प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचानलाई ध्यान दिन आग्रह «

प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचानलाई ध्यान दिन आग्रह

प्रदेशसभा–१ को सोमबारको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले प्रदेशको नाम राख्दा पहिचानलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । बैठकमा संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रदेशसभा सदस्य विष्णु तुम्बाहाम्फेले सरकारले प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचान सहितको नामकरण गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।


सदस्य इन्दिरा राईले नदीको वरपर मानव वस्तीका बसोबास रहेका हुँदा यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताइन् । अर्का सदस्य कुष्णकुमारी राईले कोरोनाको बहानामा दाल, चामल र खानेतेलको मूल्य निकै वृद्धि भएकाले नियन्त्रण गर्न माग गरिन् । सदस्य पूर्णप्रसाद लिम्बूले संखुवासभाको मकालु क्षेत्रमा रहेको तालमा बरुण नदी मिसिने भएकोले सम्भावित जोखिमबाट बच्न अहिले नै सतर्कता अपनाउने ध्यानाकर्षण गराए । सदस्य वीणादेवी राईले धनकुटाको चौबिसेमा नवीन थापाको घरमा हालै भएको आगलागीबाट निकै ठूलो धनराशी नष्ट भएकोले उचित क्षतिपूर्तिको माग गरिन् ।


यसैबीच, प्रदेश नं १ को बजेट माथि प्रदेशसभामा छलफल शुरु भएको छ । यही असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजानिक गरेको थियो ।
प्रदेशसभा नियमावली अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । सामान्य छलफल शुरु हुनुभन्दा आगाडि सोमबारको बैठकमा उनले आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु ३२ अर्व ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन भएको जानकारी दिए । कूल विनियोजित रकम मध्ये चालु तर्फ रु १४ अर्व १६ करोड १५ लाख , पूँजीगत तर्फ रु १५ अर्व पाँच करोड ३५ लाख ,स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु ३ अर्व २२ करोड ४२ लाख तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ३ करोड छ ।


उनले आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु ४ अर्व नौ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट रु ९ अर्व ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु ८ अर्व ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु ५ अर्व ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट रु १ अर्व १६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबाट रु.५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रु ३० अर्व २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने जानकारी दिए । अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु २ अर्व तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने छ ।


उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै आधारित भएर बजेट सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पार्दै बजेटले लक्षित वर्ग र जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्ने र आर्थिक पुनःउत्थानमा बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरे ।

उनले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत नदिएकामा आपत्ति जनाउँदै कोभिड रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि पनि बजेट प्रयाप्त नभएको बताए । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका उनले खुद्रा र टुक्रे कार्यक्रममा बढी बजेट केन्द्रीत आरोप समेत लगाए । अर्का सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले बजेटमा वित्तीय अनुशासन नदेखिएको, फजुल खर्चमा बढी ध्यान दिएको र अनुदानमा निर्भर रहेको बताए । सदस्य लछुमण तिवारीले प्रदेशको सञ्चित कोष कमजोर रहेको र सरकार काम गर्न नसकेकोले नै अनुदान क्रमशः घट्दै गएको टिप्पणी गरे । यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले बजेटले जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न ध्यान नदिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्