जग्गाकै कारण खुल्दैनन् ठूला उद्योग «

जग्गाकै कारण खुल्दैनन् ठूला उद्योग

१० बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गरे उद्देश्य पूर्तिपछि सरकारको

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई बढावा दिइ चालू वर्षमा ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरे पनि जग्गाप्राप्ती सहज नहुँदा ठूला लगानीकर्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । उद्यम गर्न चाहने जो कोहीले ठूलो धनराशी जग्गामै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने उपयुक्त स्थानमा मागअनुसार जग्गा पाउनै मुश्किल छ । १० बिघाभन्दा धेरै जग्गा खरिद गरेर उद्यम व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ताको निर्धारित उद्देश्य पूर्तिपछि सो जग्गा सरकारको नाममा जाने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा ठूला उद्योगमा लगानी आकर्षित हुन नसकेको हो ।
एउटा उद्योग लगाउँदा जति वन क्षेत्र पर्छ, त्यति नै क्षेत्रफल जमिन उद्योगीले किनेर सरकारलाई दिनुपर्ने, एउटा रुख काटेबापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने, वन क्षेत्र उपयोग गरेवापत करसमेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको भित्री मधेश तथा सम्पूर्ण तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यका २५ रोपनी, अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म जग्गा राख्ने पाइनेछ,’ भूमिसुधार ऐन २०२१ को परिच्छेद ३ मा भनिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारले बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
उद्योगसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूका नेतृत्वले दीर्घकालिन जग्गाप्राप्ती योजना बनाउने भनिए पनि हालसम्म प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । त्यसो त चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि जग्गाप्राप्ती समस्यालाई सामाधान गर्ने भनिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले जग्गा प्राप्तिको समस्या हुने गर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ उद्योग लगाउँदा जग्गाको हकबन्दीले हैरानी हुँदै आएका उद्योगीलाई यसले केही हदसम्म राहत दिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा लागू हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ठूलो लगानीका उद्योगका लागि धेरै क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । तर, त्यसका लागि १० बिघाको हदबन्दी छ । “सबै उद्योगहरू नाफामै जान्छन् भन्ने छैन, यदी उद्योग बन्द भएको अवस्थामा सो जग्गा सरकारले नै लिने व्यवस्था छ,” मुरारका भन्छन, “अनधिकृत काम गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर उद्योग चलाउने उद्देश्य लिएर लगानी गर्नेहरूका लागि जग्गाको हदबन्दीले निरुत्साहित गरेको छ ।” उद्योग लगाउन खोज्दा जग्गाको हदबन्दी तथा वनको नीति बाधक हुँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ । उपयुक्त स्थानमा जग्गा पाउन नसक्दा नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न तथा पुरानै उद्योगको समेतक्षमता विस्तार गर्न नसकेको सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
उद्योगका लागि इजाजत पाएपछि वन, खानी, वातावरणलगायतका सम्बन्धित विभागबाट झेल्नुपर्ने कष्टले गर्दा व्यवसायीकोे मनोबल बढ्न नसकेको बताए । “उद्योगमा प्रयोग हुने मेसिन तथा पूर्वाधारभन्दा जग्गामा धेरै लगानी गुर्नपरेको छ,” मुरारका बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगसँग सम्बन्धित समस्या सम्बोधनका लागि एउटा ‘सेल’ गठन गनुपर्ने बताए । उद्योगी व्यवसायीले सबै लगानी जग्गामा गरेपछि व्यवसायको लगानी कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न गर्दै शर्मा भन्छन् छिमेकी मुलुकको अभ्यास हरेर जग्गा प्राप्ती सहज गर्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्यम व्यवसाय गर्ने र रोजगारी बढाउने हो भने जग्गाप्राप्तिको समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्