सार्वजनिक संस्थानको लगानी अनुत्पादक «

सार्वजनिक संस्थानको लगानी अनुत्पादक

सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी बढ्दै गए पनि रोजगारी घट्दै गएको छ । लगानी झन्डै दोब्बर हुनलाग्दा रोजगारी भने घट्दोक्रममा छ । सरकारको लगानी अनुत्पादक हुँदै गएका कारण सार्वजनिक संस्थान श्रम प्रधानभन्दा पनि पुँजीप्रधान भएका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानमा लगानी बढ्दै जाने र रोजगारीको संख्या घट्दै जाँदा प्रतिइकाई रोजगारीका लागि धेरै महँगो लगानी पर्ने पूर्वसचिव तथा सार्वजनिक संस्थान विज्ञ विमल वाग्लेको भनाइ छ । “हाम्रो सार्वजनिक संस्थानहरू श्रम प्रदानभन्दा पनि पुँजी प्रधान अर्थात् ‘लेबर इन्टेन्सिटी’ भन्दा पनि ‘क्यापिटल इन्टेन्सिटी’ उच्च भएका छन् ।” उनी भन्छन्, “जुन मुलुकमा बेरोजगारको संख्या बढी हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा क्यापिटल इन्टेन्सिटीभन्दा पनि लेबर इन्टेन्सिटी धेरै भएका उद्योग खोलिनुपर्छ । तबमात्र रोजगार खोजेर आउने व्यक्तिलाई रोजगार दिई आर्थिक क्रियाकलापमा समाहित गर्न सकिन्छ ।”
त्यसैले हाम्रा सार्वजनिक संस्थानलाई रोजगारी उन्मुख बनाएर लैजानुपर्नेमा त्यसतर्फ सरकारले चासो नदेखाएको उनी बताउँछन् । सार्वजनिक संस्थानको विगत ५ वर्षको तथ्यांकअनुसार लगानी झण्डै ३ खर्बको हाराहारीबाट ५ खर्ब पुगेको छ तर, यसले दिने रोजगारी भने २९ हजारबाट २८ हजारमा झरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ मा सार्वजनिक संस्थानमा २ खर्ब ४७ अर्ब लगानी (सेयर र ऋण) हुँदा २८ हजार ९ सय ९१ कर्मचारी संख्या रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा लगानी बढेर ३ खर्ब १२ अर्ब पुग्यो तर, कर्मचारीको संख्या ५ सय ८६ ले घटेर २८ हजार ४ सय ५ मा झरेको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा लगानी अझैं बढेर ३ खर्ब ६५ अर्ब पुग्यो भने २८ हजार ४ सय ५ कर्मचारी सार्वजनिक संस्थानमा रोजगार थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा सरकारको लगानी बढेर ४ खर्ब ६४ अर्ब पुग्यो भने जम्मा २८ हजार ७ सय ३८ ले मात्र रोजगारी पाए ।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सार्वजनिक संस्थानको लागत बढेर ५ खर्ब १९ अर्ब पुग्दा कर्मचारी संख्या भने ३ सय ७४ ले घटेर २८ हजार ३ सय ६४ मा झरेको अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२-७३ देखि ०७६-७७ सम्म आइपुग्दा प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष लागत क्रमशः ९४ लाख, १ करोड ९ लाख, १ करोड २७ लाख, १ करोड ६१ लाख र १ करोड ८३ लाख हुँदै बढ्दै आएको छ ।
वर्षमा ४ लाखभन्दा बढी श्रम बजारमा आए पनि र रोजगारीका लागि धेरै विदेशीय पनि सरकारले ठूलो लगानी गर्ने संस्थानमा भने रोजगारी घट्दै गएको हो । सरकारको लगानी भनेको नागरिकले तिर्ने करबाट नै हो ।
वर्षैपिच्छे रोजगारी खोज्नेको संख्या बढिरहेको समयमा संस्थानमा रोजगारी घट्दै जानु भनेको सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीमा सरकारको लगानी अनावश्यक बढ्नु अनुत्पादक खर्च पनि हो । अर्थात् सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी अनुत्पादक हुँदै गइरहेको छ ।
हाल १८ वटा सार्वजनिक संस्थान खुद घाटामा छन् । सरकारले यसअघि घाटामा गएका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरेको थियो । निजीकरण गरिएको क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमध्ये केही बन्द भए पनि बाँकी उद्योगले राम्रोसँग सञ्चालन भएर धेरै नै रोजगारी सिर्जना गरेको वाग्ले बताउँछन् । “सरकार आफैँ त्योभन्दा राम्रो चलाउन सक्छ भने किन निजीकरण गर्नुप¥यो,” उनी भन्छन्, “तर, आजसम्मको अनुभवको आधारमा हेर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थालाई निजी क्षेत्रभन्दा राम्रो चलाउने सरकारको क्षमता, हैसियत, प्रतिबद्धता र चाहना कुनै पनि कोणबाट देखिएको छ्रैन ।”
जनताले रगत, पसिना चुहाएर तिरेको करको दुरुपयोग गर्ने गरी सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न नहुने पनि उनको तर्क छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ संस्थानका वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता गराउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने दुई उद्देश्य रहेको बताउँदै संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछन् । “पञ्चायतकालमा एउटा संस्थामा चाहिने भन्दा पनि धेरै कर्मचारी भर्ना गर्ने चलन थियो,” उनी भन्छन्, “रोजगारी खुलाउने उद्देश्य छ भन्दै राजनीतिज्ञले योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सकेजति कर्मचारी भर्ना गर्ने काम गरे ।”
बहुदल आएपछि कर्मचारीको संख्या धेरै भएको र घाटामा गएपछि कर्मचारी कटौती गर्न थालिएको र संस्थानहरूमा पहिलाभन्दा खर्च घटाउनुपर्ने वा सञ्चालन मात्र गर्नुपर्ने भएकाले पनि थप मानिस भर्ना नगरिएको उनको तर्क छ । त्यसमाथि प्रविधिको विकासले पनि कर्मचारीको संख्यामा स्वतः कमी आएको उनी बताउँछन् । “पहुँचका आधारमा सरकारले निर्देशक र कर्मचारीहरू नियुक्त गर्छ । त्यसमाथि उनीहरूका सेवा सुविधा बढाउँछ । तर, त्यसले उत्पादकत्व बढाउँदैन, त्यसैले सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएका हुन्,” उनी भन्छन् ।
सरकारले चलाउन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई किन नदिने भन्ने प्रश्न आउने र निजीलाई दिँदा नाफा हुने सिद्धान्त रहे पनि पहिले केही निकिीरण गरेका संस्थाले रोजगारी सिर्जना गर्नुको साटो उल्टै बन्द हुन थालेपछि निजीकरण गर्न पनि मुश्किल देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्