दोस्रो किस्ता नपाउने डरमा भूकम्पपीडित

पर्याप्त कामदारको अभावमा स्थायी आवास निर्माणलाई तीव्रता दिन नसक्दा दोस्रो किस्ता नपाउने डरले भूकम्पपीडित चिन्तित बनेका छन् । पुस मसान्तसम्म आवास निर्माणको पहिलो चरणको काम नसके दोस्रो किस्ता उपलब्ध नहुने सरकारी घोषणाका कारण भूकम्पपीडित त्रासमा रहेका हुन् ।
अहिले जिल्लाका हरेक गाउँमा भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण सुरु भए पनि अधिकांश अलमलमा छन् । तालिमप्राप्त डकर्मीको अभाव हुँदा पीडितले घर बनाउन पाएका छैनन् । जिल्लामा युवा नुहुन र बाहिरबाट आएका डकर्मी पर्याप्त नहुँदा यो अवस्था आएको हो ।
“गाउँमा धेरैले आवास निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्, आफूले कामदार अभावकै कारण सुरुसमेत गर्न सकेको छैन,” जलवीर फाँटका महेन्द्र श्रेष्ठले भने, “पुस मसान्तसम्म पहिलो चरण “डीपीसी” पार नगरे दोस्रो किस्ता नदिने भन्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको घोषणाले डर छ ।” उनले आफूले यदि दोस्रो किस्ता नपाए घर निर्माण गर्नै नसक्ने बताए । श्रेष्ठको परिवार अहिले जस्ताको अस्थायी टहरामा आश्रित छ । उनले आवास निर्माणका लागि आधाजसो सामग्री भने ल्याइसकेको बताए । “सामग्री त ल्याएकै छु, आफू एक्ललै ले केही गर्न सकिदोँरहेनछ,” उनले भने, “कामदार खोज्न धेरै पहल गरे, तर भेटिएन ।” उनले भूकम्पपीडितका लागि दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा थप गर्नुपर्ने बताए ।
भूकम्प गएको ३० महिना बितिसकेको छ । जिल्लामा दक्ष डकर्मी कमी भएकै कारण अधिकांशले आवास निर्माण सुरु गर्न नसकेका हुन् । अहिले जिल्लाका गाउँ–गाउँमा दाङ, सुर्खेत, इलाम, डडेलधुरा, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लाका कामदारले भूकम्पपीडितका घर निर्माण गरिरहेका छन् । “गाउँका आधाजसोले घर निर्माणको पहिलो चरण पार गरेका छन्,” चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१ स्याउलेका हरिकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “आफूले सुरु गर्न पाएकै छैन ।” उनले गाउँमा युवा नभएको र बाहिरबाट आएका कामदारले सुरु गरेको घर नसकिएकाले आफूले सुरु गर्न नपाएको गुनासो पोखे । “आइतबारसम्म पहिलो चरणको डिपिसी नगरे पैसा पाइन्न भनेका छन्,” उनले भने, “साँच्चिकै पैसा नपाइएला भन्ने चिन्ता छ ।”
आवास निर्माणका लागि अहिले भूकम्पपीडित हतारिएका छन् । दक्ष कामदारको खोजीमा उनीहरु भौतारिरहेकाले पनि पुनर्निर्माणले फड्को मार्ने देखिन्छ । तर, प्राधिकरणले पुस मसान्तको समयसीमा तोकेकाले अधिकांश भूकम्पपीडित अन्योलमा छन् । “मान्छे पाइदैन, कसरी घर बनाउनु ?” स्याउलेकै देउतीमाया तामाङ भन्छिन्, “गाउँमा धेरैलाई समस्या परेको छ ।” उनले आफूले कामदान खोजिरहेका बताइन् । “सरकारले पैसा दिने समय केही बढाएमा हामीले घर बनाउने थियौं,” उनी भन्छिन्, “छोटो समय राखेर हामी विजोगमा पर्ने भयौं ।” उनले केही कामदार जसले महँगो ज्याला दिन्छ त्यतै जाने गरेकाले आयस्रोत नहुनेलाई निकै समस्या परेको सुनाइन् ।
भूकम्पलगत्तै संघसस्था र विभिन्न निकायले दिएको तालिमप्राप्त डकर्मी थोरै संख्यामा भएकाले आवास निर्माणमा तिव्रता आउन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । गाउँमा भइरहेको पुनर्निर्माणबारे विपद्मा मानवीय सहायता अनुगमन संस्था “हामी”ले नियाली रहेको छ । “हामी”का संयोजक मीनबहादुर शाहीले कामदार अभावका साथै सरकारी प्रक्रिया झण्झटिलो भएकाले गाउँमा सोचेअनुरुप पुनर्निमाण हुन नसकेको बताए । “गाउँमा सबैको एउटै समस्या कामदार नपाउनु हो,” उनले भने ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आवास अनुदान बापत दोस्रो किस्ता उपलव्ध गराउने सीमा सकिन एक दिन बाँकी छ । शुक्रबारसम्म प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले शुक्रबारसम्म ३२ हजार पाँच सय ४० जनालाई अनुदान उपलव्ध गराउन जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गरेको छ । अनुदान सम्झौता गर्ने ७५ हजार सात सय ६५ मध्ये यो ४२.९५ प्रतिशत हो ।
सरकारले तोकेको पुस मसान्तको समयसीमा थप नभए ५७ प्रतिशत भूकम्पपीडित अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । अधिकांश भूकम्पपीडितले सरकारले तोकेको समयसीमा भित्र दोस्रो किस्ता लिन नसक्ने इकाइका प्रमुख टंक गौतमले बताए । सरकारी तथ्यांकभन्दा गाउँमा बढी घर निर्माण भएका छन् । “यो संख्या अनुदान लिइसकेकाको भूकम्पपीडितको हो”, प्रमुख गौतमले भने “अधिकांशको प्रक्रिया भइरहेको पनि छ, आइतबार धेरै बढ्ने अनुमान गरेका छौं ।” उनले पुस मसान्तभित्र अनुदान लिइसक्नुपर्ने भने पनि त्यस दिनसम्म वडा कार्यालयमा प्रक्रिया सुरु गर्नेलाई पनि अनुदान उपलब्ध गराइने निर्णय भएको जानकारी दिए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म जिल्लामा ४ हजार ९ सय ८० जनाले आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।

किशोर बुढाथोकी