साना व्यवसायीलाई राहत विमुख गर्दा बेरोजगारी बढ्दो «

साना व्यवसायीलाई राहत विमुख गर्दा बेरोजगारी बढ्दो

सरकारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगीलाई राहत दिन कन्जुस्याइँ गर्दा उनीहरूद्वारा सिर्जित रोजगारी संकटमा परेको छ । यसका साथै घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट बिस्तारै गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लँदै गरेको ठूलो जनसंख्या फेरि गरिबीको दुश्चक्रमा फस्ने निश्चित छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै गर्दा गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी तथा लगातारका निषेधाज्ञा तथा असहज परिस्थितिका कारण पछिल्ला करिब १६ महिनादेखि बेरोजागार बन्न बाध्य घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगीहरूका बारेमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार सबैैको बेवास्ताले मुलुकमा बेरोजगारीको दर बढिरहेको छ । त्यसैले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार दुवैको बजेटमा उनीहरूको समस्याको सम्बोधन नहुनु भनेको सरकारले उनीहरूप्रति कुनै अभिभावकत्व नै नराखेको हो । गत वर्ष नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययनमा प्रति पाँच जनामा तीन जनाले रोजगारी गुमाएको उल्लेख थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगसँग सम्बन्धित थिए । यस पटकको निषेधाज्ञामा पनि सबैभन्दा बढी पीडित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगीहरू छन् । तर, बजेटमा उनीहरूको माग सम्बोधन भएन । त्यसैले घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई नै भेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटले आफूहरूलाई सम्बोधन नगरेकोमा गुनासो पोखे । उनीहरूले कोभिडबाट प्रभावितहरूका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेकोमा त्यसको सम्बोधन नभएको उनीहरूको गुनासो छ । उनीहरूले बजेटमा भएका केही घरेलु तथा साना उद्योगका लागि गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि आग्रह गरेका छन् । तर, सदाझैं यसपटक पनि अर्थमन्त्रालयले कार्यदल बनाउने आश्वासन दिएर टारेको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि सामान्य अवस्थामा भन्दा पनि ठूलो तथा वितरणमुखी बजेट ल्याएको भए तापनि कोरोनापीडित साना तथा घरेलु उद्योगका लागि राहतको पक्ष ज्यादै फितलो रहेकोमा उनीहरूको गुनासो छ । कोभिडबाट पीडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले बैंकबाट ब्याज छुटको अपेक्षा राखेका थिए । साथै, सहुलियत र पुनर्कर्जाको हकमा पनि विगतमा लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्यमीले यो कर्जाबाट वञ्चित हुनुपरेको कारण यसमा उनीहरूको चित्त दुखाइ छ । किनकि चालू आर्थिक वर्षमा सहुलियत र पुनर्कर्जाका लागि सम्बन्धित निकायमा धाउँदा–धाउँदै चप्पल फाटेको पीडा उनीहरूसँग छ । सहुलियत र पुनर्कर्जाका व्यवस्था परिमार्जन तथा पुनर्मूल्यांकन गरेर लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग हो । पुनर्कर्जाका सम्बन्धमा हाल रहेको करसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन तथा पुनर्मूल्यांकन गरिएन भने फेरि पनि लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई यसबाट केहि फाइदा हुदैन ।
साथै, सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेका एक अर्बको च्यालेन्ज फन्डजस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि शंका रहेका बेला गत वर्ष र विगतमा च्यालेन्ज फन्डलाई छुट्ट्याइएको बजेट फ्रिज भएको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका महिला उद्यमी र घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा र कृषि उद्योगलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि लागू हुन नसक्दा उनीहरूलाई सरकारले जानी–जानी ठगेको महसुस हुनु अन्यथा होइन । स्टार्टअप उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत २५ लाखसम्मको कर्जा, धितो राखी उपलब्ध गराउने तथा मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल अभियानलाई सरकारी तवरबाटै अगाडि बढाउनेजस्ता कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि परेका छन् । तर, सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति घट्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रशस्त शंका छ । सरकारले चाहने हो भने अझै पनि मौद्रिक नीतिमार्फत घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमीको समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिले भने उनीहरूलाई नछुटाओस, अन्यथा मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या भयावह हुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्