कर्णाली प्रदेशको खर्च ११ महिनामा एक चौथाई मात्र

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी छँदा विनियोजित जम्मा बजेटको एक चौथाई बजेट मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जम्मा २६.९१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । चालुतर्फ ३०.०९ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २४.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयहरु मध्ये सबै भन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३५.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबै भन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३.९८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । कम खर्च गर्ने दोस्रो स्थानमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय रहेको छ । जसले ८.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३.२३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१.५८ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८.२२ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७.९४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ मन्त्रालयसहित मातहतका १२ निकायलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा विनियोजित रकम जेठमसान्तसम्म सबैभन्दा बढी खर्च गर्न सक्नेमा प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) ले ८८.७३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहहरुले ४२.८७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई जम्मा २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख विनियोजित गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९ अर्ब ७९ करोड २६ लाख २ हजार १६६ रुपैयाँ जेठ महिनासम्ममा खर्च भएको छ ।
सरकारले भने कोरोना महामारीका कारण पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको बताएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा जम्मा विनियोजित बजेटको ४६.४० प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख १९ हजार खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । त्यसमा चालुतर्फ ५१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वक्तव्यमा चालु आर्थिक वर्षको विद्यमान अवस्था बारेमा बताउँदै आर्थिक मामिला मन्त्री गोपाल शर्माले उक्त कुरा उल्लेख गरे । जसअनुसार वितेका ११ महिनामा गरिएको खर्चकै हाराहामीमा एक महिना अर्थात असारमा गर्ने लक्ष्य सरकारको देखिएको छ । वितेका ११ महिनामा जम्मा २६.९१ प्रतिशत खर्च गरेकोमा एक महिना अर्थात असार महिनामा मात्र १९.४९ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

विगतका वर्षहरुमा समेत न्यून बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा अस्वभाविक रुपमा खर्च गर्दै आएको छ । असारमा खर्च गर्ने परिपाटीको जनस्तरबाट विरोध हुँदै आएको छ भने सरकारले असार अगाबै खर्च गर्ने आश्वासन पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातमा दिँदै आएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यही अवस्था दोहोरीने देखिएको छ ।