सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट सवा ३० अर्बभन्दा बढी «

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट सवा ३० अर्बभन्दा बढी


सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालुतर्फ १० अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख र वित्तीय व्यवस्थामा ३० करोड विनियोजन गरिएको बताए ।


प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट एक अर्ब आठ करोड तीन लाख २२ हजार, चालु आर्थिक वर्षको बचत छ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण सात अर्ब ९२ करोड ९१ लाख, रोयल्टी बाँडफाँट तीन करोड ९४ लाख ६३ हजार, समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख, सर्शत अनुदान चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदान ६१ करोड ३५ लाख र विकास साझेदारबाट दुई करोड ४६ लाख १० हजार स्रोत अनुमान गरिएको मन्त्री शाहले बताए ।


स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई स्वास्थ्य सेवा वर्षको रुपमा अगाडि बढाएको छ । सोका लागि दुई अर्ब ४२ करोड ५८ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले बताए । उनले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ९० करोड, महामारी नियन्त्रण तथा प्रयोगशाला शुद्धीकरण ९७ लाख ५० हजार, जेष्ठ नागरिकको उपचारका लागि एक करोड, स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहनका लागि ४ करोड २० लाख, स्वास्थ्य सेवा विस्तार अन्तरतगत औजार, उपकरण खरिद गर्न १० करोड ५० लाख ७० हजार, औषधि खरिद गर्न तीन करोड ७८ लाख, सेती अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर र टीकापुरमा सरुवा रोग अस्पतालमा स्थापना र सञ्चालनका लागि पाँच करोड, आयुर्वेद अस्पतालमा पञ्चकर्म र पूर्वकर्मका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।


प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्री शाहले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । तीन मेगावाट क्षमता भन्दा बढी क्षमताका नौगाड, सुर्नया गाड र अपर सुर्नयागाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले आगामी वर्ष रणनीतिक महत्वका ४३८ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने बताए । मन्त्री शाहले बाजुराको मार्तडी–कोल्टी सडक नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा कालोपत्रे गर्नका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताए । उनले प्रदेश गौरवका सडकहरु निर्माणका लागि गत वर्ष भन्दा बढाएर बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।


यसका साथै ११ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाई सुविधा पुग्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि दुई अर्ब दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले ओभरहेड सिँचाई आयोजनाका लागि २५ करोड रुपैयाँ र खानेपानी आयोजनाका लागि एक अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको बताए ।


प्रदेश सरकारले कृषितर्फ यस वर्ष पनि अनुदानै अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेशमा फलफूल खेती विकासका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको मन्त्री शाहले बताए । उनले कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत गर्दै सञ्चालन गर्न चार करोड छुट्याएको बताए । उनले मुक्त कमैया, मुक्त हलिया तथा सीमान्तकृत समुदायको जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको बताए ।


सहकारीहरुलाई बीउ पुँजी दिनका लागि २० करोड, दुग्ध चिस्यान केन्द्र बनाउनका लागि तीन करोड, खेती गर्न अयोग्य जमिनमा मत्स्यपालन गर्न पाँच करोड, २८० टन क्षमताको कोल्ड च्याम्बर बनाउनका लागि तीन करोड, कृषि बजार बनाउनका लागि चार करोड १५ लाख, मसिनो धान खरिद गर्न तीन करोड, तरकारी खेती गर्न पाँच करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए ।

उनले कृषि उपकरण दरिखमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने बताए । उनले रैथाने कुखुराको विकासका लागि ह्याचरी निर्माण, व्यावसायिक गाई, भैंसी र बाख्रापालनबाट क्रमशः १ देखि तीन वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने, साइपाल, व्यास र हिमाली गाउँपालिकामा विशेष कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको बताए ।
उनले व्यावसायिक सीपमा विकास कार्यालयमार्फत तालिम सञ्चालन गर्नका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । उनले कोरोनाका कारण सिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले बादी समुदायको स्वरोजगार विकासका लागि स्वरोजगार विकास कोषबाट सञ्चालन हुने गरी तीन करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताए ।


प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विभिन्न आयोजनाहरुमा सेयर लगानी गर्नका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए । उनले प्रदेशमा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न प्रदेश विशेष भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले कर्मचारीहरुलाई आवास निर्माणका लागि सहुलियतमा ऋण सहायता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्