प्रदेशको दीर्घकालीन स्थायित्वमा खतराको बादल «

प्रदेशको दीर्घकालीन स्थायित्वमा खतराको बादल

कानुनतः असार १ गते प्रदेशहरूले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुनाले सातवटै प्रदेशले असार १ गते आ–आफ्ना प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएपछि प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ देखि बजेट ल्याउने परम्परा सुरु भएको हो । निर्वाचनपछि प्रदेशहरू विधिवत् रूपमा २०७४ फागुनको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आएका हुनाले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई १ अर्ब २ करोड ५ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरेको थियो । सबै प्रदेशले त्यही अनुदानलाई कुल वित्तीय स्रोत मानेर बजेट ल्याएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ देखि प्रदेशहरूले आ–आफ्ना बजेट बनाउन सुरु गरेका थिए । प्रदेशको पहिलो पूर्ण बजेट आव २०७५-०७६ मा ल्याउँदा सातवटै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ८ अर्ब थियो । तर, चार वर्षको अवधिमा प्रदेशको कुल बजेट जम्मा ५३ अर्बमात्र बढेको छ ।
यस्तै, आव २०७६-०७७ मा सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब थियो भने कोरोना कहरका कारण आव २०७७-०७८ प्रदेशको कुल २ खर्ब ६४ अर्ब मात्र रह्यो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात प्रदेशले कुल २ खर्ब ६१ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि सात प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६४ अर्बबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घट्नुको पछाडि कोरोना कहरमात्र नभएर प्रदेशमा आफ्नो स्रोतको अभाव पनि देखिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्थाअनुसार असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको सबै प्रदेशको आफ्नै स्रोत पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्न नसकेका कारण प्रदेशहरू अझै पनि संघीय सरकारको अनुदानमा नै निर्भर देखिन्छन् । प्रदेशहरूले आफ्नो आयस्रोत बनाउन नसकेको तथा बढाउन पनि नसकेका कारण यसरी संघीय सरकारमा नै निर्भर हुँदै गए भने प्रदेशको अस्तित्व तथा उपयोगितामा निश्चय नै प्रश्न उठ्छ, उठ्न थालिसकेको पनि छ । एकातिर प्रदेशको औचित्य तथा उपयोगितामा प्रश्न उठ्ने, अर्कातिर प्रदेशहरू आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न पनि नसक्ने स्थितिमा बिस्तारै प्रदेशको सान्दर्भिकता सकिँदै जाने खतरा देखिँदै छ, जसका कारण संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले दिएको तीन तहको सरकारको खाकामा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ । यदि यसो भयो भने फेरि एकपटक नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने खतरा आउने निश्चित छ । त्यसैले बितेका वर्षको समीक्षा गर्दै प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन गृहकार्य सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले अर्को गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण कार्य भनेको बजेट खर्चको पुनरावलोकन हो । बितेका सबै बजेट हेर्दा प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारकै बाटोमा वितरणमुखी बजेटमा रुमल्लिएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सबै प्रदेश सरकारले त्यसैअनुसार अधिकांश वितरणमुखी र पूर्वाधार विकासमा एकदम कम बजेट छुट्ट्याएका छन् । अझ संघीय सरकारले खारेज गरेको संसद्लाई खर्च गर्न दिने बजेट पनि विभिन्न नाममा प्रदेश सरकारहरूले ल्याएका छन्, जसबाट प्रदेश संसद् त खुसी होलान्, तर संघीय सरकारको गलत रोग पालेका कारण प्रदेश सरकारमा यसले अर्को आर्थिक अनियमितता तथा अपारदर्शी खर्च प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्छ । जसका कारण आवश्यक भौतिक पूर्वाधारमा भन्दा बढी मठ, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर तथा भ्यू टावरमा लगानी बढ्ने देखिन्छ । एकातिर स्रोतको कमी तथा अर्कातिर भएको स्रोतको यसरी दीर्घकालमा पुँजी निर्माणमा सहयोग नहुने कार्यमा लगानी बढ्दा प्रदेशहरू बलियो हुनुको साटो झन् कमजोर हुन्छन् र संघीयता विरोधीलाई नै बल पुग्ने देखिन्छ । तसर्थ, प्रदेशहरू बलियो बन्न आवश्यक छ र संघीयतामा प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने हो भने प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो बजेटको निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्