Logo

कोभिडको मारले थलिएका व्यापार–व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले सकभर राम्रा र कार्यान्वयन हुने खालका कार्यक्रमहरू ल्याएर खुसी बनाउनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिमाथिको अपेक्षा र राष्ट्र बैंक

हरेक वर्ष सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय र व्ययको विवरण जेठ १५ मा नै निकाल्ने गर्छ । सामान्यतया बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । तर, यस वर्ष सदन नहुँदा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधानले तोकेको दिनमा अर्थात् जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नु पर्ने मान्यता अनुरुप ल्याइएको भने पनि बजेटसंग सम्बन्धित अन्य कानुन मिचेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
यसरी सरकारले ल्याउने बजेटमा आमनागरिकदेखि व्यापार–व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले विभिन्न अपेक्षाहरू राखेका हुन्छन् । सरकारले सकभर सबैका चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको हुन्छ । तर, यसरी सरकारले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा सरकारको वित्तीय तथा आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुने कुराको चर्चा पनि सँगसँगै चुलिने गर्छ । तर, त्यसरी जारी हुने मौद्रिक नीतिले आम नागरिकका मुद्दालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने नभए पनि वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी अथवा वित्तीय क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रयोगमा रहेका आमनागरिकहरू पनि मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले उनीहरूका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्छ । त्यसैले लाभप्रद ढंगबाट मौद्रिक नीति जारी गरियोस् भन्ने चाहना उनीहरूमा हुने गर्छ ।
मौद्रिक नीतिमा ‘हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुन्, हामीलाई राहत दिइयोस्’ भन्ने चाहना प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने वित्तीय क्षेत्र र व्यवसायीले राखेका हुन्छन्, जुन स्वाभाविक हो । त्यसैले पनि होला, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरूका माग पूरा गर्न सकिन्छ÷सकिँदैन भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पनि पाइने गरेको छ । तर, सबैका चाहना र मागहरू न त राज्यले बजेट प्रस्तुत गर्दा पूरा गर्न सक्छ, न त राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा नै । किनकि राज्य र सरकारका पनि विभिन्न दायराहरू हुन्छन् । तर जे होस्, बढीभन्दा बढी मागहरू समेटियून् भन्नु नै सबैको चाहना हो । केन्द्रीय बैंकबाट राम्रो, अपेक्षित र सन्तुलित मौद्रिक नीति जारी गरियोस् भन्ने कुरा सरोकारवाला पक्षको माग रहन्छ ।
पहिलो कुरा त मौद्रिक नीतिमा कोभिडलाई समेटिनु अति आवश्यक छ । कोभिडको मारले थलिएका व्यापार–व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले सकभर राम्रा र कार्यान्वयन हुने खालका कार्यक्रमहरू ल्याएर खुसी बनाउनुपर्छ । विगत एक वर्षदेखि कोरोनाका कारण व्यापार–व्यवसाय निकै मारमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले न किस्ता तिर्न सक्छन्, न त ब्याज नै । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा किस्तालाई पछि धकेल्नेदेखि ब्याजदरमा छुटका कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिहरू ल्याएको थियो । चाहे त्यो पुनकर्जा होस् वा सहुलियत कर्जा । तर, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएन । हुनेखानेले मात्र पाए, आमव्यवसायीहरूले चाख्न पनि पाइएन भन्ने चर्चा सुनिने गरेको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सोही कार्यक्रम तथा नीतिहरूलाई निरन्तरता दिई त्यसमा थप सुधार गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने बैंकको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्छ ।
कोभिडबाहेक अन्य धेरै कुराहरू पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले नेपालमा दुई प्रकारका मार्गमार्फत रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । एउटा कानुनी मार्ग र अर्को गैरकानुनी मार्ग । यसका सन्दर्भमा पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ । रेमिट्यान्स भित्रिन सकभर अनौपचारिक च्यानल प्रयोग नहोस् र भएको भएमा पनि न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले कदम चाल्नुपर्छ । यसलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
कामदारका रूपमा विदेश गएर कमाएको पैसा रेमिट्यान्सबाट मुलुक भित्रिँदा बैैंकिङ च्यानल प्रयोग हुनुपर्छ । पैसा पठाउन विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको माध्यम प्रयोग गर्दा, त्यस्ता रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले कमिसन रेटमा घटीबढी गर्न सक्छन् । त्यस्तो गर्न दिनु हुँदैन । रेमिट्यान्समा रेट बिगार्ने काम नहोस् भन्नका लागि दरिलो सुपरभिजन पद्धति केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रि–फन्ड र पोस्ट फन्डका कुराहरू आउँछन् । यसमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सर्कुलर, आफ्नो निर्देशन आफ्नो विनियममा जे निर्देशन दिएको छ, जस्तो प्रावधान रहेको छ, त्यसैलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नियमहरू पूर्ण रूपमा पालना हुनुपर्छ र कार्यान्वयन भए÷नभएको सुपरभिजन गर्नुपर्छ । यस क्रममा विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागलाई बढी भार प¥यो भने अस्थायी रूपमा केन्द्रीय बैंकले छुट्टै महाशाखा गठन गरेर सुपर भिजन गराउन सक्छ । त्यसैगरी नेपाली कामदार गएका कतिपय मुलुक आफंै आर्थिक संकटमा पर्दा नेपाल पैसा पठाउन झनै ठूलो समस्या देखिने अनुमान अझै छ ।
वैदेशिक मामिलाको द्वन्द्वमा पर्ने मुलुकमा विदेशी डलरको अभाव हुने र कामदारको पैसा त्यहीं अड्किने समस्या देखिएको छ । यसरी त्यहीं पैसा अड्किने समस्या योभन्दा अघि कतारमा देखिएको थियो । कहिलेकाहीं अन्य मुलुकमा पनि विदेशी मुद्राको समस्या देखा पर्न सक्छ । यी कुरालाई मध्यनजर राखेर राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले कामदारका रूपमा हाम्रा श्रमिकहरू गएका केही मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूसँग भर्चुअल मिटिङहरू गर्ने, सहकार्य, सद्भाव आदानप्रदान गर्नेजस्ता कार्य गरेर सहजीकरण गर्न सक्दछ । समय–समयमा टेलिफोन संवाद गर्ने तथा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने काम गर्दै सम्बन्ध विस्तार गर्दा पनि आवश्यक बेलामा सहजतापूर्वका काम लिन सकिन्छ । नेपालको राष्ट्र बैंकले विभिन्न देशहरूका केन्द्रीय बैंकहरूसँग डिप्लोमेटिक सम्बन्ध स्थापित गर्नु जरुरी छ, जसले रोजगारीमा गएका हाम्रा नागरिकको कमाइ स्वाभाविक लिगल च्यानलबाट नेपाल भित्रिन सहज वातावरण प्रदान गर्छ । त्यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । त्यसैले यी कुरा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा नीतिगत रूपमा आउनु जरुरी छ ।
त्यसैगरी हाम्रो मुलुकले वैदेशिक लगानी बारबार आह्वान गर्छ, तर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र त्यसको प्रयोगपछि नाफा गरेर लैजाँदा विभिन्न झन्झटहरू देखिने गर्छन् । त्यसको न्यूनीकरणतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ । यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको छलफल गरेर मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुुपर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा आउने लगानीलाई बिना झन्झटिलो बनाउनुपर्छ । हालै राष्ट्र बैंकले केहि सहजकिरण त गरेको छ । तर त्यो अपुग छ ।
त्यस्तै बैंक र उपभोक्ताका बीचमा पनि विगतदेखि केही असमझदारी रहँदै आएका छन् । जस्तै घर कर्जा लिनेको घर भूकम्पले ढल्यो । कृषि बाली कर्जा लिनेको पहिरोले लग्यो । अर्थात् नचाहँदा–नचाहँदै दैविक प्रकोपले पारेको असरले उपभोक्ताले बैंकको ऋण समयमा तिर्न सकेनन् भने त्यसलाई कालोसूचीमा राख्नु हुँदैन । भूलवश वा कुनै दैविक प्रकोपका कारण भएका डिफल्टहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र भूलवश डिफल्टर हुन पुगेका रहेछन् भने उद्धार प्याकेज बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई कालोसूचीमा हाल्नु हुँदैन । यस्तो न्याय पूर्ण रूपमा देखाउनुपर्छ । त्यसका लागि मौद्रिक नीतिमा नीतिगत व्यवस्था भएर आउनुपर्छ ।
अहिले कतिपय व्यवसायीको सम्पत्ति घर, जग्गा बैंकले लिएर घर न घाटको बनाउँछन्, तर पनि केही ब्याज अझै बाँकी रह्यो भनेर कालोसूचीमा राख्छन्, जसले गर्दा उसले अर्को व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि गर्न पाउँदैन । देश–विदेश कहाँ सम्भव छ भनेर खोजी गर्न पनि सक्दैन । यो संवैधानिक रूपमा नै उसमाथि भएको उसको मौलिक हकमाथिको दमन हो । त्यो नहोस् भन्नका लागि यस विषयमा पनि अध्ययन गरेर के गर्न सकिन्छ, गरिनुपर्छ । त्यसले मात्र उद्योग–व्यवसायहरू फस्टाउन सक्छन् ।
अर्को कुरा, युवा जनशक्तिलाई सरल कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले रोजगारी बढाउनुका साथै लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्छ । जसले देशकै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले त्यस्ता युवा उद्यमीहरूका मागलाई पनि मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको समयमा समयसापेक्ष र व्यावहारिक खालको मौद्रिक नीति आउन जरुरी छ । जसले खस्किएको अर्थतन्त्रलाई उठाउन मद्दत गर्नेछ भने समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्