बजेटसँगै कृषिमा व्यावहारिक सुधार पनि आवश्यक «

बजेटसँगै कृषिमा व्यावहारिक सुधार पनि आवश्यक

धनकुटा— सरकारले चौतर्फी विरोधका बीच जेठ १५ गते पूर्ण बजेट ल्यायो । संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने पूर्वअर्थमन्त्रीसहित अर्थविद्हरूले समेत मत राखेकै अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढीको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याए । बजेट प्रस्तुुत भएसँगै यो बजेट अघिल्ला बजेटजस्तै प्रतिपक्षी दल, अर्थविद्, व्यवसायीहरूले बजेटमा समावेश गरिएका कुराहरूलाई लिएर विरोध गरे भने सरकारमा रहेका दलका नेता तथा कार्यकतासहित अर्थविद्, व्यवसायीहरूले बजेटको खुलेर प्रशंसासमेत गरे ।
कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न ल्याइएका कार्यक्रम वास्तविक किसानको पहुँचमा नपुग्ने भन्दै त्यसको समेत विरोध सुरु भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ ४५ अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादनशील बनाउँदै अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाइने बताइए पनि भारतबाट आउने कृषिजन्य बस्तुको कडाइ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अहिलेको प्रमुख समस्या नै वास्तविक रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन, जसका कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सहजै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरासमेत अन्योलमै रहेको छ ।
मानव सभ्यताको विकाससँगै नेपालीहरू व्यापार, उद्योगधन्दाभन्दा कृषि क्षेत्रमै विगत लामो समयदेखि निर्वाहमुखी कृषिमा लागेको देखिन्छ । अर्कातर्फ निर्वाहमुखी वा व्यावसायिक कृषि नेपालमा कहिलेसम्म रहन्छ वा हामीले अझै कहिलेसम्म नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भनेर भनिरहन पाउँछौं वा कृषि छोडेर अन्य पेसामा वा अन्य पेसा छोडेर कृषिम लाग्छौं भन्ने कुरासमेत अहिले नै कुनै अर्थविद्, कृषिविद् र कुनै पनि बजेटले भन्न सकेको छैन ।
राजनीतिक व्यक्तिले बुझेर वा नबुझीकन कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो भन्ने गरेका कुराले किसान उत्साहित हुने वा निराश हुने, यो पनि अन्योलकै विषय देखिन्छ । त्यसैले अब हामीहरूले साँच्चिकै किसानका मुद्दा उठाउने हो, वर्षैपिच्छे हुने मल, बीउ, विषादी, सिँचाइलगायतका समस्यालाई समाधान गर्ने हो, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने हो, बिमाको व्यवस्था मिलाउने हो, कृषि उत्पादनको बजार, भारतकेन्द्रित बाह्य बजारलाई तेस्रो मुलुकसम्म बजार खोज्ने हो, बिक्री भइसकेको कृषि उपजको मूल्य किसानले आन्दोलन नगरी पाउने व्यवस्था गर्ने हो र कृषि पेसालाई सम्मानित गर्न सके मात्र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउन सकिन्छ । त्यसले गर्दा बजेटसँगै व्यावहारिक पक्षलाई विचार गरी कृषिमा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्