प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक छ : प्रम ओली «

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक छ : प्रम ओली



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि स्वभाविक र संवैधानिकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जिकिरसहित सर्वाेच्च अदालतलाई बिहीबार लिखित जवाफ पठाउनुभएको छ ।


प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न दिएको आदेशानुसार प्रधानमन्त्री ओलीले १८ बुँदे लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेश गरेका हुन् । लिखित जवाफमा संवैधानिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरिएको छ ।


नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट नदिइएको लिखित जवाफमा छ । ‘दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनअभिमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिँदैन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दाबी पेश गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकुल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन ।


प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन जनअनुमोदनका लागि जनतामा जाने नितान्त राजनीतिक विषय लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग दावी गर्नुभएको देखिएकाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने भएकाले अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।


विंसं. २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन घोषणा गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको र विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतसमक्ष बुझाएको लिखित जवाफमा वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने कुनै पनि अवस्था नभएको उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दुवै सदस्यको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने नदेखिएको लिखित जवाफमा छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिबाट संविधान संरक्षकको कर्तव्य निर्वाह भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा रिट निवेदकले गरेको माग दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले बुझाएको लिखित जवाफमा कोभिड १९ संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् छ महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता गरिएको र सोका लागि खोप खरिद प्रक्रिया समेत भइरहेको हुनाले कोभिडका कारण निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तर्क र दावी निराधार भएको उल्लेख छ । जवाफ प्राप्तिपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि यही असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।


बिहीबार नै राष्ट्रपति कार्यालयले पनि सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ । जवाफमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैको दाबीमा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकोले संसद् विघटन गर्नुपरेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्