनाको दोस्रो लहरबाट अति प्रभावित हवाईलगायतका अन्य क्षेत्रहरू धराशायी हुनबाट जोगाइराख्न उक्त क्षेत्रहरूको कर्जालाई दोस्रो पटक पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाउँदै आएका छौं । त्यस्तै कोरोनाको दोस्रो लहरबाट अतिप्रभावित क्षेत्रलाई चलायमान राख्नका लागि कुल कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म कोभिड कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसाय सुचारु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोनाले प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको हवाई क्षेत्रको हकमा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर्जा लिएको हकमा नेपालमा पर्यटन आवागमन सुचारु नहुँदाको अवस्थासम्मका लागि सम्भव भएसम्म नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था कायमै राखिनुपर्ने । हालको व्यवस्थाअनुसार टीटीमार्फत अमेरिकी डलर १० हजारभन्दा बढीको सेवाशुल्क विदेश पठाउँदा, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृतिमा करिब एक महिना समय लाग्ने कारणले अत्यन्त झन्झटिलो व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी टीटीमार्फत अमेरिकी डलर २५ हजारसम्म सेवाशुल्क विदेश पठाउँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मात्र स्वीकृति लिई पठाउने व्यवस्था गरी सेवाशुल्क भुक्तानीमा सहजता हुनुपर्ने, साथै कोभिड–१९ को सुरक्षा प्रोटोकलका कारणले गर्दा पनि उपर्युक्त व्यवस्था कायम गरिनुपर्नेतर्फ सुझाएका छौं ।
टीटीमार्फत सामान आयात गर्न कुनै विदेशी कम्पनीलाई पठाइने रकमको सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारमात्र अधिकतम राखिएकोमा सोलाई परिमार्जन गरी अधिकतम रकम अमेरिकी डलर एक लाखसम्म पठाउन सकिने व्यवस्था गर्न र टीटीमार्फत सामान आयात गर्दा आंशिक सीपमेन्टको समेत व्यवस्था हुनु राम्रो हुन्छ । पहिले बैंकको ब्याजदर ९–१० प्रतिशत हुँदा पुनर्कर्जा ५ प्रतिशतमा उपलब्ध भएकोमा हाल कर्जाको बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशत रहेकोमा आगामी वर्ष हवाई क्षेत्रको पुनर्कर्जा दर दुई प्रतिशत कायम हुनुपर्छ, तबमात्र सहज हुन्छ । पुनर्कर्जा प्रक्रिया पूरा गर्न ६ महिना लाग्ने र झन्झटिलो साथै यस क्षेत्रमा परेको समस्या दीर्घकालीन भएकाले पुनर्कर्जाको अवधि साउन १ देखि लागू हुने गरी कम्तीमा दुई वर्ष हुनुपर्ने । हवाई क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको सीमा नतोकी सानो–ठूलो सबैले पाउने व्यवस्था मिलाएमा अझ सहज हुन्छ । विदेशी मुद्रामा लिएको साँवा–ब्याजको नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था अर्को दुई वर्ष निरन्तरता दिन पनि हामीले आग्रह गरेका छौं । साथै चालू पुँजी कर्जाको ब्याजदर पनि दुई प्रतिशत कायम हुनुपर्ने र विदेशी मुद्रामा लिएको ब्याजमा गत वर्ष कुनै सुविधा नपाएको यस वर्षदेखि आगामी दुई वर्षका लागि विदेशी मुद्रामा लिएको कर्जाको ब्याजदर एक प्रतिशत कायम हुनुपर्छ । तबमात्र कोभिड–१९ का कारण थलिएको हवाई क्षेत्रलाई कही हदसम्म भए पनि लयमा फिर्ता हुन सहज हुन्छ ।
पर्यटकको आगमनमा गिरावट भएसँगै उड्डयनका साथै योसँग सरोकार राख्ने अन्य व्यवसायमा मल्टिपल असर परेको छ । कोरोनाले दीर्घकालीन असरका कारण लामो समय उड्डयन क्षेत्रको व्यापारमा मन्दी आउने भएको छ । नेपालको नागरिक उड्डयन उद्योगमा ट्रंक रुटमा सञ्चालन हुने विमानहरू आन्तरिक यात्रुका कारण सञ्चालन हुनसक्छ, भलै त्यसका लागि समय भने लाग्नेछ । तर हेलिकप्टर र अन्य पर्यटकमा निर्भर एयरक्राफ्टलाई सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । यो अवस्था आउनेबित्तिकै विमान सञ्चालनको मोडालिटी फरक हुनेछ । कर्जाको ब्याज तिर्ने समय बढाउँदा भयो, यो समय अझ बढेर वर्ष दिनभन्दा बढीमा पुग्ने देखिन्छ । तर, उड्डयनमा भिœयाएको जनशक्ति, टेक्नोलोजी, कार्यालय भाडा, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसमेत ठूलो समस्या उत्पन्न हुने भएको छ । व्यापार नभएपछि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या छ । योसँगै चेन इफेक्ट दीर्घकालसम्म पर्ने देखिन्छ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा ५ देखि ६ हजार रोजगारी दिएको अवस्था छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने त्यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुनसक्छ । कोरोनाका कारण बन्द भएको उड्डयन क्षेत्रका कारण दीर्घकालीन असर आउनेछ

होटलको अवस्था हेरेर आईपीओ निष्कासनमा सहजीकरण हुनुपर्छ
सिर्जना राणा
अध्यक्ष
होटल संघ नेपाल

कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको अवस्था छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको सर्वसुलभ रूपमा सबैको पहुँचमा आएपछि मात्र पर्यटक आगमन सहज हुने आकलन गरिएको छ । हानले मंगलबार नै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटघाट गरेर हाम्रो माग राखेका छौं । संघले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटका लागि दिएका राय–सुझावलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन भएको थियो । कोभिड–१९ बाट अति नै प्रभावित भएको होटल व्यवसायलाई केही राहत महसुस भएको छ । यसका साथै आगामी ०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत होटल उद्योगको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि सुझावहरू पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका छौं ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपभोग गरेका कर्जाको नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पुनकर्जा भए÷नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । विगतमा पनि कर्जामा सबैको पहँुच पुगेको थिएन । अहिले कायम रहेका पुनर्कर्जाको रकम थप गरिनुपर्ने तथा सो कर्जाको अवधि अर्को एक वर्षसम्म कायम गरिनुपर्छ । पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा दुई प्रतिशतसम्म थप प्रिमियम लिने गरी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो प्रिमियम रकम एक प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छौं । कोभिड–१९ ले कर्जा असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो कर्जा रकम होटलको व्यावसायिक योजनाअनुसार नगद प्रवाह मूल्यांकन गरी भविष्यमा पुरानो कर्जा भुक्तानी भएपश्चात् तीन वर्षमा भुक्तानी हुने गरी तालिकीकरण गर्नुपर्छ र यसमा सरकारलाई सुझाएका छौं । पुनर्कर्जा प्रवाह गरिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको दर तीन प्रतिशतबाट न्यूनतम दर कायम गरिने व्यवस्था लागू हुनु आवश्यक छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा रहेको र तेस्रो लहरको समेत सम्भावना कायम रहेको हुँदा होटल व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द रहेका छन् । यसरी बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको उद्योगलाई न्यूनतम मापदण्डमा कायम राख्न आवश्यक पर्ने चालू पुँजीका रूपमा थप कोभिड कर्जा व्यवसायीको मागअनुसार प्रदान गरिनुपर्ने । हाल कायम रहेका कर्जा (होटल व्यवसाय निर्माणाधीनमा रहेका तथा सञ्चालनमा रहेका) एक वर्षसम्मको वा कोभिडको असर रहेसम्मको ब्याज होटल व्यवसायीको व्यावसायिक योजनाअनुसार भविष्यमा भुक्तानी हुने गरी ब्याजको पुँजीकरण गर्नुपर्छ । कर्जाको किस्ता रकम गत वर्षसमेत पुनर्तालिकीकरण गरिसकिएको हुँदा यसपटक पुनः सो सुविधा व्यावसायिक योजनाअनुसार गर्न पाउने व्यवस्था गरेमा थप राहत हुने थियो । साना तथा मझौला होटलहरूका लागि कम्पनीको लगानीको आकार र आवश्यक व्यावसायिक योजनाको आधारमा बढीमा ५ करोडसम्म बिनाधितो कर्जा प्रदान गरिनुपर्ने । वर्तमान अवस्थाको आधारमा प्रवाह गरिने थप कर्जा रकम दिँदा हाल कायम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार कमसेकम ८० प्रतिशत कर्जामात्र प्रवाह गर्न पाइने नियम लागू हुनु नपर्ने । होटल व्यवसायीले कर्जा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको कारणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिन नपाउने तथा व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी बनाउन नपाउने तथा व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने जस्ता कार्य बाध्यकारी गर्न नपाइने गरी नियमन हुन जरुरी रहेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागबाट लिइँदै आएका करहरू जस्तैः अन्तःशुल्क (मदिरा तथा बिँडी चुरोड), नवीकरण दस्तुर स्वतः एक वर्षका लागि निःशुल्क गरिनुपर्छ । स्थानीय निकायबाट तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट असुल गरिँदै आएको बहाल कर रकम बहाल भुक्तानी हुँदाको अवस्थामा मात्र भुक्तानी गरिनुपर्छ । अर्थात् बहालको करारअनुसार नभई घरबेटीसँग आपसी सहमतिबाट तय भएको रकमको आधारमा मात्र बहाल कर लिइनुपर्छ । स्थानीय निकायबाट व्यवसायीले नवीकरण गरिँदा निःशुल्क रूपमा एक वर्ष नवीकरण गरिनुपर्ने । होटल व्यवसायीले समयअनुसार आफ्नो कायम रहेको श्रमशक्ति परिचालन गरी होटल सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा होटलमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट असुरउपर गरिने न्यूनतम डिमान्ड शुल्कवापतको रकम एक वर्षसम्मका लागि उपभोगको आधारमा मिनाहा गरिनुपर्ने । साथै विद्युत् महसुल भुक्तानीमा ढिला हुन गएको कारणबाट लाग्ने अतिरिक्त÷जरिवाना शुल्क एक वर्षसम्मका लागि मिनाहा गरिनुपर्छ । खानेपानी संस्थान, केयूकेएल र अन्य खानेपानी आपूर्ति गर्ने अन्य निकायले हालको अवस्थामा महसुल भुक्तानीमा ढिला हुन गएको अवस्थामा असुल गरिने अतिरिक्त जरिवाना शुल्क एक वर्षसम्मका लागि मिनाहा गरिनुपर्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि दुई महिनाबाट बढाएर दुई वर्षसम्म सरकारबाट जम्मा गरी यस उद्योगको जर्गेना गरिनु आवश्यक छ । पछिल्लो समयको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै होटलको वित्तीय अवस्थाअनुसारको आईपीओ निष्कासनका लागि सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ ।

घरबहाल र कर्मचारीको तलब नै मुख्य समस्या भयो
अरनिको राजभण्डारी
अध्यक्ष, रेस्टुराँ तथा बार एसोसिएसन नेपाल (रेवान)

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र नै धराशायी भएको अवस्था छ । होटल, रेस्टुराँ सबै क्षेत्र बन्द भएसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ ।
गत वर्षदेखि नै बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याएको भए पनि त्यो हामी सानो व्यवसायीले त्यसको सुविधा नपाएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि सानो रेस्टुराँलाई विभिन्न आर्थिक प्याकेज सहुलियत कर्जा ल्याएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसैले गरेनन् । ठूला होटलले मात्र सुविधा पाए तर हामी कसैले पनि आर्थिक प्याकेजको सुविधा नपाएको अवस्था छ । यो वर्ष भने त्यस्तो नहोस्, मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्छ । आयकरमा मात्र छुट दिएर हुँदैन् ।
काठमाडौं, चितवन, पोखरामा गरी २५ सय बढी रेस्टुराँ रहेका छन्, जसमा ५० हजारदेखि ६० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । न्यून रूपमा आय भए पनि दैनिक ३० हजार आय गर्दै आएका थिए । कारोबार रकमको ३५ देखि ४० प्रतिशत खाद्यान्नमा, घरबहालमा १५ देखि २० प्रतिशत खर्च हुने गरेको अवस्था रहेको छ । रेस्टुराँ बन्द भएपछि खाद्यान्न खरिद गर्नुपर्ने भएन, तर श्रमिकको र घरबहाल व्यवस्थापन भने मुख्य समस्या रहेको छ । रेस्टुराँ दुई प्रकारका छन्, एक आन्तरिक पर्यटनमा निर्भर रहेका करिब ६० प्रतिशत रेस्टुराँ र अर्का बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहेका करिब ४० प्रतिशत रेस्टुराँ छन् । आन्तरिक पर्यटकमा निर्भर रहेका रेस्टुराँ विस्तारै सञ्चालनमा आउने अवस्था देखिन्छ भने बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहेका रेस्टुराँहरूमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको छ । सरकारले घोषणा गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन । हाल बन्द रहेको रेस्टुराँ सञ्चालनका लागि सञ्चालन खर्च आवश्यक छ, नभए सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अपरेसन लोन सरकारले दिनुपर्छ, तबमात्र रेस्टुराँ टिक्ने आधार हुन्छ, नभए पलायन हुनुपर्छ । ओर्किङ क्यापिटल सरकारले सहुलियत ब्याजमा दिनुपर्छ ।
आगामी सिजन पनि पर्यटन नआउने हँुदा रेस्टुराँदेखि सबै क्षेत्र मारमा पर्ने देखिन्छ । अबको मुख्य समस्या भनेको रेस्टुराँको बहाल र कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन मुख्य समस्या र चुनौतीका रूपमा देखा पर्दैछ । कि सरकारले हामीलाई अनुदानमा आर्थिक सहयोग गर्नुप¥यो, त्यो अवस्थामा पनि सरकार छैन । विगतको तुलनामा व्यवस्थापक र कर्मचारीको सम्बन्धमा हाल केही सुधार आएको अवस्था थियो । यसले गर्दा केही तिक्तता नहोस् भन्ने मेरो चाहना छ । सरकारले विगतमा घरबहालको रकम नलिन आग्रह त गरेको छ, त्यो कतिसम्म कार्यान्वयन हुने हो, आशंका कायमै छ । अधिकांश रेस्टुराँ बहालमा छन् । घर बहालवालाको पनि आफ्नै समस्या होला । सरकारले घरबेटीलाई जबसम्म केही अनुदान दिँदैन तबसम्म हामीलाई पनि उहाँहरूले छोड्नु हुन्न । उहाँहरूलाई हाल सरकारले दिएको राहत कति प्रभावकारी छ त्यसमा उहाँहरूको आफ्नै धारणा होला । सरकारले यो तवरबाट पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ । घरबहाल गर्दा भाडा बढेर अत्यधिक भएको छ । अब नयाँ ठाउँमा रेस्टुराँ खोल्दा नै उसलाई सहज हुने देखिएको छ ।
कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनलगायतका समस्या छन् । यसका लागि पनि सरकारले केही सुविधा दिएको खण्डमा सहज हुन्थ्यो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत रकम जम्मा गर्दै आएको छ । हामीले सो कोषमा बुझाउँदै आएका छौं । त्यो जम्मा भएको रकम यो संकटको समयमा चलाउन दिने कि ? सरकारले यो सोच्न र विचार गर्नुपर्ने जरुरी रहेको छ । यो रकमले हाललाई राहत हुने मैले ठानेको छु । यसरी कम ब्याजदरमा कर्जा कर्मचारीलाई दिन सकेमा पनि कर्मचारी वर्गलाई जीवनयापनमा सहज हुने थियो । कम्पनीले तलब खुवाउन नसकेको समयमा सो कोषमार्फत कर्मचारीको भरणपोषण होस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ । लकडाउनपछि हामी सबै घरबेटीहरूलाई आग्रह गर्छौं, पछि आउने दिनमा तिर्ने सर्त वा केही समझदारी गर्नुपर्ने समय आएको छ, यसका लागि हामी बैठक गरी ठोस निर्णय गर्ने योजनामा छौं । बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहेका रेस्टुराँलाई बहालमा लिएको घर र कर्मचारी निरन्तरता दिन वर्किङ क्यापिटल सफ्ट लोन अतिआवश्यक छ । सरकार र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमात्र सम्बोधन हुन जरुरी रहेको छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । केही वर्षका लागि हामीलाई यो विषयमा रहेर सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्