कोभिड–१९को प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्रमा संकट «

कोभिड–१९को प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्रमा संकट

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी रोगका कारण विश्व आक्रान्त भएको छ । करोडौं मानिस संक्रमित अनि लाखौं मानिसको मृत्युशय्यामा आसन भएको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमण बढ्दो छ । हाराहारी ६ लाखजति संक्रमित छन् । संक्रमितबाट मृत्यु भएका हाराहारी ८ हजारजति छन् । महामारी संक्रमण रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि नेपाल सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) देशभरि छाएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले कडा रूपमा अत्यावश्यक कामबाहेक हिँड्डुलमा रोक लगाएको छ । सामाजिक दूरी र भीडभाडमा निरुत्साहन गरिएको छ ।
संक्रमणका कारण विश्व बजारसँगै नेपालका साना तथा बहुआयामिक अर्थतन्त्रमा संकट सिर्जना भएको छ । हाल नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा हलचल मच्चाएको छ । खासगरी हाम्रो नेपालमा बन्दाबन्दीको प्रभावले आर्थिक क्षेत्रको हरेक सिँढीमा भयावह अभाव भएको छ । नेपाली बजार आहिले शिथिल छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका असुली राजस्व तथा कर घटेको छ । उपभोगकर्ताले खर्च गर्न पाएका छैनन् । बजारले उपभोक्ता पाएको छैन । खर्चभन्दा आम्दानी कम भएर सास्ती खेपिरहेका छन् । अहिले शिथिल रहेको कृषि क्षेत्र, पर्यटन– होटल क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, यातायात तथा उड्डयन क्षेत्र, संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण कार्य, साना, मझौला कलकारखाना, औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत उद्योग–कलकारखाना, रेमिट्यान्स क्षेत्र, घरजग्गा किनबेच, सेयर लगानी, वित्तीय संस्था, बैंक, कृषि क्षेत्रको हरेक लगानी र अनौपचारिक क्षेत्र, आन्तरिक लगानी र निजी क्षेत्र तीव्र रूपमा आर्थिक गतिविधि घटेको छ । कोरोनाको पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा सुरुदेखि मुलुकलाई लकडाउन गरेपछि नेपालको आर्थिक क्रियाकलापमा असर नपरेको क्षेत्र छैन । कोरोना रोकथाम नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुन नदिन अल्पकालीन, दीर्घकालीन दुवै उपाय अर्थमन्त्रालय, सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त रूपमा साझा सुधार, समाधान र राहत तत्कालै आवश्यक देखिन्छ ।
अहिले होटल व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रअन्तर्र्गतका विविध अंगहरू पूर्ण बन्द हुनु, शिक्षा क्षेत्रको स्कुल, कलेज बन्द भई एसईई, ११–१२ र अन्य लेभलका परीक्षा सञ्चालन नभई अभिभावकको लगानी संकटमा हुनु र विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा हुनु, कृषि क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका विविध सामग्रीहरूले बजार नपाउनु, स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधर अस्पतालको संरचना र उपकरणको कमी, संक्रमण रोगको नियन्त्रणको जाँच, परीक्षणको दायरा बृहत् रूपमा नहुनु, खोप ठूलो परिमाणमा उपलब्ध नहुनु, कलकारखाना, उद्योगहरू बन्द भई ज्यालादारी श्रमिक, मजदुर तथा कामदारको आयस्रोतमा कमी हुनु, अझ गरिबी स्तर अत्यधिक बढ्नु, संघीय, स्थानीय, केन्द्र सरकारले राहत बाँडेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको सीमा नाघ्नु, बैंकहरूको लगानी सक्रिय हुन नपाउनु, तीमध्ये सबै परिणाम अन्ततः आर्थिक क्षेत्रसँग धेरथोर सम्बन्धित हुने भएकाले अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्नु मुख्य चुनौती छ । यो अवस्थामा अर्थमन्त्रालय र सरकारले अर्थतन्त्रलाई रिकभरी दिने गरी विभिन्न योजनाको तयारीसँगै त्यसका लागि प्रतिबद्धता प्राप्त भएका लगानी छिटोभन्दा छिटो ल्याउने, नयाँ लगानीको स्वीकृति छिटो दिने, संक्रमणको कालखण्डमा राहत प्याकेज कार्यक्रम जुन उद्योगी–व्यवसायी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने, सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने र बजारमा सकेसम्म धेरै लगानी परिचालनको वातावरण बनाउने योजनाको कार्यान्वयनलाई तदारुकताका साथ सुचारु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बिदेसिएका करिब ४६ लाख नेपाली श्रमिकमध्ये ठूलो संख्यामा कोरोना रोगको प्रभावले नेपाल फर्किएलान् भन्ने अवस्था छ । नेपालमै पनि वार्षिक करिब ४–५ लाख श्रम बजारमा आउने गर्छन् ।
तिनीहरूलाई उचित रोजगारीको अवसर सिर्जना नगरे त्यसले आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव पनि गहिरो पार्न सक्ने देखिन्छ । लामो समयदेखि व्यापारमा केन्द्रित नेपालको निजी क्षेत्रलाई उत्पादनतर्फ डो¥याउनुपर्छ र अधिक विदेशी लगानी भिœयाउनुपर्छ । हजारौंलाई दक्ष-अदक्ष रोजगारी सिर्जना हुन एकैपटक गर्ने भनेर अहिले नै भएका विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्रलगायतका उद्योग, व्यवसायका ससाना समस्या समाधान गर्दै थप लगानी गर्ने वातावरण आवश्यक छ । पहिलेदेखि सम्भावनाको क्षेत्र भनिएको ऊर्जाको विकास धेरै हुन सकेको छैन । यसमा देखिएका आशातीत क्रियाकलापलाई बढाइनुपर्छ, अर्को महŒवपूर्ण सम्भाव्य कृषि क्षेत्रलाई अत्यधिक अग्रसर रूपमा बढाउनुपर्छ । एकातिर १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ भने अर्कातिर त्यही उत्पादन हुन सक्ने डेढ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य सामग्री विदेशबाट आयात गरिएका छौं ।
त्यसैले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकतर्फ ल्याउन आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोतको उपभोग तथा कृषि, उद्योग, ऊर्जा र मानव संसाधन विकासका लागि नेपाली सुहाउँदो प्रविधिको खाँचो छ । बन्दाबन्दीका कारणले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक भएको अवस्था छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा महŒवपूर्ण योगदान गर्ने निर्माण, थोक तथा व्यापार, उद्योगलगायत क्षेत्रमा अब धेरै कम आर्थिक क्रयाकलाप भए अर्थतन्त्रमा ठूलै असर परेको छ । आव २०७७-०७८ को अन्तिम महिना असार मसान्तसम्म संक्रमण प्रभाव रहिरहने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने अवस्था आउँछ । सरकारले उद्योग–व्यवसायका क्षेत्रमा केही प्रोत्साहन, सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनेमा केही समस्या देखिए सुधार गर्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा क्षति काम गर्ने उपाय आवश्यक छ । अहिले किसानले खसीपालन क्षेत्र, फलफूल क्षेत्र, कुखुरापालन क्षेत्र, दुग्ध क्षेत्र, तरकारी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा दैनिक प्रत्येक क्षेत्रमा करिब करोडौंको रुपैयाँ क्षति बेहोरिसकेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निश्चित रुपैयाँमा नगद अनुदान दिन प्रस्ताव सरकारले दिनुपर्छ, साथै कुनै योजनाअनुसार कृषि सामग्रीको उत्पादन, भण्डार र वितरण प्रणाली जारी राख्न सरकारी कदम चाहिएको छ ।
आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउनुका साथै मान्छेलाई भोकभोकै हुनबाट जोगाउन अत्यावश्यक सामग्रीको आन्तरिक उत्पादन र आयातमा उच्च स्वास्थ्य सतर्कतासाथ खुकुलो नीति अपनाई यस अवधिमा विद्युत् डिजिटल व्यापारलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।
कोरोनाका कारण विश्व व्यवस्था नै परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको, हालको अवस्थाले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि विकासका नयाँ सम्भावना देखिएको छ, सूचना प्रविधि र भर्चुअल शिक्षणको राम्रो सम्भावना देखिएको छ । सरकारी कामहरू अनलाइनमार्फत गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ । मुलुकभरि आधुनिक अस्पतालको बृहत् स्तरमा भौतिक निर्माण सुसम्भावना देखिएको छ । यी क्षेत्रमा लगानी विस्तारको अवसर आएको छ । नेपालले अहिलेकै अवस्थामा संक्रमण रोगको फैलावट सीमित गर्न सकियो भने विश्वकै नमुना पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिनेछ । यसबाट हाल सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ गति दिन सकिनेछ । आधुनिक कृषि वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई बढीभन्दा बढी स्थानीय-आन्तरिक उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर सम्भावित उत्प्रेरक भएको छ ।
विश्वव्यापी संक्रमणको विकराल रूपले विश्व अर्थतन्त्रमा भएको ऋणात्मक र धराशायी अवस्थामा नेपालको परिवेशमा वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिट्यान्स भित्रिनेमा कमी र आउने आर्थिक मन्दीको संकेतलाई मध्यनजर गरेर नेपाल स्वयंले अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनका लागि नयाँ र सञ्जीवनी कार्यक्रम सुधार योजनाको निर्माण चुनौती विकास बजेटका न्यून परिचालन तथा खर्च, कर-राजस्व असुलीमा कमी, राहत, सहुलियत, सुरक्षा र रोगको नियन्त्रण उपचारमा भएको साधारण खर्चभन्दा वृद्धि, गरिबी र बेरोजगार अत्यधिक वृद्धि भएको अवस्थामा वैकल्पिक रोजगारी सिर्जना हुने योजनाजस्ता कारणले आउन सक्ने आर्थिक असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउन अर्थमन्त्रालयले चाल्नुपर्ने कदम र सरकारको विभिन्न काल्याणकारी कोष तथा फन्ड, त्यस्तै रहिरहेकालाई चलायमान हुने बजेटमा गाभ्ने, आउने बजेटको नीति तथा कार्यक्रम योजनामा प्रभावकारी र परिणाममुखी हुन अनिवार्य आवश्यक छ ।
सरकारले आव २०७८-७९ को बजेटमा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम, योजनाहरू प्रभावकारी र लोकप्रिय देखिन्छ । तर, सो कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष शंकाको घेरामा छ । हेरौं, लोकप्रिय सरकारको लोकप्रिय बजेट के हुने हो ? सोझा र भोका जनता जनार्दनले कस्तो सहुलियत, राहत, छुट र उपहार पाउँछन् ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्