बिचौलियाका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरेको सांसदको आरोप «

बिचौलियाका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरेको सांसदको आरोप


सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विचौलियाको हितमा ल्याएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्हरुले विरोध जनाएका छन् ।


प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथि छलफलमा सांसद्हरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट विचौलियाले ल्याएका योजनाहरु झ्यालबाट छिराएर उनीहरुलाई बसाई बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले पूर्वाधार विकासका योजनाहरु सडक, सडकको नाली, मन्दिर, विद्यालय भवन, स्वास्थ्यचौकी निर्माण लगायतका योजनामा विरोध जनाएका हुन् ।


सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सांसद् तथा पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले ‘दार्चुला मन्दिर नै मन्दिरको योजना प¥यो, मेरो क्षेत्रमा एउटा मन्दिरमा योजना परेन’ भन्दै बजेटेको विरोध गरे । “५०० मिटर सडक नालीसहित १० लाखमा कालोपत्रे हुँदैन” उनले भने, “मेरो छिमेकमा यस्तै योजना परेको छ । योजना सुधार गर्नुपर्छ । सिलिङमा फरक नपर्ने गरी योजनाहरु सच्याउँ ।”


पूर्वमन्त्री सुवेदीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै योजनाहरु परेको भएपनि बजेटप्रति आफू सन्तुष्ट नरहेको बताए । “मैले ३८ वटा योजनाहरु लिएर आएको थिएँ” उनले भने, “पूर्वाधार विकास मन्त्रीले भनेपछि मैले २८ वटा योजना दिएको थिएँ । अहिले १३३ वटा योजना परेका छन् । यो कहाँबाट आयो ? यदि यो योजनाहरु सेटिङका आएका रहेछन् भने हटाउँ ।”


पूर्व मन्त्री सुवेदीले एउटा नगरपालिकाको मन्त्री, एउटा वडाका मन्त्री बनेर योजनाहरु ल्याइएको आरोप लगाए । उनले योजना सुधार गरेर मात्रै बजेट पास गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।
सत्तापक्ष नेकपा एमालेकै सांसद् बलबहादुर सोडारीले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मन्दिर बनाउने योजना नपरेको भन्दै आपत्ति जनाए । “बजेटले धेरै राम्रो आएको छ । धेरै कुराहरु समेटेका छन् । यसलाई छिटो पास पनिगर्नुपर्छ” उनले भने, “झ्यालबाट आएका योजनाहरुमा बजेट परेको छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा २० लाखको स्वास्थ्यचौकी भवन बनाउने योजना परेको छ । स्वास्थ्य चौकीको भवन २० लाखमा बन्दैन । बर्थिङ सेन्टरमा त्यसलाई बदल्नुपर्छ ।”


उनले पनि आफूले दिएको योजनाहरु भन्दा धेरै योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा परेको बताए । “सडकका योजना ७ लाखका योजना छन्, १० लाखका योजना छन्,” उनले भने, “यो झ्यालबाट आएका योजना हुन् । सिँचाई पोखरीका योजनामा ५ लाख बजेट मागेको थिए । तीन लाख परेको छ । तीन लाखमा पहाडमा पोखरी बन्दैन । तराईमा पोखरीमा १० लाख परेका छन् । योजनाको नाम पनि बिग्रेका छन् । बिग्रेका नाम पछि सच्याउन नमिल्ने भनेर योजनाहरु फ्रिज भए ।”


सत्तापक्ष नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले कम्युनिष्ट सरकारले अब मन्दिर बनाउँदैन भनेको भएपनि अछाममा ५० लाखको मन्दिरको योजनाहरु परेको भन्दै प्रश्न गरिन् । “पहिले पनि मन्दिर बनाउनमा कम्युनिष्ट सरकारले बजेट खर्च गर्दैन भनेको थियो,” उनले प्रश्न गरिन्, “अहिले मन्दिरका योजनामा बजेट परेको छ । यो के हो ? यसलाई सरकारले प्रष्ट्याउनै पर्छ ।”
उनले तराई र पहाडका योजनामा प्रदेश सरकारले विभेद गरेर बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाइन् । “तराइमा बन्ने सहकारीको भवन २० लाख र पहाडमा बन्ने सहकारीको भवन १० लाख बजेट छ्ट्याइएको छ,” उनले पुनःप्रश्न गरिन्, “यो कसरी आयो ? सरिया सिमेन्ट तराइबाटै बोकेर लग्नुपर्छ । यस्ता विषयमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।”


सत्तापक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद् शान्ति नेपालीले कृषि र सामाजिक विकास क्षेत्रमा बजेट कम दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । “कृषितिर बजेट कम भएको छ,” उनले भनिन्, “अहिले बेरोजगार भएका मानिसहरुलाई कृषितिर लगाउन कृषिमा बजेट दिनुपथ्यो । सामाजिक विकास तिर पनि बजेट बढाउनु पथ्र्यो तर गरिएन ।”


नेकपा एमालेका सांसद् कुलविर चौधरीले प्रदेश सरकारको बजेटप्रति व्यंग्य नै प्रहार गरे । “यो वर्षको रातो किताव देखेर मेरो आँखाबाट खुशीको आँशु झ¥यो, नयाँ योजनाहरु नथप्ने झ्यालबाट छिरेका योजनाहरु समेटिएका छन्,” उनले भने, “यो वर्ष मेरो क्षेत्रमा योजनाहरु धेरै परेका छन् । यसमा म खुशी हुनु पथ्र्यो । अहिलेका योजनामा १ लाखदेखि ५० लाखसम्मका छन् । पहिले २ लाखका योजना पर्ने गरेका थिए । त्यही भएर मेरो आँखाबाट खुशीको आँसु झरेको छ ।”


उनले अबका दिनमा योजना सम्पन्न गर्दै रातो किताबमान याँ योजना अटाउने ठाउँ बनाउन माग गरे । “पुरानो योजना रातो किताबमा रहिरहने, किताब मोटाउँदै गर्ने अब नहोस्,” उनले भने, “लामो सयमदेखि पछ्याउँदै आएको योजना सम्पन्न गरियोस् । झ्यालबाट ल्याइएका योजनाहरु सच्याइयोस् ।”


प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक गोविन्द बोहराले सुदूरपश्चिम देव भूमि रहेको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् स्वीकार गरेपनि आफ्नो क्षेत्रको मन्दिर बनाउने योजनामा बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै सरकारको विरोध गरे । “सेटिङमा योजनाहरु ल्याइएका छन्,” उनले भने, “प्रतिपक्ष हुनाले हामीले बाटो देखाएका थियौं । त्यो बाटोमा प्रदेश सरकार लागेन । कांग्रेसले बोलेका योजनाहरुमा बजेट नै नहाल्ने । हामीले भनेको योजना बन्यो भने के कांग्रेसले मात्रै त्यो बाटोमा हिंड्छन् ?”


उनले कृषिको बजेटलाई प्राइभेट कम्पनी बनाएर विनियोजन गरिएको आरोप लगाए । “प्राइभेट कम्पनीहरुलाई बजेट दिने गरी कृषिको बजेट राखिएको छ,” उनले भने, “विचौलियालाई राखेर बनाएको बजेट कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्दैन । यसलाई सुधार गरेर ल्याइयोस् ।”

कांग्रेसका सांसद् भरत बोहराले योजना र बजेट नसच्याएमा बजेट पास हुन कठिन हुने बताए । “यो रातो किताब बजेट नै होइन,” उनले भने, “यो विचौलियाहरुलाई राखेर बनाएको बजेट हो । यस्तोमा के छलफल गर्नुपर्छ ? यस्तै तरिकाले पास गर्ने हो भने कांग्रेसले स्वीकार्दैन ।” उनको पनि आफूले दिएका योजनाहरु नपरेकोमा गुनासो थियो । “मेलै चार वटा मन्दिरको योजना पठाएको थिएँ” उनले भने, “एउटा पनि परेन । कुनै ठाउँमा १० मन्दिरका योजना छन् । करोडौंको बजेट छ । सन्तुलित तरिकाले योजनाहरु हालिदिनुस् । हामी यति लाख उति लाख भन्दैनौं । हामी योजना दिइदिन्छौ, त्यसमा सन्तुलित तरिकाले बजेट हालिदिनुस् । मैले पढेको स्कूलको योजना नै काटिदियो ।”


उनले योजना र बजेटको सन्तुलन मिलाउनका लागि अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन सभामुखसँग माग गरे । “यदि संसदीय समिति बनाएर योजना र बजेटको सन्तुलन मिलाइएन भने कांग्रेसले यसको व्यापक रुपमा पर्दाफास गर्छ,” उनले चेतावनी दिए, “वर्षको सुरूवातबाट नै योजना बेचेर खाने भएको छ । यो वर्षको बजेट टेलर मात्रै हो । अर्को वर्ष बजेटमा धाँधली हुन्छ । बजेट पूर्णरुपमा असंवैधानिक छ । दुई चार जनाको स्वार्थमा बजेट विनियोजन भएको छ । यसले सुदूरपश्चिमका जनताको हित गर्दैन ।”

नेपाली कांग्रेसकी सांसद् दिव्यश्वेरी शाहले आफ्नो इज्जतसँग जोडिएको योजनाहरुमा बजेट नपरेको हुनाले आफूले बजेटको समर्थन नगर्ने बताइन् । “रातो किताबले सबैलाई निराश बनाएको छ,” उनले भनिन्, “कस्तो हचुवा तालले यो बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ? सबैलाई अनौठो लोगेको छ । आफ्नो योजनाहरु दिनुस् भन्नु भयो हामीले आफै पुगेर सबै मन्त्रालयहरुमा योजना खाममा बन्द गरेर दियौं । पूर्वाधारमा योजनाहरु ४५ लाखको प¥यो । कृषिको योजना नै परेन । सामाजिक विकासका योजा पनि परेन । म यो बजेटको समर्थन गर्दैन ।

बजेट मागेको अनुसार आएको छैन भने मैले किन समर्थन गर्ने ? जो योजनासँग मेरो इज्जत जोडिएको थियो, त्यो योजना नपर्दा मैले बजेटलाई किन समर्थन गर्नु ?”
बजेटमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्