सचिवलाई रकमान्तरको अधिकार

बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरी मन्त्रालयगत सचिवलाई अधिकार दिने तयारी गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ तथा कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७५ लाई संशोधन गरी मन्त्रालयगत सचिवलाई रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदान गर्न लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार अब २५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर शीर्षक नबदलिने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले रकमान्तर गर्न पाउने भएका छन् । तर, त्यसको परिणाम भने बदल्न नपाइने आचार्यले बताए । “कुनै पनि मन्त्रालयलाई दिएको बजेटको २५ प्रतिशत रकम परिणाम फरक नपर्ने गरी सोही शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “कुनै कार्यक्रममा १०० किलोमिटर बाटो बनाउने भनेको थियो भने, १०० किलोमिटरकै बाटो बनाउनुपर्छ तर, ठाउँ र स्थान परिवर्तन गर्न पाइन्छ ।”
यसअघि कुनै आयोजना वा कार्यक्रमको रकमान्तर-स्रोतान्तर गर्दा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएको थियो । तर, त्यसले काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै प्रक्रियालाई छोट्याउन नियमावली शंशोधन गर्न लागिएको आचार्यले बताए ।
बजेट रकमान्तर तथा स्रोतान्तरको आवश्यकताको विवरण भने सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्नेछ । तर, फरक प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।
अर्थविद्हरूले पनि सरकारको यस कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले निकाशा खर्चका लागि यो व्यवस्था उपयुक्त रहेको बताए । “यसअघि रकमान्तर गर्न विभिन्न प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने थियो,” उनले भने, “अब सम्बन्धित मन्त्रालयले नै केही रकम रकमान्तर गर्न पाउने भएमा प्रक्रिया केही छोटो हुने छ । तर, रकमान्तरको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि बलियो नीति तथा सर्त राख्नुपर्छ ।”
अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसालले पनि यो व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन भएमा सिद्धान्ततः सकारात्मक रहेको बताए । “बजेट जति सबै केन्द्रले नियन्त्रणमा लिँदा पुँजीगत रकम खर्च नभएको भनिएको छ,” उनले भने, “एब्जब्र्सन क्यापासिटी’ अर्थात् खर्च गर्नसक्ने क्षमता कम भएको कारणले विकाशको गति कम भएको हो । त्यसलाई तीव्रता दिनका लागि सिद्धान्ततः यो व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ ।”
तर, कार्यान्वयनमा कुनै लुपहोल राखेर त्यसलाई बिगारियो भने यसले अपेक्षित नतिजा नदिने उनको तर्क छ ।
राजनीतिक कार्यक्रमलाई प्रश्रय दिने प्रयोजनका लागि यसको प्रयोग गर्न थालियो भने यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने पनि उनले बताए । “चर्चा बटुल्नकै लागि कुनै ठाउँमा बजेट पठाउने र वाहावाही लुट्ने । पछि खर्च गर्ने समयमा बखेडा निकाल्ने र खर्च गर्न नदिने अनी यता पठायो भने कार्यकर्तालाई फाइदा हुन्छ भनेर दबाब दिएर रकमान्तर गर्न लगाउने जस्ता क्रियाकलाप गर्न थालियो भने नकारात्मक कुरा हो,” उनले भने ।