हराए अनुदान लिएका सहकारी पसल «

हराए अनुदान लिएका सहकारी पसल

झापा-दलित तथा आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग, पिछडिएका आदिवासी, जनजाति, महिला, सुकुम्बासी, हलिया, मुक्त कमैया र भूमिहीनलाई लक्षित गर्दै एक दशकअघि खोलेका ती पसलको अहिले नामोनिसाना भेटिँदैन ।

सरकारी लगानीमा विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै खोलिएका झापाका अधिकांस सहकारी पसल बन्द भएका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने यस्ता सुपथ मूल्यका सहकारी पसल बन्द हुँदा आर्थिकरुपमा विपन्न परिवार मारमा परेका छन् ।
२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा सरकारी लगानीमा सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालन नियमावली २०६५ राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै सरकारले २०६५ फागुनदेखि देशभर पहिलो चरणमा प्रतिपसल एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।
दलित तथा आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग, पिछडिएका आदिवासी, जनजाति, महिला, सुकुम्बासी, हलिया, मुक्त कमैया र भूमिहीनलाई लक्षित गर्दै एक दशकअघि खोलेका ती पसलको अहिले नामोनिसाना भेटिँदैन । बजार क्षेत्रमा रहेका १÷२ वटा सहकारी पसलले मात्र झापामा केही सुविधा दिइरहेका छन् । त्यस्ता सुपथ मूल्यका सहकारी पसल साविकका प्रत्येक नगरपालिका तथा गाविसमा एक पसल रहने गरी खुलेका थिए । सो समयदेखि केही वर्ष ती पसल सञ्चालन भए पनि अहिलेसम्म आईपुग्दा पसलको संख्या घटेर तीन वटामा झरेको छ ।
झापाका ३ नगरपालिका र ४७ गाविसमा ५१ वटा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल खुलेका थिए । उक्त पसलका लागि मात्र सरकारले प्रतिसहकारी एक लाख रुपैयाँका दरले लगानी गरेको थियो । अहिले झापामा सरकारले लगानी गरेको ५२ लाख रुपैयाँ बालुवामा पानी जस्तै भएको स्थानीयको भनाइ छ । सार्वजनिक आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सहज बनाउन तत्कालिन सरकारले अघि सारेको ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ कार्यक्रम एक दशक पनि नटिक्दा सबैभन्दा बढी विपन्न परिवार मारमा परेको झापाका सहकारीका ज्ञाता कमलबहादुर बस्नेत बताउँछन् । “स्रोत परिचालन गर्ने तरिकाको अभावले त्यस्ता पसल बन्द हुन पुगेका हुन्,” बस्नेतले भने, “एक लाख रुपैयाँले कर्मचारीलाई तलबसमेत दिन नसक्दा पसल बन्द भएको देखिएको छ ।” सहकारी पसलको अनुगमन र सञ्चालनका लागि पनि आवश्यक बजेट अभावमा रहेकाले सञ्चालन भएपछि त्यसको कसैले अनुगमनसमेत नगरेको र हालसम्म पनि यो विषयमा कसैले चासो नदिएको बस्नेत बताउँछन् ।
पसल खुल्नसाथ सुपथ मूल्यका सहकारी पसलमा दाल, चामल, चिनीलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषि यान्त्रिक उपकरण, मलखाद तथा बीउविजन, सार्वजनिक संस्था वा सरकारी कार्यालयले बेचबिखनका लागि उपलब्ध गराएका अन्य वस्तु तथा केही पसलमा सञ्चार र इन्टरनेट सेवासमेत उपलब्ध गराइएको थियो । “ती सबै समान सुपथ मूल्यमा पाइने हुँदा पसलमा सेवाग्राहीको चाप पनि उत्तिकै हुन्थ्यो,” झापा बिर्तामोड नगरपालिका– ५ का बमबहादुर विश्वकर्माले भने, “गरिव तथा विपन्नलाई धेरै राहत मिलेको थियो अहिले त्यस्ता पसल बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी मारमा तीनै विपन्न परेका छन् ।”
यता साविक सहकारी डिभिजन कार्यालय झापाका सहकारी निरीक्षक डिल्ली दाहाल बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण सुपथ मूल्यका सहकारी पसल टिक्न नसकेको बताउँछन् । “सुरुमा सरकारको लगानी गरेर खोले, पछि बजारसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने सोचेनन्, त्यसैले नटिकेका हुन्, अहिले बिर्तामोड नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका र गौरीगञ्च गाउँपालिकामा तीन वटा सहकारी राम्ररी चलेका छन्, अरु आठ वटा केहीले ग्यास डिलर सञ्चालनमा ल्याएका छन् र केही रिचार्ज कार्ड मात्र बेचेर बसेका छन्, बाँकी सबै बन्द भए,” सहकारी निरीक्षक दाहालले भने ।
उक्त अनुदानले बिर्तामोडको सतासी बहुमुखी सहकारी संस्थाले करोडौंको कारोबार गरिरहेको संस्थाका प्रबन्धक सन्तोषकुमार श्रेष्ठले बताए । सरकारले थप सेवा सुविधा नदिँदा र अनुगमन नगरेकै कारण पसल बन्द भएको उनी बताउँछन् । “हाम्रो टिमवर्क राम्रो भयो, सरकारले दिएको अनुदानको प्रयोग गरेर झापामा सबैभन्दा बढी सेवा दिने सहारी सतासी नै हो, अरु कहाँ हराए कोहीसँग केही तथ्यांक पाइँदैन,” श्रेष्ठले भने ।
विगतमा अनुगमन समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी तथा सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहकारी संस्था लिमिटेड, वाणिज्य कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघलगायत रहने गरेका थिए । ती अनुगमन समितिले समेत नियमित काम नगरेकाले सहकारी पसलको अनुदान लिएर हराएको स्थानीय नागरिक बताउँछन् । नीति हचुवामा आउनु, नियमित निगरानी नहुनु, ऐनले कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था नगर्नु जस्ता कमजोरीले पसलहरू संकटमा पर्दै गएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्