प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्वतयारी पुगेन : सरोकारवाला «

प्रकोप व्यवस्थापनको पूर्वतयारी पुगेन : सरोकारवाला


यो वर्ष पनि मनसुनको सुरुआतसँगै मनसुनी प्रकोपले क्षति गर्न थालेको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, शीतलहर, चट्याङ, हिमपातको प्रकोप हरेक वर्ष झेलिरहेको छ नेपालले ।
हामीले विपद्पूर्व गर्नुपर्ने व्यवस्थापन र तयारीको काम नगर्दा ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएका छौं । अन्तर सरकार समन्वयको कमी, सरोकारवाला निकायहरुबीचको समन्वयको कमी आदिले जनधनको क्षति भइरहेको छ ।
प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रमुख जिम्मेवारीका साथ काम गर्नु पर्ने संघिय सरकारको कुनै पनि निकायको प्राथमिकतामा प्रकोप ब्यबस्थापनको विषय नपरेको कारणले प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए । नीति नियम योजना बनेको भए पनि सरकारी निकायको उदाशिनताले प्रकोप पूर्व गर्नुपर्ने काम समयमै हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
अर्कोतपÞर्m विपदको विषयमा तीन तहको सरकारको बीचमा सहकार्य समन्वयको अभावले पनि विपद जोखिम न्यूनीकरणमा उल्लेख्य काम गर्न नसकिएको बताए । विपद-प्रकोप व्यवस्थापनको सबै चक्रमा रहेर काम गर्नु पर्ने स्थानीय सरकारको सीधा पहुच र सहकार्य नहुँदा स्थानीय तहले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसक्ने अध्यक्ष थापाले बताए । स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय समूह र नागरिक समाज सँग मिलेर काम गर्ने हो भने विपदको जोखिम घटाउन धेरै काम गर्न सकिने अध्यक्ष थापाले तर्क गरे । आफ्नो क्षेत्रको भूगोल,जनसख्या र सामाजिक अवस्थाको लगत मात्र पनि ब्यबस्थित तरिकाले राख्ने र विपदको पूर्व तयारी र विपदको बेला राहत उद्धारमा काम गर्न सक्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।
विपद ब्यबस्थापन विज्ञ डा कृष्ण देवकोटाले नेपालमा बनाइने नीति नियममा विपदको विषय प्राथमिकता नपरेको कारणले हरेक वर्ष प्रकोप जोखिम बढेको बताए । विकास आयोजनामा गरिने प्रकोप ब्यबस्थापन सम्बन्धि गरिने अध्ययन अनुशन्धानको गुणस्तर नै नभएको तर्क उनले गरे । देशभित्रको प्रशासनिक संरचना र त्यसको दबाब तथा राजनैतिक अस्थिरताले विपद ब्यबस्थापनको विषयलाई नजर अन्दाज गर्ने परिपाटीले सधैं जोखिम भोग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । जोखिमको अध्ययन र मापदण्डलाई राम्रोसँग पालना नभएको कारणले बिपत्तिको घटना बढेको र ठूलो आकारमा धनजनको क्षति भएको डा देवकोटाले बताए ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारमा बसेकाहरुले केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्थाको धङधङी बाहिर निस्किएर संघीयताको मर्मलाई आत्मसात नगरुन्जेल बिपदका घटनाले दिने क्षतिलाई भोग्नुको बिकल्प नभएको बताए । सरकारले संविधानमा ब्यबस्था गरेका विषयलाई बेवास्ता गरेर कानूनको कार्यान्वयन गर्नका लागि ढीला गर्ने, संस्थागत गर्नका लागि आवश्यक संघीय कानुन नबनाउने कारणले प्रादेशिक र स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न नहुदा विपदको समयमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको पूर्व मन्त्री सिंहले बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव वंशीलाल तामाङले विपत व्यवस्थापनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय ऐन, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय ऐन जारी गरेर आवश्यक समन्वयको प्रवन्ध हुनुपर्नेमा हालसम्म एउटामात्रै ऐन जारी भएको भएपनि त्यसको प्रभावकारीता हुन नसकेको उनले बताए । संघीय सरकारले जोखिमयुक्त ठाउँहरु विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुुशासन समितिका पूर्व सभापति शशि श्रेष्ठले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारको बाँडफाड गरिए पनि संघका निकायले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा स्थानीय सरकार विपदको समयमा निरिह बनेको बताइन् । संघ सरकारको निकायमा बसेका नेतृत्व तह अधिकार दिने विषयमा उदार नहुन्जेल यो अवस्था दोहोरिरहने टिप्पणी उनले गरिन् । समितिको बैठकमा विपद पूर्वको प्रतिकर्यको लागि दर्जनौ पटक निर्देशन दिए पनि कहिले पनि कार्यान्वयन गर्न तदारुकता नदेखाएको दुखेसो उनले गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्