डोजरले बझाङ पहिरोको उच्चजोखिममा «

डोजरले बझाङ पहिरोको उच्चजोखिममा

बझाङ-विकासको नाउँमा गाउँगाउँमा डोजरले जथाभावी सडक खन्दा सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बझाङ पहिरोको उच्चजोखिममा परेको छ ।
वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नगरी प्राविधिक स्टिमेट बिना डोजर लगाएर सडक निर्माण गर्दा जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा पहिरोको जोखिम बढेको हो । मुख्यराजमार्गसँग ग्रामीण सडक सञ्जाल जोडने होडबाजीका कारण यो अवस्था आएको हो । यसरी जथाभावी स्टिमेट बिना सडक निर्माण गर्दा पछि ठूलो विपदमा पर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । सडक निर्माणका लागि अहिले बझाङमा ४० भन्दा बढी डोजर प्रयोग भइरहेका छन् । सडकको पहुँच पुग्दा खुसी हुनुपर्ने बझाङका ग्रामीण भेगका बासिन्दामा रुवावासी चलेको छ । सडक निर्माणले निम्त्याएको विनासका कारण यहाँका अधिकांश गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।
ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने क्रममा पहिरो खस्दा केदारस्यूँ गाउँपालिका–९ जुइली गाउँका ३० परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । बझाङको मुख्य राजमार्ग जयपृथ्वी राजमार्ग जोड्ने झोता रकैल मौलाली ग्रामीण सडक खण्ड खन्ने क्रममा आएको पहिरोले पुरै गाउँमा क्षति पुगेको छ । पहिरोले खेतीयोग्य जमिन पुर्नुका साथै घरहरूमा समेत क्षति पुर्याएपछि जुइली गाउँका स्थानीयवासी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । पहिरोले कैलास प्राथमिक विद्यालयमा क्षति पुर्याएको छ । पहिरोका कारण विस्थापित जुइलीवासीले झोता रकैल सडक निर्माण उपभोक्ता समितिसँग क्षतिपूर्ति माग गर्दै आए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । पहिरोले जुइली गाउँका वीरबहादुर मल्ल, नरबहादुर मल्ल, डम्बु मल्ल र विष्णु मल्लको करिब १४ रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्याएको पीडित वीरबहादुर मल्लले जानकारी दिए । रैकल गाउँसम्म सडक निर्माण गर्ने अन्य वैकल्पिक ठाउँ हुँदा पनि उपभोक्ता समितिको रवैयाका कारण गाउँमाथिबाट सडक निर्माण गरेर आफूहरूलार्ई विस्थापित गर्न खोजेको पीडित वीरबहादुर मल्लको भनाइ छ ।
तल्कोट गाँउपालिका–३ बस्ती पनि चैनपुर ताक्लाकोट सडक निर्माणका कारण जोखिममा छ । जयपृथ्वी राजमार्गसँगैका मुख्य व्यापारिक केन्द्र दुर्गाथली गाउँपालिकाको मौरिबगर, छबिसपाथेभेरीको भाँडेबजार, जयपृथ्वी नगरपालिकाको सुवेडा, केदारस्युँ गाउँपालिकाको देउरा र झोतालगायतका बजार ग्रामीण सडक निर्माणका कारण पहिरोको उच्च जोखिममा छ । ग्रामीण सडक निर्माणले मुख्य राजमार्ग जयपृथ्वी राजमार्गको बागथलादेखि सदमुकामसम्मका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ । वर्षात्को समयमा पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरूले सास्ती खेप्नु परेको छ । अहिले पनि सुख्खा पहिरो खस्दा जोखिम बढेको छ । ग्रामीण क्षेत्र जोडने सडक निर्माण हुनुअघि राजमार्ग अवरुद्ध हँुदैन थियो । तर शाखा सडक निर्माण भएपछि वर्षात्को समयमा बेलाबेलामा सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ । वर्षात्को समयमा नारुगौडा बाहेक अन्य ठाउँमा सहजै आवतजावत हुन्थ्यो तर अहिले सडक निर्माणको होडबाजीले वर्षात्को समयमा सास्ती खेप्नु परेको स्थानीय अक्कल बोहराले गुनासो गरे ।
दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको बझाङका सबै स्थानीय तहले विकासका नाममा डोजरमार्फत सडक निर्माण गरिरहेका छन् । जिल्लामा दुई दर्जनभन्दा बढी ग्रामीण सडकका कारण २ हजारभन्दा बढी स्थानमा पहिरोको जोखिम छ । कमजोर भौगर्भिक अवस्था भएको पहाडी जिल्लामा जथाभावी डोजर चलाएका कारण पहिरोको खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । वर्षात्मा पहिरोले घर तथा खेतमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ भने हिउँदमा पनि सुख्खा पहिरो खस्न सुरु भएपछि बस्ती विस्थापित हुने डर यहाँका स्थानीयमा छ ।
सडक निर्माणको क्रममा जथाभावी डोजर लगाउँदा दर्जनौं खानेपानीका आयोजना, सिँचाइ नहर, लघुजलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रलगायतका भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ । वातावरणीय परीक्षणसमेत नगरी खनिएका सडकका कारण खानेपानीका मुहान सुक्ने समस्या देखिन थालेको छ । आउँदा दिनमा खानेपानीको चरम संकट हुने सम्भावना छ । जथाभावी सडक विस्तारले जलाधार क्षेत्रको प्राकृतिक प्रवाहमा समेत फेरबदल भएका कारण बाढीपहिरो जस्ता मानव निर्मित प्रकोपको सिर्जना हुने खतरा बढेको छ । सडक निर्माणकै क्रममा वन क्षेत्रको व्यापक विनाश हुँदा जैविक विविधता माथिका चुनौती थपिने क्रम बढेको छ ।
बझाङमा ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा ३४ हजार घरधुरीमध्ये ९ हजार ५ घरधुरी पूर्णरूपमा क्षति हुने र २३ हजार घरधुरी आंशिक रूपमा क्षति हुने एक तथ्यांकले देखाएको छ । जियोहजार्ड इन्टरनेसनलका भूगर्भविद्ले करिब दुई वर्ष लगाएर वातावरणीय र भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गर्दा यस्तो डरलाग्दो तथ्य फेला पारेको हो । यही गतिमा सडक निर्माण हुने र अलिकै अवस्थामा भूकम्प गयो भने त्यसबाट हुनसक्ने मानवीय क्षतिको आंकलन डरलाग्दो छ । डोजरले विध्वंश मच्चाइरहँदा पनि बझाङका स्थानीय सरकार भने मौन छ । डोजर नियमनबारे स्थानीय सरकारले कुनै स्पष्ट योजना ल्याएको छैन । स्थानीय सरकारले आफ्ना नजिकका नातेदार र कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन उपभोक्तामार्फत योजना दिने र काम कारबाहीका बारेमा गुनासो गर्दा सुनुवाइ नहुने सडक पीडितको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्