सञ्चारमन्त्री थापाको विज्ञापन बोर्ड अनुगमन «

सञ्चारमन्त्री थापाको विज्ञापन बोर्ड अनुगमन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापाले विज्ञापन बोर्डको कार्यालय अनुगमन गरेकी छन् ।

मन्त्री थापाले बुधबार विज्ञापन बोर्डको कार्यालयमा पुगेर अनुगमन गरेकी हुन् । सरकारले विज्ञापन बोर्ड भर्खरै गठन गरेकाले बोर्डले कार्य प्रारम्भ पनि भर्खरै सुरु गरेको अवस्थामा नवनियुक्त मन्त्री थापाले बोर्डको काम, कारबाहीको सम्बन्धमा अनुगमन गरिन् । मन्त्री थापासँग आगामी दिनमा बोर्ड कसरी अगाडि बढ्ने र के–कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बताए ।

विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनमा एकद्वार नीति ल्याउन लागेको भन्दै विज्ञापन एजेन्सीहरूले विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागु गर्दा विज्ञापन व्यवसायीहरूलाई नै सहज हुने बताए । सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनु भनेको सम्पूर्ण काम बोर्डले मात्रै गर्ने भन्ने नरहेको स्पष्ट पारे ।

प्रदेश सरकारका निकायमा प्रदेश कानुन र स्थानीय निकायमा स्थानीय कानुन लागू हुने गरी ऐन बनेको उनले बताइन् । एकै निकायबाट विज्ञापन जाँदा सहज हुने अवधारणाका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइएको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणाली भनेको, सबै बोर्डले मात्रै गर्ने भन्ने छैन । प्रदेश सरकारका निकायमा प्रदेश कानुन लागू हुन्छ । स्थानीय निकायमा स्थानीय कानुन लागू हुन्छ । र संघीय संरचनाहरू छन्, त्यहाँको हकमा सरकारको एउटा निकायबाट विज्ञापनहरू जाँदा सहज हुन्छ भन्ने अवधारणामा ऐन बनेको छ । र त्यो ऐनको कार्यान्वयनमा जानेसम्मको विषय हो । अब विज्ञापन व्यवसायीहरूले विभिन्न कार्यालयमा गएर जुन विज्ञापन सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्नु नपरेर सिधै विज्ञापन बोर्डमार्फत प्राप्त गर्छन् । त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई त अझ सहज, अझ सजिलो हुन्छ ।’


अध्यक्ष हुमागाईंले विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनको समानुपातिक वितरणमा नै विश्वास गर्ने बताइन् । सञ्चारमाध्यमहरूको विज्ञापनमा आफ्नो पहुँच भएन भन्ने गुनासोको सम्बोधन गर्न ऐनमा व्यवस्था गरीएको उहाँले उल्लेख गरिन् । विज्ञापन एजेन्सीहरूले आफ्नो पहुँच घट्ने हो कि भन्ने आशंकाका कारण ऐनको विरोध गरेको भन्दै उनले पहिले बोर्डले कार्य प्रारम्भ गरिसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउन पनि अनुरोध गरिन् । उनले भने, ‘यो बोर्डले समानुपातिक वितरणमै विश्वास गर्छ ।

सञ्चार माध्यममहरूको खास गरिकन यो विज्ञापन एजेन्सीको विषयभन्दा पनि सञ्चार माध्यमहरूको सरकारी विज्ञापनमा हाम्रो पहुँच भएन भन्ने जुन आवाज उठाए, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको हो ।

सञ्चार माध्यमहरूले उठाएको उहाँहरूको पहुँचको विषयचाहिँ सम्बोधन भयो तर शंका कहाँ उत्पन्न भयोभन्दा विज्ञापन एजेन्सीहरूले हाम्रो पहुँच घट्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभाछ त्यसलाई चाहीँ बोर्डले आफ्नो काम गरिसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउँदा उचित होला । पहिला काम गर्न दिऊँ , हेरौँ । अनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरौं ।’


विज्ञापन बोर्डले कुन मोडालिटी अनुरुप काम गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डबीच छलफल भइरहेको अध्यक्ष हुमागाईले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्