भारु ऋण आकर्षित गर्न ब्याजदर बढ्यो

केन्द्रीय बैंकले डलरमा कर्जा लिन सकिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी भारतीय रूपैयाँमा पनि लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय बैंकहरूले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रदान गरुन भन्ने उद्देश्यले ब्याजदरमा केही वृद्धि गरेको छ । मंगलबार केन्द्रीय बैंकले भारुमा ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदरको सन्दर्भमा केही व्यवस्था परिवर्तन गरेर ब्याजदर बढाएको हो ।
विगत एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्मका लागि लिन सकिने ऋणको ब्याज भने भारत सरकारले जारी गरेको पछिल्लो ३६४ दिने टे«जरी बिलको औसत डिस्काउन्ट दरमा एक प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकले मार्जिनल कस्ट अफ फन्डिङ बेस्ड लेन्डिङ रेट (एमसीएलआर) मा अधिकतम् एक प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर पैसा ल्याउन पाइने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्थाले भारतीय बैंकहरूलाई विगतको तुलनामा केही ब्याजदर धेरै दिनुपर्ने हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले डलरमा कर्जा लिन सकिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी भारतीय रूपैयाँमा पनि लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो । भारतीय रूपैयाँमा सहज हुने तथा हेजिङ कस्ट नपर्ने भएकाले बैंकरहरूले अनुरोध गरेपछि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत भारुमा कर्जा लिन आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको थियो । चालू आवको मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य साधन बढाउने उद्देश्य राखी राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा वाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रशारणलाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केवलकार, पुल जस्ता पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न भारुमा लिएको ऋण प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी ल्याएको कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरूले भने प्रतिस्पर्धी बजारले तय गरेको दरअनुसार लगानी गर्नु पर्नेछ ।
विदेशी मुद्रामा ऋण लिने सन्दर्भमा नेपाली बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हुनु पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ऋण दिने विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय कारोबार गर्न कुनै किसिमको बन्देज नलगाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै विदेशी मुद्राको ऋणको भुक्तानी अवधि एकदेखि ५ वर्षसम्मको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले स्वीकृत गरेको खण्डमा यस्तो ऋण नवीकरण पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसरी ऋण ल्याउने क्रममा ऋणको जमानत वा धितो भने राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतमा कार्ड मार्फत् बजार गर्न कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी भारतमा कार्डमार्फत हुने भुक्तानीमा मासिक एक लाखसम्मको सिमा तोकेको हो । शोधनान्तर र चालू खाता घाटा बढी भएपछि ससाना खर्चमा पनि कडाइ थालएको हो । भारतमा क्रेडिट, डेबिट र प्रिपेड कार्डलगायत इलेक्ट्रोनिक कार्डको माध्यमबाट पोस वा अन्य विद्युतीय प्रणालीमार्फत बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा गरिने भुक्तानीमा सीमा पहिलो पटक लगाइएको हो । अब मासिक १ लाख भारुभन्दा बढी भुक्तानी गर्न मिल्दैन । तर होटल, हस्पिटल र औषधि पसलमा गरिने भुक्तानीमा भने सीमा तोकिएको छैन ।