पुँजी बजारका समस्या समाधान हुँदै «

पुँजी बजारका समस्या समाधान हुँदै

सरकारले पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधानको प्रकिया अगाडि बढेकोे जनाएको छ । संघीय संसद्को अर्थ समिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. राजन खनालले पुँजी बजार, मुद्रा व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार अघि बढेको बताएका हुन् ।
सचिव खनालले सरकारको खर्च व्यवस्थापन, त्यसले बजारमा पारेको प्रभाव र पुँजी बजारबारे अध्ययन गर्न बनाएको समितिले सुझाव दिइसकेको र सो सुझाव कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको बताए । “पुँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्,” उनले भने । पुँजी बजारमा देखिएका समस्याहरू अब छिट्टै समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सरकारी कार्यदलबाट आएको सबै सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए । ५८ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै गभर्नर नेपालले भने, “५८ वटामध्ये २७ वटा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावहरू छन् र यीनको कार्यान्वयन प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाइसकेको छ ।” उनले वित्तीय संस्थालाई नैतिक दबाब दिएर ब्याजदर नियन्त्रणमा लिएको दाबी गर्दै केन्द्रीय बैंककै दबाबमा बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन भद्र सहमति गरेको पनि जानकारी दिए । बैंकहरूलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिने व्यवस्था चाँडै गरिने जानकारी दिँदै उनले भनmे “सेयर बजारसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू एक दुई दिनमै जारी गर्ने तयारीमा छौं, बैंकको प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको निश्चित प्रतिशत रकम ऋणपत्र बजारमा लैजाने ब्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।” गभर्नर नेपालले घट्दो पँुजी बजार र बढ्दो बैंकिङ ब्याजदरलाई सन्तुलनमा ल्याउन जरुरी रहेको पनि जानकारी दिए ।
बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले सेयर बजारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा निरुत्साहित गरेको बताए । उनले भने, “सेयर बजारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने थियो तर गरिएको छैन २० प्रतिशत जनताको लगानी छ । १२ लाख परिवार सेयरबजारमा आश्रित छन् उनीहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले वाचडगको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।”
अहिलेको अवस्थामा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सरकारले पुँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गठन गरेको कार्यदलले गत बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।


६० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुचमै छैनन्
सरकारले ६० प्रतिशत जनता वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताएको छ । गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले हालको अवस्थामा ४० प्रतिशत जनतामात्रै बैकिङ पहुँचमा रहेको र ६० प्रतिशत जनतालाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउनु जरुरी रहेको बताए । “अहिले पनि ६० प्रतिशत जनताको बैंकसम्म पहुँच नै छैन,” उनले भने । उनले चालू आवको अन्त्यसम्ममा ७५३ वटै स्थानीय तहका सदरमुकामसम्म कम्तीमा एकवटा वाणिज्य बैंक पुग्ने बताए । “सबै स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता पु-याउने नीतिअनुरूप हाल ६८७ स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ,” सोही बैंकमार्फत् सरकारको आफ्नो सञ्चित कोष सञ्चालन गरेको छ ।”
गर्भनर नेपालले सबै जनतालाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउन बैंकले प्राथमिकता दिएको पनि जानकारी दिए ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
पूर्व अर्थमन्त्री
सरकारले पुँजी बजारलाई जसरी प्रोत्साहित गर्नु पर्ने थियो त्यो गर्न सकेन । अहिले पनि सेयर बजारमा २० प्रतिशत जनताको लगानी छ १२ लाख परिवार यसैमा आश्रित छन् । उनीहरूको हितलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले वाच ब्याकको रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

डा.राजन खनाल
सचिव, अर्थ
पुँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको छन् । पुँजी बजारमा देखिएका समस्याहरू अब छिट्टै समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त छ र सरकारले यो समस्याको निराकरण गर्न खोजेको छ ।

डा. चिरन्जीवी नेपाल
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
घट्दो पुँजी बजार र बढ्दो बैंकिङ ब्याजदरलाई सन्तुलनमा ल्याउन जरुरी छ । केन्द्रीय बैंककै दबामा बैंकहरू ब्याज दर घटाउन भद्र सहमति गरेका छौं । यसैलाई मध्यनजर राखेर सेयर बजारसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू एक दुई दिनमै जारी गर्ने केन्द्रीय बैंक पुगेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्