ठूला आयोजनाको लागि विकास प्राधिकरण «

ठूला आयोजनाको लागि विकास प्राधिकरण

ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संरचना बनाउने भएको तयारी गरेको छ ।
हरेक वर्ष विकास खर्च कमजोर देखिएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै स्वरुपमा सरकारले पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निर्माणको तयारी थालेको हो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्वरुपमा लगेर आयोजना कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्दा जग्गा प्राप्ती, ठेक्का प्रकृया सहज भएको र काम पनि समयमै सम्पन्न गर्न सकेको ठहर गर्दै सरकारले छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरेर आयोजनाहरुलाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९को बजेटमा नै व्यवस्था गरी यसलाई पूर्णता दिन लागेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सडक, रेलमार्ग, शहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जलविद्युत क्षेत्रका आयोजनाको जग्गा प्राप्ती, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जनशक्ति व्यवस्थापन खरिद प्रकृया सम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरी अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने र यी आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिन व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
छुट्टै संयन्त्र गठनको लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल भैरहेको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए । उनले भने, “सरकारले बनाउने संयन्त्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गरेका आयोजनाहरुसहितको कार्यभार रहने छ । कार्यासम्पादनमा तीव्रता र स्वायत्ततासहितको कानूनी आधार दिएर नीतिगत र प्रशासनिक संरचना बनाउन लागिएको हो ।”
संयन्त्र विकास गर्नको लागि सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा आन्तरिक गृहकार्य थालिएको छ । सरकारले संयन्त्र बनाएर कार्यान्वयनमा लानको लागि अवधारणपत्र बनाउने तयारी गरेको हो । अवधारणपत्र बनाएपछि कस्तो स्वरुपमा जाने भन्ने तय हुने छ । सचिव ढुंगानाले भने, “संयन्त्रलाई कार्यान्वयनमा लानको लागि अवधारणापत्र बनाउने तयारी थालिएको छ । अवधारणापत्र बनेपछि संयन्त्रको मोडालिटी, स्वरुप कस्तो हुने भन्ने बारेमा खाका बन्नेछ ।”
हाल आयोजनाहरुको कानुनी तथा प्राविधिक अड्चन हुने गरेकोले गर्दा एकै संयन्त्रबाट आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा नीतिगत र प्रशासनिक उल्झन कम हुने, निर्माण प्रकृयाले गति लिने विश्वास सचिव ढुंगानाको छ । विगतमा आयोजनामा हुने नीतिगत ढिलासुस्तिलाई परिर्वतन गर्दै सरोकारवाला निकायहरुको संयन्त्रमा समूह बनाएर आयोजनालाई तीव्रता दिँदै कार्यान्वयनमा लाने तयारी छ । संयन्त्रलाई स्वायत्त अधिकार र कानूनी आधार सहितको पूर्ण अधिकार प्रदान गरी जोखिम बहन गर्ने जिम्मेबारी समेत प्रदान गरिन लागिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले र राष्ट्रिय आयोजनाले यस अघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरुको मासिक प्रगति मूल्यांकन तथा समन्वय गर्दै आएको थियो । तर यसरी सरकारले प्राथमिकतमा राखेको आयोजनाहरुमा खटाइने कर्मचारीलाई थप अधिकार सेवा सुविधा केही प्रदान नगर्ने तर धेरै निकायहरुसँग उत्तरदायी बन्दा आयोजना प्रमुखलगायतलाई आयोजनाको काममा भन्दा प्रतिवेदन र प्रगति विवरण बुझाउँदैमा समय व्यतित हुने गरेको पूर्व सचिव किशोर थापाले बताए । आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई कार्य जिम्मेवारी दिएर समय अनुसार थप क्षमताबान बनाउनुपर्नेमा अधिकार खोसेर अन्य निकायलाई अधिकार दिँदा थप जटिलता आउने पूर्वसचिव थापाको भनाइ छ । उनले भने, “जुन निकायले जे जिम्मेवारी लिएर काम गर्छ त्यो मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाएर साधन स्रोतले भरिपूर्ण बनाउनु पर्छ । यसो भएमा मात्र कार्यसम्पादन गर्ने मन्त्रालयको कार्य क्षमता विकास हुन्छ ।”
कार्यक्षमता र जिम्मेवारी फरक निकायलाई दिँदा र अधिकार खोस्दा मन्त्रालयहरुको कार्यक्षमता विकास नहुने पूर्व सचिव थापाको भनाइ छ । उनले थपे, “जसरी काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको निर्माण सेनालाई दिँदा सडक विभागको आधुनिक स्तरको सडक बनाउने क्षमता विकास हुन्थ्यो तर सरकारले सेनालाई त्यो अधिकार दिएको छ । यसले गर्दा सडक विभागले आधुनिक सडक बनाउने अवसर र अनुभव गुमाएको छ । सेनाको सडक निर्माणमा क्षमता बढेर काम छैन । सेनाको मुलुकको सुरक्षामा कार्य क्षमता बढे पो काम लाग्थ्यो ।” सरकारले कार्य अनुभव भएका निकाय र जिम्मेवारी पाएका निकायलाई साधन स्रोतले भरि पूर्ण बनाउँदै लानुपर्ने पूर्व सचिव थापाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्