गरिबलाई आवास, जोखिमयुक्तलाई एकीकृत वस्ती «

गरिबलाई आवास, जोखिमयुक्तलाई एकीकृत वस्ती

गरिबीको रेखामुनि रहेका र प्रकोपको कारणले घरबारविहीन भएका परिवारलाई सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधानले नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने उल्लेख भएको तथा चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समेत यसलाई समावेश गरेको सरकारले उनीहरूको लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले चालू वर्षमा यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट छुट्याएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ पारित गरेसँगै गरिबीको रेखामुनि रहेका र प्रकोपको कारणले घरवारविहीन भएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माणको निर्णय भएको सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिए ।
सुरक्षित आवास निर्माणलाई अघि बढाउनका लागि कार्यविधिअनुसार सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रतिनिधि रहेको केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति गठन गरिएको छ । त्यसैगरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनीधि सभाका सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख तथा सहरी विकास भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई वा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको प्राविधिक प्रतिनीधि सदस्य–सचिव रहने गरी सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति समेत गठन गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय र यसका विभिन्न निकाय तथा स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा गरिबी रेखामुनि रहेका तथा प्रकोपबाट घरवारविहीन बनेका परिवारको पहिचान, छनोट र आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरेका घर परिवारलाई स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा नजिकको सुरक्षित स्थानमा एकीकृत वस्ती विकासको प्रकृया पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सेवा सुविधा पुर्याउन कठिन, विकासका निम्ति वाधक, अपायक र असुरक्षित स्थानमा रहेका छिटपुट वस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गरी पुनर्वास गराउन तथा आवास सेवा सुविधाहरू पु¥याइ एकीकृत रूपमा जग्गा तथा वस्ती व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पारित गरेको मन्त्री राईले जानकारी दिए ।
जोखिमयुक्त वस्तीको पहिचान गरी एकीकृत वस्ती विकासका लागि केन्द्रमामा केन्द्रीय एकीकृत वस्ती विकास समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई समेत समेटेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पूर्ण, आंशिक र छिटपुट वा छरपष्ट रूपमा रहेका आवास र वस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत वस्ती बनाउनका लागि जग्गा प्राप्ति, जग्गा विकास, पूर्वाधार विकाससँगै आयआर्जनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार, न्यूनतम २५ लाभग्राही परिवारसम्मले एकीकृत वस्ती विकासमा सहभागी हुन सक्नेछन् । हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख, पहाडीमा ४ लाख र तराई क्षेत्रमा ३ लाख अनुदान आवास निर्माणका लागि दिइने गरी तयार गरेको कार्यविधिमा पहिला किस्ताको रूपमा ३० प्रतिशत, दोस्रो किस्ताको रूपमा ५० प्रतिशत र तेस्रो किस्ताको रूपमा २० प्रतिशत दिने उल्लेख छ । कार्यविधिले खरको छाना भएको परिवारका लागि जस्ता हाल्नका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म दिने उल्लेख गरेको छ ।
विगतमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अघि बढेको र हाल प्रदेश मातहतमा पुगेको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन नमूना कार्यविधि २०७५ समेत सोमबार मन्त्री परिषदले पारित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷०६६ देखि बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भएको तथा २०७३ सालमा कार्यविधि बनाएको सो कार्यक्रम हाल प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको तथा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर नमूना कार्यविधि निर्माण गरिएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । यस अन्र्तगत हालसम्म १८ हजार आवास निर्माण भैसकेको र निर्माणाधीन ३९ हजार आवास प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको सरकारले जानकारी दिएको छ ।

धरहरामा समन्वय भएन
सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले धरहरा पुनर्निर्माणमा आफ्नो मन्त्रालयसँग समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गर्न लागेको सो धरहरा पुनर्निर्माणका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कुनै समन्वय नगरेको उनको गुनासो थियो । “राष्ट्रिय भवन संहितामा सहरी मन्त्रालय नै मुख्य सरोकारलाा निकाय भए पनि हालसम्म समन्वय गरिएको छैन,” उनले भने, “पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि निश्चित वर्षपछि सकिन्छ, त्यसपछिको हेर्ने जिम्मेवारी निकाय कुन हो भन्ने कुरा आउँछ, भवन संहितालगायतको प्राविधिक ज्ञान रहेको मन्त्रालयसँग समन्वय नै नहुनु दुःखद हो ।”

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्