संघीय बजेटमा प्रदेश – २ को गुनासो «

संघीय बजेटमा प्रदेश – २ को गुनासो

कोरोना महामारीको संकटले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कोरोनाले प्रभावित आर्थिक क्षेत्र उकास्नलाई केही सुविधासहितको बजेट ल्याए पनि जोखिम कायमै रहेको र सरकारले ल्याएको बजेटको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केही कठिनाइहरू विद्यमान रहिरहेकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यावहारिक रूपमा सहजता पनि हुनुपर्ने बताएका छन् । कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले आयोजना गरेको ‘प्रदेश–२ का अवसर र चुनौती’ विषयक भर्चुअल अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताहरूले सरकारले ल्याएको बजेटलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि खोप नै पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश–२ का उद्योगी–व्यवसायीहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप यथाशक्य चाँडो उपलब्ध गराएर महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । कोरोना संक्रमणको महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा देखापरेको चुनौती सामना गर्दा केही आत्मनिर्भर बन्ने अवसरहरूको पनि सिर्जना भएकाले त्यसका लागि सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खुला बजारमार्फत ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेका छन् । प्रदेश नम्बर–२ का उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग कारोबारले गरेको छलफल तथा अन्तरक्रियामा व्यक्त गरेका विचार :

निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक बुझाइ छ
गणेश लाठ
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, प्रदेश नम्बर–२

सरकारले ल्याएको बजेटमा न्यून बिजकीकरणको भयानक समस्या छ । बजेट परम्परागत ढंगबाट आयो । मालवाहक सवारी साधनको निगरानीका लागि (भीसीटीएस) परिमार्जनको अपेक्षा गरेका थियौं । त्यसको चर्चासमेत गरिएन । आयकरको स्ल्याब ३६ प्रतिशत छ । छुटमा सरकारले व्यवसायीलाई मूर्ख मात्रै बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा ठूलो विवाद देखिएको छ । नगद कारोबारमा सरकारले कडाइ गरेको छ । सीमाक्षेत्रमा नगद लिएर हिँड्नुको विकल्प छैन । सरकारको दृष्टिकोणमा निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक बुझाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिन नसकेको सुविधा र बजेट बरु सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक संरचना निर्माणमा लगाओस्, अहिले बजेट पनि अध्यादेशबाट ल्याइएकाले यसको वैधानिकता नै अन्योलमा छ । राजनीतिक अस्थिरताले पास होला कि नहोला भन्ने छ । मौद्रिक नीतिमा हाम्रो सुझाव लिएला कि नलिएला, तर हामीले भन्दै आएको व्यापारीको बजारमा बक्यौता उठाउन धेरै बाँकी हुन्छ । बैंकबाट नै कर्जा लिएर व्यापार गरिरहेका हुन्छौं । बैंककै पैसा हो । त्यसलाई उठाउने केही नियम–कानुनहरू पनि समावेश गरिदिएको भए अथवा बैंकले पनि सहजीकरण गरिदिएको भए राहत हुन्थ्यो । तर, बैंकले यो समस्या व्यापारीको हो भन्ने गरेको छ । व्यापारी डुब्यो भने बैंकको कर्जा पनि त जोखिममा हुन्छ । त्यसैले अब आउने मौद्रिक नीतिमा यसको केही न केही व्यवस्था होस् भन्ने अपेक्षा छ । वित्तीय संस्थाहरू द्वैध चरित्रका छन् । व्यवसायीहरू नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संलग्न छन् ।

भूमि अभावले औद्योगीकीकरण गर्न सकिएको छैन
सुबोध गुप्ता
अध्यक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

प्रदेश नम्बर–२ मा सप्तरीको राजविराजदेखि लिएर पर्साको वीरगन्जसम्म आर्थिक परिवेश लगभग समान नै छ । यहाँको भाषा फरक भए पनि संस्कृति एक छन् । भारतीय सीमा जोडिएकाले हाम्रो लागि चुनौती र अवसर दुवै छन् । तर, यहाँको व्यवस्थापनमा भने सरकारले उपेक्षा गरेको छ । सीमा नाकामा उचित शिक्षाको अभावमा तस्करी बढिरहेको छ । सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरिदिने हो भने सीमाक्षेत्रका नागरिक सक्षम हुन्छन् र यस्ता समाजलाई खराब लाग्ने काम गर्न बाध्य हुँदैनन् । यो नै चुनौती छ । बिनाहतियार सीमा रक्षा गरिरहेका नागरिकहरूलाई सम्मान चाहिएको छ ।
सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार छौं । तर, त्यसको वातावरण भने सरकारले बनाइदिनुपर्ने हो । कृषि आधुनिकरणसँगै औद्योगीकरणतको समेत परिकल्पना गरेका छौं । तर, भूमि अभावले गर्दा कृषिमा आधारित औद्योगीकरण गर्न सकिएको छैन । उद्योगी–व्यवसायीहरूको कुनै सम्मान छैन । सरकारी कर्मचारीहरू, राज्यका निकायका व्यक्तिहरूको आफ्नो मर्यादाक्रम छ । तर, उद्योगी–व्यवसायीहरूको कुनै मर्यादाक्रम छैन । राज्यलाई नै चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रको स्थान कहाँनेर हो ? राज्यले निर्धारण गर्नुप¥यो । हामी राज्यको पाचौं अंगको रूपमा बसेर काम गर्न चाहन्छौं । वीरगन्जबाट झन्डै ७० प्रतिशतको हाराहारीमा आयात हँुदै आएको छ । राजस्व आयको आधारमा वीरगन्जलाई बजेट पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो । तर, सरकार यस विषयमा मौन छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, द्रुतमार्गको निर्माण, सिमरा विमानस्थलको स्तरोन्नतिको विषयमा पनि कुरा उठाएका थियौं । त्यसमा पनि केही सम्बोधन भएन । दुईदेशीय उडानका लागि हामीले सिमरा र पटनासम्मको पनि हवाई सञ्जाललाई जोड्न सकिने थियो । त्यसमा पनि सरकारको ध्यान गएन । पोखरा–सिमरा उडान सुरु हुने क्रममा थियो । कोरोना महामारीले अवरोध ग¥यो । त्यसैले सडक यातायातहरू आन्तरिक पहुँचमा हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न राज्यको ध्यान गएन
अशोक टेमानी
पूर्वकेन्द्रीय सदस्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

यस वर्षको संघीय सरकारको बजेटले प्रदेश–२ लाई सम्बोधन गरेन । उद्योग, व्यापार, यातायात, कृषिलगायतको क्षेत्रमा लगानीलाई पछाडि पारेको छ । मौद्रिक नीतिअनुसार जुन सरकारले पैसा निकासा गर्छ त्यही पैसा बढेर पुनः ढुकुटीमा आओस् भन्ने मान्यता हुन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई वैधानिक व्यापारको र उद्योग सञ्चालनका लागि कसरी अद्यावधिक गर्नुपर्छ, यस विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अध्ययन–अनुसन्धान र विकासमा बजेट निकासा हुनुपर्छ । सरकारले बैंकहरूलाई मात्रै संरक्षण गर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने काममा राज्यको ध्यान गएको देखिँदैन । बैंकहरूलाई जसरी संरक्षण गर्छ त्यसरी नै निजी क्षेत्रलाई पनि समान संरक्षण हुनुपर्छ । कृषि आधुनिकीकरणको विकास, राष्ट्रिय हितका उद्योगहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसमा सरकारको चासो नै छैन । स्वास्थ्य र शिक्षामा करोडौं रुपैयाँ विदेश पलायन भइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्नका लागि स्वदेशमै उच्च स्तरको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नुका साथै वैदेशिक लगानी शिक्षा र सूचना प्रविधिमा भिœयाउन सरकारको पहल हुनुपर्छ । नेपालको व्यापारघाटा कम गर्ने एकमात्रै माध्यम भनेको ऊर्जा नै हो । त्यसको निर्यातको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । बैंक र निजी क्षेत्रबीच वादी र प्रतिवादीको जस्तो व्यवहार हुने गरेको छ । यसलाई मौद्रिक नीतिमा सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । सीमाक्षेत्रको आर्थिक विकासहरूलाई काठमाडौं केन्द्रित गर्नेतर्फ उद्यत देखिन्छ । सीमाको भन्सार लगेर चोभारमा राखिदिने यो ठीक होइन । वीरगन्ज भनेको नेपालको अर्थतन्त्रको मुटु हो । यसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु भनेको मुटु प्रत्यारोपण गर्नुजस्तै हो । मानव शरीरको मुटुलाई प्रत्यारोपण गर्दा हुनसक्ने जोखिम जस्तै अर्थतन्त्रको मुटुलाई स्थानान्तरण गर्न खोजेमा त्यसले आर्थिक जोखिम हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।

बजेटले चुनावी झल्को दिएको छ
रामराजाप्रसाद साह
जलेश्वर उद्योग वाणिज्य संघ

सरकारको नियम कानुन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन । ठूला उद्योगहरूको मात्रै समस्या बुझ्ने तर साना तथा मझौला उद्योगहरूको समस्या नबुझ्ने सरकारको नीतिले साना उद्योगी–व्यवसायीहरू पीडित छौं । हरेक स्थानीय तहमा ग्रामोद्योग सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि जग्गा उपलब्ध कसले गरिदिने भन्नेमा स्पष्टता छैन । यसको स्पष्ट नीति आउनुपर्छ । साना–साना वस्तुहरूका लागि पनि भारतमै निर्भर हुनुपरिरहेको अवस्था छ । यो कोरोना महमारीले केही अवसरहरू पनि दिएको छ । यो अवस्थामा साना तथा स्वदेशमै उत्पादन र बजार पाउने वस्तुहरूको उत्पादनका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदिनुपर्छ । संघीय सरकारको बजेटले चुनावी झल्को दिएको छ । आधारभूत तहमा बजेटको कुनै अनुभूति नै भएको छैन । यो बजेटले मझौला व्यवसायी चेपुवामा परेका छन् ।

पूर्वाधार विकास मात्रै हेर्ने गरेका छन्
अशोक साह
सल्लाहकार
रामनगर मिर्चैया उद्योग वाणिज्य संघ

सरकारले बजेट भाषणमा ब्याज छुटको कुरा गत वर्ष पनि गरेको थियो । बैंकले फारम मात्रै भर्न लगायो, त्यसको कार्यान्वयन भने भएन । प्रत्येक पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा थियो । तर, अहिलेसम्म भएन । कम्पनी दर्ताका लागि काठमाडौंमै जानुपर्ने बाध्यता छ । यसमा प्रदेश सरकारको पहुँच हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ढुवानी व्यवसायीहरूलाई भ्याटमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । अधिकांश व्यवसायीले पनि भ्याटमा दर्ता ग¥यो । तर, यसपटक फेरि त्यो खारेज गरिदिएको छ । अब भ्याटमा दर्ता गरिसकेका र कर तिरिसकेका करदाताहरूको विषयमा के हुन्छ ? किनभने सरकारलाई टीडीएस त काटिसकेको छ । कर कार्यालयले कारोबार भएको छ, भ्याट त तिर्नुपर्छ भनेर कानुनी अड्चन तेस्र्याइदिन्छ । सिँचाइ क्षेत्रमा पञ्चायत व्यवस्थाको जति पनि विकास हुन सकेको छैन । सिँचाइको सहज पहुँच छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार व्यवसायको कुरै गर्दैनन् । पूर्वाधार विकासमात्रै हेर्ने गरेका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पुग्ने अत्यन्त सीधा बाटो पनि प्रदेश–२ को मिर्चैया हुँदै सोलुखुम्बु पुग्न सकिन्छ । यसका लागि सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर भारतीय पर्यटकहरूलाई हिउँ खेल्न र हिमाल हेर्नका लागि आकर्षित गर्ने खालको प्याकेज बनाउनुपर्छ ।

युवाहरूलाई स्थान दिनुपर्छ
अनुप अग्रवाल
अध्यक्ष
नेपाल युवा उद्यमी मञ्च
, वीरगन्ज
प्रदेश–२ मा भएका अवसरहरूमा अब युवाहरूलाई स्थान दिनुपर्छ । अवसर र वातावरण नहुँदा धेरै युवा उद्यमीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । कतिपय युवा उद्यमीहरू चाहेर पनि नेपालमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । नयाँ–नयाँ उद्यममा लगानी गरेका युवाहरूलाई खुला सिमानामा तस्करीको माध्यमबाट सामानहरू भित्रिँदा पनि चुनौती बनेको छ । नेपालमा वस्तुको माग धेरै छ । तर, असंगठित व्यापारबाट सामानहरू गइरहेका छन् । जनशक्ति विकास आधारभूत तहबाटै गर्नुपर्छ । यसका लागि तालिम, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रदेश नम्बर २ उद्यमीहरूको उर्वरभूमि हो । यहाँ पहाडमा जस्तो डाँडा काटेर रेलवे बनाउनु पर्दैन । नव उद्यमीहरूका लागि चारवटा एम अर्थात् म्यान, मनी, मेटेरियल र मेसिन यी मुख्य आधारस्तम्भहरू हुन् । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने जुनसुकै उद्यम नेपालमा फस्टाउन सक्छ ।

बजेटले प्रदेश–२ लाई उपेक्षा गरेको छ
सञ्जयकुमार साह
अध्यक्ष
जितपुर–सिमरा उद्योग वाणिज्य संघ

संघीय बजेटले सहुलियत दिने प्रयास गरेको छ । ठूला कुराहरू मात्रै गरेको छ । तर, कार्यान्वयनमा भर पर्छ । बजेटले प्रदेश–२ लाई पूर्ण रूपले उपेक्षा गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अहिलेसम्म एउटा पनि उद्योग आउने सम्भावना छैन । कोभिडको समयमा दैनिक चार–पाँचवटा हेलिकप्टर चार्टर्डबाट बिरामी काठमाडौं लगिरहेको थियो । यदि यहाँ सुविधासम्पन्न स्तरीय अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू भएको भए त्यो अवस्था हामीले हेर्नुपर्ने थिएन । हाम्रो त अब सरकारसँग अपेक्षाभन्दा पनि चिन्ता बढी भएको छ कि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर । आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १० खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । यसले व्यापारीहरू झन् पीडित होलान् भन्ने चिन्ता हामीलाई छ । किनभने सरकारले अहिलेसम्म गर्दै आएको व्यवहार र कर प्रशासन प्रणालीले सोच्न बाध्य बनाएको छ । दुहुनो गाईलाई घाँस नहालेर दूध मात्रै दुहुने काम ठीक होइन । अब राजनीतिक अस्थिरता हेर्दाखेरि निर्वाचनको विकल्प छैन । निर्वाचन भयो भने पनि निजी क्षेत्रलाई नै बढी आर्थिक भार पर्ने हो । त्यसैले यदि निर्वाचन भइहाल्यो भने तीनवटै तहको एकैपटक निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई पनि खोपको व्यवस्था हुनुपर्छ
पण्डितप्रसाद जयसवाल
अध्यक्ष
रौतहट उद्योग वाणिज्य संघ

सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकाले यो बजेट के होला भन्ने अन्योल नै छ । अर्को कार्यान्वयन कस्तो होला भन्ने हेर्न बाँकी छ । इमानदार उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुने खालको कुनै कार्यक्रम नै छैन । सरकारले व्यवस्था गरेको छुट, महामारीको बेलामा पनि निरन्तर उत्पादन गरेर आपूर्ति गरेका उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रलाई भने कम नै भयो । कोभिड महामारीले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा गुणस्तरीय उपचार नहुँदा धेरैले ज्यान गुमाउनुप¥यो । उद्योगहरू जोखिम मोलेर सञ्चालन गर्दा पनि जरिवाना तिरायो । व्यापारीहरू पनि विभेदमा परेका छन् । बैंकले व्यापारीहरूलाई त्यत्तिकै समस्यामा पारेका छन् । ब्याजमा पनि भिन्नता देखिएको छ । बैंकले सबै ग्राहकसँग समान व्यवहार गरेको छैन । कोरोनाले सीमा नाका बन्द छ । तर, भित्री बाटो भएर आवतजावत रोकिएको छैन । भारतमा समेत ग्राहकहरू किनमेल गर्न पुग्ने गरेका छन् । यसले कोरोनाको संक्रमण जोखिम र नेपाली व्यवसायीहरूलाई घाटा नै हो । वर्तमान सरकारमा प्रदेश–२ बाटै प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत मन्त्रीहरू छन् । केही गर्लान् भन्ने अपेक्षा मात्रै हो । उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई पनि खोपको व्यवस्था हुनुपर्छ । अत्याधुनिक सुविधासहितका अस्पतालहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

जनचेतना फैलाउने काम भएन
अशोक अमात्य
अध्यक्ष
लाहान उद्योग वाणिज्य संघ

स्वास्थ्य नै धन हो । अहिलेको कोभिडमा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । व्यवसायीहरू पनि कतिको मृत्यु भयो । निषेधाज्ञा लगाएर बन्दमात्रै गरियो । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प बनायो । सामाजिक संघसंस्था, वडा कार्यालयहरू पनि यो समयमा निष्क्रिय रहे । टोलटोलमा पुगेर सुरक्षित रहनलाई जनचेतना फैलाउने काम भएन । प्रदेश नम्बर–२ मा वीरगन्जबाहेक अन्य जिल्लामा स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू पर्याप्त नहुँदा पनि धेरैले ज्यान गुमाउनुप¥यो । अहिलेको संघीय संरचनामा स्थानीय तहको सरकारको बलियो उपस्थिति हुनुपर्नेमा देखिएन । अब स्थानीय तहको सरकारले पनि स्थानीय स्तरमा उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालन गरेर निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रहरू बनाउनुपर्छ । प्रत्येक जिल्लामा कृषि उपजलगायत स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी कक्षहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले गर्दा घरेलु उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्न पाउँछन् । भारतबाट पर्यटक आकर्षित गर्न र नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सीमानाकाका स्थानीय तहका सरकारहरूले नेपालमा छिर्नेबित्तिकै फरक किसिमको अनुभूति गर्ने संरचनाहरूको निर्माण गर्नुपर्छ ।

सरकारको भनाइ र गराइमा भिन्नता छ
वीरेन्द्रप्रसाद साह
अध्यक्ष
मलंगवा उद्योग वाणिज्य संघ

जेठ १५ मा नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटले व्यापारीको संरक्षण गर्न सक्दैन । व्यवहारमा र नीतिमा फरक छ । डेढ महिनाको बन्दीमा व्यापारीलाई केके सुविधा दियो ? खोप पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले आयात गर्न सक्ने भए पनि सरकारले आयात गर्नसमेत दिएन । सरकारको भनाइ र गराइमा भिन्नता छ । कोभिड महामारीमा व्यापार–व्यवसाय चौपट हुँदा तनावमा रहेका व्यवसायीहरू अब बैंकको ब्याजको ताकेताले मानसिक तनावमा छन् । ब्याजमा पनि मिनाहा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुनै यकिन छैन ।

बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरियो
राजकुमार साह
अध्यक्ष
उद्योग वाणिज्य संघ, बारा

बजेटले बारा जिल्लालाई बिर्सिएको छ । सबैभन्दा ठूलो बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ । बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि अनुगमन सकारात्मक भए पनि साना व्यवसायीहरूलाई जरिवानाको नाममा ५ हजार लिने काम सही भएन । यो बन्दको अवस्थामा जरिवाना धेरै भयो । साना पसलहरूले एकै पटक ५ हजार कहाँबाट तिर्न सक्छन् ? उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई खोपको सुविधा हुनुपर्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । कार्यान्वयन पक्ष हेरेर मात्रै अब सरकारले ल्याएको बजेटको सन्दर्भमा भन्न सकिन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले बढी चिन्ता छ
अरुणकुमार प्रधान
उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश–२

संघीय सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा धेरै समेटिएको जस्तो लाग्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन कति सफल होला भन्नेमा विगतका अनुभवहरूले नै सिकाएको छ । पर्यटन र यातायात क्षेत्र अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई धेरै मर्का पारेको छ । त्यसपछि अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । साना व्यवसाय सौन्दर्य व्यवसायी, सैलुन व्यवसायी र विभिन्न पेसा व्यवसाय संकटमा परेका छन् । विगतको आर्थिक वर्षमा सुविधा आउला कि भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं । अपेक्षाकृत भएन । झन् यस वर्ष त्यो पनि घटेको अवस्था छ । कर, जरिवाना नलिने भनेकोमा खुलेको एक हप्तामा नै ताकेता सुरु गरेको छ । निषेधाज्ञा कसरी खुकुलो बनाउने भन्ने विषयमा मोडालिटी बनाउनुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा छुट र राहत स्वागतयोग्य छ । सबैलाई छुट हुनुपर्छ । भ्याट विवरण पेस नगर्नेलाई छुट र भ्याट विवरण पेस गर्नेहरूलाई चाहिँ जरिवाना लगाउने काम भयो भने यो अन्याय हुन्छ । अहिले अन्योलको स्थिति छ । राजनीतिक अस्थिरताले पनि देश कता जाला भन्ने चिन्ता छ । विदेशी लगानी नआउने हो भने कसरी दिगोपना आउन सक्ला भन्ने चुनौती छ । प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख कर्जा लिन पाउने शैक्षिक कर्जाको व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्छ । सफ्ट लोन कम्तीमा पनि तीन वर्षसम्म हुने गरी निरन्तरता दिनुपर्छ ।

खोपलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ
डा सोनी महतो
अध्यक्ष
महिला उद्यमी समिति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नम्बर २

महिला उद्यमी, सौन्दर्य व्यवसायहरू संकटमा परेका छन् । मलाई धेरैले फोन गरेका छन्, आर्थिक रूपमा समस्या भयो भनेर । प्रदेश–२ को बजेटको पनि प्रतीक्षामा थियौं । वास्तवमा सरकारको भनाइ र गराइमा फरक पाइएको छ । संस्थागत रूपमा नेतृत्वले विश्वस्त बनाउँदा पनि अन्योलमा छन् । कोभिड संक्रमणको सम्बन्धमा पनि प्रथमतः खोपलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत मजदुर, कर्मचारी सबैलाई खोपको व्यवस्था हुनुपर्छ । पहिले हाम्रो स्वास्थ्य, त्यसपछि मात्रै दोस्रोमा व्यापार–व्यवसाय हो । त्यसैले पहिले खोपलाई नै केन्द्रित गरेर चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्