ढुंगा–गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश «

ढुंगा–गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समावेश गरिएको कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो । यसको विरोध चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउ आदेशसमेत दिएको छ ।
भक्तपुर निवासी अधिवक्ता हरिराम लवजूलगायतले राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्