सुदूरपश्चिम स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण घट्दो «

सुदूरपश्चिम स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण घट्दो


अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकम सुदूरपश्चिममा घट्दो क्रममा छ ।


पहिलो पूर्ण बजेट ल्याउँदा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पौने तीन अर्ब विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पौने दुई अर्ब भन्दा कम विनियोजन गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तह विनियोजन गर्दै आएको अनुदान रकम वर्षेनी घट्दै गएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको रकम ह्वात्तै घटेको छ ।


प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई अर्ब ८८ करोढ ४१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहका लागि छुट्याएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब ३५ करोड ७९ लाख १२ हजार रकम विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब १३ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।


ऐनको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा स्थानीय तहहरू बीचमा रहेको आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार स्थानीय तहलाई हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको छ ।


आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख, २०७६/०७७ मा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख, २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख र २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।


आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ८८ वटा स्थानीय तहलाई वित्तिय समानिकरण ७२ करोड ४५ लाख, समपुरक अनुदान ६० करोड र विशेष अनुदान ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट गर्दै सो अनुदान रकम विनियोजन गरेको बताए ।


प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको अनुदानमा सबैभन्दा बढी कैलालीका स्थानीय तहहरुले पाएका छन् । एक उपमहानगरपालिका, छ नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरी १३ वटा स्थानीय तहका लागि ३३ करोड ३५ लाख ८१ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये धनगढी उपमहानगरपालिकाका लागि छ करोड ५० लाख ५९ हजार, नगरपालिकाका लागि १४ करोड ८३ लाख ३१ हजार र गाउँपालिका लागि १२ करोड एक लाख ९१ हजार विनियोजन गरेको छ ।


सात नगरपालिका र दुई गाउँपालिका रहेको कञ्चनपुरका स्थानीय तहका लागि २० करोड ८३ लाख ३१ हजार विनियोजन गरिएको छ । जसमा गाउँपालिकाका लागि दुई करोड ७१ लख ७७ हजार र नगरपालिकाका लागि १८ करोड २२ लाख नौ हजार रहेको छ ।
चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका रहेको बैतडीका स्थानीय तहका लागि १७ करोड ३५ लाख ७४ हजार विनियोजन गरेको छ । जसमा नगरपालिका लागि सात करोड ८१ लाख ९७ हजार र गाउँपालिकाका लागि नौ करोड ५३ लाख ७७ हजार रहेको छ ।

यस्तै, दार्चुलाका स्थानीय तहका लागि १६ करोड ८१ लख ४२ हजार विनियोजन गरिएको छ । जसमा दुई नगरपालिकाका लागि चार करोड ७३ लाख ५८ हजार र सात गाउँपालिकाका लागि १२ करोड सात लाख ८४ हजार रहेको छ ।


अछामका स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले १७ करोड २४ लाख १९ हजार विनियोजन गरेको छ । जसमा चार नगरपालिकाका लागि आठ करोड २२ लाख २० हजार र छ गाउँपालिकाका लागि नौ करोड एक लाख ९९ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।
डोटीका नौ स्थानीय तहका लागि १६ करोड ८९ लाख २१ हजार विनियोजन गरिएको छ । जसमा चार नगरपालिकाका लागि आठ करोड २२ लाख २० हजार र छ गाउँपालिकाका लागि नौ करोड एक लाख ९९ हजार विनियोजन गरेको छ ।


१२ स्थानीय तह रहेको बझाङ जिल्लाका लागि सात करोड दुई लाख ९२ हजार विनियोजन गरिएको छ । जसमा सात गाउँपालिकाका लागि एक करोड ६८ लाख ७८ हजार र दुई नगरपालिकाका लागि चार करोड ३४ लाख १४ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

बाजुरा जिल्लाका स्थानीय तहका लागि १८ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ । चार नगरपालिकाका लागि नौ करोड सात लाख ९७ हजार र चार गाउँपालिकाका लागि आठ करोड ९२ लाख ७१ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्