स्थानीय तहको जोड कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यमैत्री बजेट «

स्थानीय तहको जोड कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यमैत्री बजेट

संघ र प्रदेश सरकारले क्रमशः जेठ १५ गते र असार १ गते बजेट ल्याइसकेपछि अहिले स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको चटारो सुरु भएको छ । आगामी असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । असार १० भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक नगरेको खण्डमा संघ र प्रदेशबाट पाउने विभिन्न अनुदान रोकिने भएकाले पनि स्थानीय तह कोेरोना कहरका बीच पनि बस्तीस्तरमै योजना तर्जुमादेखि नियमित छलफलमा जुटेका छन् ।
स्थानीय तहमा बजेट निर्माणका सात चरण पूरा गर्न कोरोना कहरले बाधा पु¥याउने देखिएको छ । तर पनि केही बस्तीमा भने छलफल भएर स्थानीयले विभिन्न योजना माग गरेका छन् । एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जुम्लामा हाल संघ र प्रदेशको बजेट सिलिङ प्राप्त भइसकेकाले गर्दा सोहीअनुसार स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत, राजस्व संकलन, संघसंस्थासँगको साझेदारीलगायतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरको कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिमा व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण, सहुलियत कर्जा, निब्र्याजी ऋण, कृषिमा अनुदानजस्ता कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रमअनुसारकै कार्यान्वयनमुखी बजेट आउला भन्ने नागरिक अगुवाको अपेक्षा छ । यद्यपि सुझाव संकलन गर्ने, योजना संकलन गर्ने, अन्ततः आफू अनुकूलका योजना स्वीकृत गर्ने पुरानै प्रवृत्ति तीनै तहको सरकारमा हावी छ ।
त्यसैले सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको हुनाले पनि स्थानीय सरकारले नागरिकका आवश्यकतामुखी बजेट र कार्यान्वयनमुखी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ । दोस्रो लहरको कोरोनाले कर्णालीका कृषि, शिक्षा, पर्यटन, होटल–व्यवसाय सबै अस्तव्यस्त रोजगारीका लागि कोरोना कहरमै भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । संघ सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र अनिवार्य बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजे ल्याएसँगै सोहीअनुसार जुम्लाका स्थानीय तहले कृषि, रोजगार, पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारसँग नबाझिने, केही नयाँपन दिन सकिने खालका नीति निर्माण जुम्लाका स्थानीय तहका प्राथमिकतामा छन् ।
तर कोरोनाले गर्दा थला परेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न, रोजगारी गुमाएकालाई पुनस्र्थापना गर्न, निजी क्षेत्रलाई राहत पु¥याउन, उत्पादन बढाउन, परनिर्भरता अन्त्य गर्न ण्आगामी असार १० गते स्थानीय सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेट कस्तो छ ? स्थानीय तहका बजेट र नीति कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू केके हुन् ? विविध विषयमा केन्द्रित रहेर जुम्लाका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग जुम्लास्थित कारोबारकर्मी सागर परियारले गरेको कुराकानीको सार :

कृषि र पर्यटन तातोपानीको प्राथमिकता हो
विष्णुप्रसाद धिताल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तातोपानी गाउँपालिका

दोस्रो लहरको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाले गर्दा आर्थिक क्षेत्र ठप्प छ । हजारौंका हिसाबले नागरिक रोजगारी गुमेपछि घर फर्किएका छन् । कोरोनाले गर्दा देशको कृषि, पर्यटन, उद्योग, कलकारखाना सबै ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र नै धराशायी भएका छन् । अबको बजेट कागजी प्रक्रिया पु¥याउने मात्र नभई नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने हुनुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अबको एक दशकसम्म लयमा नआउने गरी थलिएको अवस्थामा त्यसलाई उकास्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकता नदिएको खण्डमा अझै दशकौंसम्म नुनदेखि सुनसम्मका लागि परनिर्भता कायमै रहने निश्चित छ । त्यसैले असार १० गते स्थानीय सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आयात प्रतिस्थापनमुखी हुनुपर्छ । संघ र प्रदेश सरकारले हाम्रा सुझाव र गुनासा त सुन्दैन ।
तर प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारको पनि स्वामित्व हुने दूरदराजका नागरिकले पनि केही राहत महसुस गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन विगतदेखि सुझाव दिँदै आएका छौं । तर, अन्त्यमा सुझाव दिइएका भन्दा फरक नीति र अनपेक्षित बजेट आउने गरेको छ ।
त्यसैले गर्दा स्थानीय तहले नै नागरिकका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनुको विकल्प छैन । यसपालि तातोपानी गाउँपालिकाले भने कोभिड केन्द्रित हुने गरी कृषि, पर्यटन, खानेपानी र विद्युत्लाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने, युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको आर्यआर्जनमुखी बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन । जुम्लाका आठै स्थानीय तह यहाँको उर्वर भूमिलाई अवसरमा बदल्नका लागि उत्पादनमुखी बजेटलाई बढी जोड दिने लक्ष्यमा छन् ।
कृषि, पशुपालन, उद्योगधन्दा, युवा रोजगारीलाई जोड दिइनेछ । हजारौंका हिसाबले नागरिक रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका छन् । उनीहरूलाई पुनस्र्थापना गर्नु नजिकको सरकार हुनुको नाताले स्थानीय तहलाई ठूलो चुनौती छ । रोजगारी दिने माध्यम भनेकै कृषि र पर्यटन क्षेत्र हो । खानेपानी विद्युत्को विकास हुने गरी कृषि र पर्यटनबाट तत्काल नागरिकले लाभ लिने खालका नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र उक्त नीति सघाउने राहत पुग्ने खालको बजेटमा तातोपानीले प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रअन्तर्गत कर्णालीमा अझै पनि करिब ८२ हजार हेक्टर जमिन बाँझै रहेको तथ्यांक छ । आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्ने योजनामा बढी प्राथमिकता, बाँझो जग्गालाई उत्पादनशील बनाउने, युवालाई दिने खालको बजेट नै स्थानीय सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । कृषिमा युवालाई आकर्षण गर्न निब्र्याजी ऋण, अनुदान, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहनजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ । तातोपानी गाउँपालिकाका आठवटा वडामै कृषि र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएकाले बस्तीस्तर माग र आवश्यकताअनुसार बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन ।
विगतको जस्तै कोरोनाका कारणले बजेट छलफलका सातवटा चरणलाई छोटकरीमा पूरा गर्दै बजेट ल्याउने बाध्यतामा स्थानीय सरकार छन् । अहिले कोभिड रोकथाममै केन्द्रित भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।
कोरोना सिर्जित विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी बजेट ल्याउनैपर्छ । विगतकै जस्तो डल्लो बजेटले वर्तमान परिस्थितिसँग सामनासँग स्थानीय सरकारलाई हम्मे हुने अवस्था छ । त्यसैले पनि विगतका जस्ता राजनीतिक स्वार्थका बजेटभन्दा नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । कोरोना महामारीले पनि आफ्नै ठाउँमा उत्पादन बढाउनुपर्ने, सीपअनुसारको रोजगारी उद्यमशिलता आफ्नै ठाउँमा हुनैपर्ने पाठ सिकाएको छ । त्यसैले गर्दा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले उत्पादनमुखी तथा रोजगारमुखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन जरुरी छ ।
अन्य समयभन्दा कोरोनाले गर्दा पृथक् ढंगको बजेट र नीति ल्याउन आवश्यक देखिएकाले संघ प्रदेश सरकारपछि आउने स्थानीय तहको बजेटलाई नमुना बनाउन स्थानीय तहले बढी नै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तातोपानीले कृषि, पर्यटन, खानेपानी, विद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सडक सुधार, सिँचाइ, शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी आवश्यकताअनुसार गर्ने योजना छ । कोभिड कहरका बीच पनि बजेट ल्याउनैपर्ने प्रावधान रहेकाले आउँदो असार १० गते नै बजेट आउने गरी तातोपानीले तयारी थालेको छ । तातोपानीका सबै वडामा बस्तीस्तरका योजना छनोटका लागि छलफल भइरहेको छ । विभिन्न वडाबाट सुझाव लिने, कार्यान्वयन नगर्ने, नागरिकका आवश्यकताका योजना स्वीकृति नगर्ने भन्ने गुनासो आएको छ । गाउँबाट आएका योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर कसरी नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि विभिन्न पटकका कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुने गरेको छ ।
सकेसम्म विगतको केही फरक, नयाँपनको कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने आशामा छौं । संघीयतापछि पहिलो स्थानीय सरकारको अन्तिम बजेट पनि भएकाले समग्रमा बजेट उपलब्धिमूलक हुने गरी काम गर्ने चुनौती खडा भएकाले आगामी आवका लागि धेरै महŒवाकांक्षी योजना नआउने समेत आशा छ । चार वर्षको बजेट, विकास निर्माणको समीक्षा गर्दै आगामी आवको बजेटलाई उत्पादनशील कसरी बनाउने भन्नेबारे पनि तातोपानीको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

कनकासुन्दरीमा कृषिमैत्री बजेटको विकल्प छैन
नैनसिंह बूढा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकत, कनकासुन्दरी गाउँपालिका

नागरिकको आवश्यकता के छ ? कस्तो नीति चाहन्छन् भन्नेबारे बुझ्न हामीले विभिन्न चरणमा स्थानीयलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेका छौं । केही विज्ञ सरोकारवालासँग बजेट निर्माणबारे सुझाव पनि मागिसकेका छांै । कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको उत्थान तथा पुनस्र्थापना कसरी हुन्छ, कृषि उत्पादन बढाउने रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ ? यसका लागि संघ, प्रदेशसँग नदोहोरिने कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकारले कस्तो बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा घनीभूत छलफललाई अघि बढाएका छांै । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित युवा सबैका माग, आवश्यकता समेटिने गरी स्रोत भ्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तयारीमा छौं ।
कर्णालीको भूगोल सुहाउँदो, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जनाको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीति र बजेट ल्याउनुपर्ने सबैको सुझाव छ । पुरानै नीति तथा कार्यक्रम दोहो¥याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा हामीले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौं ।
कनकासुन्दरीको सबैभन्दा भन्दा सम्भावना भएको क्षेत्र भनेकै कृषि हो र हाल सयौं युवा घर फर्किएको हुनाले उनीहरूलाई राहत पुग्ने खालको कृषि नीति बनाएर बजेट ल्याउने सोचमा छौं ।
कनकासुन्दरी गाउँपालिका जिल्लाको कृषि सम्भावना भएको मध्ये एक पालिका हो । यसपालि कनकासुन्दरीले ओखर खेती प्रवद्र्धन गर्दै कृषि, रोजगार र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने सोचमा छौं । संघ र प्रदेशको बजेट सिलिङ प्राप्त हुनेबित्तिकै हामी बजेट ल्याउने तयारीमा जुट्छौं । तर, हाल प्रदेश सरकारले भने कोभिड महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा नमुना नीति पर्याप्त बजेट ल्याउनुपर्छ भने बेरोजगारी समस्या पनि उत्तिकै रूपमा चुलिँदै गएको हुनाले रोजगारमा पनि प्रदेशको बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । कर्णालीमा कृषिबाटै रोजगारी, आर्थिक आम्दानी हुने सम्भावना भएकाले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । अहिले विषम परिस्थितिलाई हेर्दा कृषि रोजगार र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भने सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, सिँचाइलाई पनि त्रमिक रूपमा सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानीबिना कर्णालीको विकास सम्भव छैन ।
जहाँ सम्भावना त्यहाँ पर्याप्त लगानी हुनैपर्छ । तर, प्रदेश सरकार विगतदेखि कृषिमा लगानी गर्ने कुरामा चुक्दै आएको छ । अहिले कोरोना महामारीले पनि कृषि र रोजगारीमा लगानी बढाउन अपरिहार्य भएकाले गर्दा स्पष्ट नीतिसहित पर्याप्त आगामी आबको बजेट कृषिमैत्री नै आओस् भन्ने नागरिकको चाहना छ । हामी सोहीअनुसार अघि बढेका छौं ।

पर्यटन गुरुयोजना निर्माणमा पातारासीको जोड
टेकबहादुर बुढ्थापा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पातारासी गाउँपालिका

जिल्लाको पूर्वमा पर्ने पातारासी गाउँपालिका कृषि, पर्यटनको विशेष सम्भावना भएको पालिका हो । जहाँ विश्वकै उच्च स्थानमा मार्सी धान फल्ने छुमचौर जिउलो, चंखेली हिमाली, पातारासी हिमाल, झरना, तालतलैयादेखि पाटनलगायतका प्राकृतिक पर्यटकीय सम्भावना थुप्रै छन् । पातारासी समृद्धिको सम्भावनामध्ये पर्यटन क्षेत्र एक हो ।
तर पर्याप्त लगानी र आवश्यक योजना नहुँदा पर्यटन क्षेत्रको विकासले खासै गति लिएको छैन । त्यसैले गर्दा पातारासी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्यटन गुरुयोजना निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । पातारासी क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्ने र सोहीअनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।
हामी यतिबेला बस्तीस्तरका योजना तर्जुमा गरिरहेका छौं । नागरिकका अभिमत बुझिरहेका छौं । सुझाव लिइरहेका छौं । बस्तीस्तरका योजनापश्चात् एकीकृत योजना तर्जुमा गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनेछौं । पातारासीका सातवटै वडामा कृषिका प्रचुर सम्भावना रहेका छन् । ती पर्यटन क्षेत्रबाट नागरिकले लाभ लिने, पालिकाको आर्थिक समृद्धि हुने र पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण हुने गरी गुरुयोजना निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट र नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
पर्यटन गुरुयोजनापछि पातारासीको प्राथमिकता भनेको कृषि, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्र हो । करिब ४५ प्रतिशतजति मात्रै साक्षर दर रहेको पातारासीमा साक्षर दर बढाउन तथा कोरोनाले थलिएको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्न टेवा पुग्ने खालको नीति र बजेटमा जोड दिने सोचमा छौं भने कृषिलाई यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण गर्न कृषिमा अनुदानमुखीसँगै व्यवसायी कृृषि गर्नेलाई सहुलियत कर्जा दिने, सम्मान, पुरस्कृत गर्ने जस्तो कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं भने पातारासीमा उत्पादित आलु, स्याउ, सिमी, ओखरलगायत अन्य नगदे बालीको बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने नीति निर्माणमा जोड दिएका छौं ।
दोस्रो लहरको कोरोनाबाट आक्रान्त समुदाय र नागरिकलाई सुरक्षित राख्न औषधि उपचारलाई विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट छुटाइनेछ भने पातारासी क्षेत्र भौगोलिक हिसाबले विकट नै छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन कृषिलगायत अन्य क्षेत्रको विकास पूर्वाधारको विकासबिना सम्भव छैन । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रका विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, सरकारी भवन निर्माण, स्वास्थ्यचौकीदेखि बर्थिङ सेन्टर निर्माण, पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा समेत उल्लेखनीय बजेटको व्यवस्था हुनेछ ।
विगतका वर्षमा यी क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नभएको पनि हैन, काम पनि भएका हुन् । तर, लगानीअनुसारको परिणाम अपेक्षितभन्दा कम पाइयो । त्यसैले हामीले पर्यटन गुरुयोजनामार्फत पातारासीको विकास र समृद्धिकोे ढोका खोल्ने जमर्काे गरेका छौं । साथै जिल्लाकै विद्युत्मा सम्पन्न पालिका पनि हो पातारासी । पातारासीका सबै वडामा लघुजलविद्युत् छन् । विद्युत्का दृष्टिले पातारासीले सदरमुकामलाई नै चुनौती दिएको छ । तर, ती योजनाहरूको दिगो व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि मर्मतसम्भार र संरचना निर्माणमा थप लगानीको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौं । तसर्थ, जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई अघि बढाउने गरी नीति कार्यक्रम बजेटको तर्जुमा गरिने भएको छ । संघ र प्रदेशका योजनासँग नदोहोरिने गरी प्राप्त बजेट सिलिङकै आधारमा स्थानीयको जनजीविकासँग मेल खाने, जीवनस्तर सुधार हुने थोरै लगानीले नागरिकको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने खालका योजनामा हाम्रो लगानी अभाव नहुने कुरा पनि म स्पष्ट भन्न चाहन्छु । अर्को कुरा पातारासीका सातवटै वडालाई उत्पादनका हिसाबले पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिसकेका छौं । खेती प्रणालीमा एकद्वारसँगै उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको, आलु, कोदो, चिनो, फापर, कागुनो, मकैलगायतको अन्नबालीको उत्पादनको आधारमा पकेट क्षेत्र निर्माण गरिएको छ । पकेट क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन तथा स्थानीय कृषिको राहतका लागि भए पनि पकेट क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जोड दिइनेछ । हाल वडाध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबै बस्तीस्तरमा पुगेका नागरिकका आशा–अपेक्षा, गुनासा टिपिरहेका छन् । संघीयतापछिको स्थानीय सरकारको पाँचौं वर्ष तथा अन्तिम बजेट भएकाले पनि भोलि आउने जनप्रतिनिधिलाई सहज हुने, विकास निर्माण सहयोग पुग्ने नवीनतम खालको नीति कार्यक्रममा जोड दिने सोचमा छौं । बजेटको सिलिङ संघ प्रदेशबाट प्राप्त भइसकेकाले गर्दा धेरै महत्वाकांक्षी योजना र आकारमा ठूलो बजेट ल्याउनुभन्दा थोरै तर कार्यान्वयन, आयात प्रतिस्थापनमुखी बजेट निर्माणमा जोड दिने तयारी भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्