विनियोजन भन्दा यथार्थमा कम बजेट «

विनियोजन भन्दा यथार्थमा कम बजेट


सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्दा अनुमान गरेको वार्षिक बजेट भन्दा यथार्थ बजेट निकै कम हुने गरेको छ ।


प्रायः नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट प्रदेश सरकारको बजेटको स्रोत भएपनि घोषित रकम प्राप्त नहुँदा विनियोजित बजेट भन्दा यथार्थ बजेट निकै कम हुन पुग्छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले विनियोजनमा कुशलता प्राप्त गर्न नसक्ने, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, कार्यक्रम प्रास्ताव गर्दा स्रोतको सुनिश्चिता नगर्ने, बजेट र कार्यक्रममा तादम्यता नमिलाउने, के कार्यक्रम गर्ने हो, कति खर्च लाग्छ, स्रोत के हो भन्ने कुराको पर्याप्त गृहकार्य नगरी हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्दा अनुमान गरिएको बजेट र यथार्थ बजेटबीच ठूलो अन्तर देखिने गरेको बताए ।


“संघ सरकारले छुट्याएको अनुदान लगभग सबै पठाई सकेको हुन्छ,” उनले भने, “तर पनि हामीले योजना प्रस्ताव गर्ने नाममा अलि बढी नै अनुमान गर्छौं, संघ सरकारले दिने भनेको अनुदानमा लगभग फरक पर्दैन । फरक पर्ने भनेकै राजस्व बाँडफाँटमा हो । अनुमान गरेको जति राजस्व नउठेपछि हामीले पाउने रकम पनि घट्छ ।”


आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार बजेटको अनुमान गरिएकोमा चार अर्ब ८८ करोड २४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट घटेको थियो । सो वर्ष यथार्थ बजेट २० अर्ब १८ करोड ३१ लाख ७८ हजार कायम भयो ।
आर्थिक वर्ष ३०७६÷०७७ मा ३ अर्ब २ करोड ४० लाख ७२ हजार रुपैयाँले बजेट घटेको थियो । २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएकोमा यथार्थ बजेट २५ अर्ब १३ करोड ७९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ कायम हुन पुगेको थियो ।


आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा संघबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्वमा अनुमान भन्दा कम प्राप्त पछि प्रदेश सरकारले संशोधन गरी बजेट घटाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमा अनुमान भन्दा २६ प्रतिशतले कम भएको थियो भने आन्तरिक आय ९ प्रतिशतले घटेको थियो । प्राप्त हुने अनुमान भन्दा रोयल्टी १५ प्रतिशतले कम प्राप्त भएको थियो ।


सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्दले सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने असक्षताका कारण विनियोजित बजेट र यथार्थ बजेटबीच ठूलो अन्तर हुने गरेको बताए । “योजना कार्यान्वयन गर्दै बजेट माग गरेको भए संघ सरकारले कवोल गरेको अनुदान रकम पठाउन बाध्य हुन्थ्यो,” उनले भने, “तर यहाँ योजनाहरु कार्यान्वयनमा जाँदैनन्, पठाएको रकम पनि खर्च भएको हुँदैन ।”
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३१ करोड १३ लाख ४८ हजार बजेट अनुमान गरिएकोमा संशोधन भई ३० अर्ब ९२ करोड ४८ लाख ३८ हजार कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट भन्दा संशोधित अनुमान दुई अर्ब ३८ करोड ६५ लाख १० हजारले कम छ । असार मसान्तसम्म यथार्थ बजेट अझै कम हुने देखिन्छ ।


मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले कार्यान्वयन गर्दै जाँदा ३० अर्ब भन्दा बढी नआउने देखिएकाले संशोधन गरेर ३० अर्बमा झारेको बताए । “संघले सिलिङ लेखेर पठाइसक्यो,” उनले भने, “अहिलेको संघ सरकारको अभ्यास हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षमा दिन्छु भनेको रकममा एक अर्ब १० करोड घट्नेवाला छ ।”


सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट आउने अनुमान गरिएको भएपनि १०.६ प्रतिशतले कम आएको छ । मन्त्रालयले ७ अर्ब ३ करोड ८६ लाख ९० हजार मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
यसैगरी, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड परिचालन हुने अनुमान गरिएकोमा ३५.६ प्रतिशतले न्युन भई ४ करोड ५० लाख ९९ हजार मात्रै प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । “राजस्व बाँडफाँड आन्तरिक आय परिचालन र योयल्टी आम्दानी गरी जम्मा ८ अर्ब २५ करोड ५८ लाख २४ हजार रूपैयाँ आय प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ,” आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणमा भनिएको छ ।


यद्दपि, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय ९३.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आन्तरिक आयतर्फ ६० करोड ७० लाख ३० हजार परिचालन हुने अनुमान गरिएकोमा वृद्धि भई एक अर्ब १७ करोड २० लाख ३५ हजार परिचालन हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सचिव अधिकारीले सवारी साधनको आयात वृद्धि भई सोको दर्ताबाट आयवृद्धि भएको बताए ।


उनका अनुसार वार्षिक बजेटमा बचत हुने रकम बढी अनुमान गर्ने तर कम बचत हुने गरेकाले पनि बजेट ल्याउँदाको अनुमान भन्दा यथार्थ बजेट निकै कम हुने गरेको छ । “चालु आर्थिक वर्षका लागि बचतबाट १० अर्ब हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो,” सचिव अधिकारीले भने, “तर अहिलेसम्मको खर्च हेर्दाखेरी बचतबाट ४÷५ अर्ब भन्दा बढी आउने देखिएको छैन । साथीहरुले बजेटको ६५ प्रतिशत खर्च हुन्छ । बाँकी बचत हुन्छ भन्ने आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुभयो । तर ७२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । चालु वर्षका लागि बचतको वास्तविक अनुमान नगरेको कारणले गर्दा पनि बजेट साइज बढेको देखिन्छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट संशोधन गर्न नपर्ने सचिव अधिकारीको दावी छ । “यस पटक हामीले वास्तविक अनुमान गरेका छौं,” उनले भने, “आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट संशोधन गर्न पर्दैन । ३० अर्ब ३३ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेका छौं । यसलाई संशोधन गर्नुपर्दैन भन्ने आधार के हो भने संघबाट प्राप्त हुने रकम एकिन छ । राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने बजेट पनि करिब करिब एकिन छ ।”
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा झण्डै ४२ प्रतिशत प्रगति भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । “यस वर्ष झण्डै ७५ देखि ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेका छौं,” सचिव अधिकारीले भने, “बजेटको स्रोत तिनै हुन् र ट्रेण्ड पनि त्यही हो । त्यसैले हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३० अर्ब ३३ करोड अनुमान ग¥यौं । यस वर्ष समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी तीन अर्ब आउने अनुमान गरेका थियौं, तर दुई अर्ब मात्रै आयो । एक अर्ब घट्यो । त्यसैले पनि बजेटको आकार घट्यो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्