कर्णालीको बजेट ३६ अर्ब ६६ करोड «

कर्णालीको बजेट ३६ अर्ब ६६ करोड



कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि साढे ३६ अर्ब भन्दाबढीको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशसभामा मंगलबार ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जसमध्ये पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार ५९ प्रतिशत, चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार अर्थात ३१ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार अर्थात १० प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी लागि भने चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने करिब १२ अर्बसमेत जोडेर चालु भन्दा बजेटको आकार बढाएको छ ।


बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा उत्पादन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटमा कोरोना नियन्त्रण प्रतिकार्य, र स्वास्थ्य संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्राङगारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहान गर्नेदेखि आफ्नै विद्युत् विकास कम्पनी खोल्नेसम्मका कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा २० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन गरी कार्यान्वयन गर्ने र कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत् विकास गर्न विद्युत् विकास कम्पनी स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


यस्तै भेरी बबइ आयोजनाको बाँधस्थलमा बन्ने जलविद्युत् आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाउने, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एवं भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सेयर लगानी गर्ने भनिएको छ । प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक आर्थिक शहर विकासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।


यस्तै छिञ्चुमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, युद्ध पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रदेश राजधानीदेखि जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहको मूकाम जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सांसदहरुले परिचालन गर्ने जनता सडक कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।


प्रदेश सरकारले केवलबार र रोपवेको सम्भावना अध्ययन गर्ने भनी विगतका वर्षमा ल्याएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । कालिकोट कोटबाडादेखि मान्मा, रारा मुर्मा टप र वीरेन्द्रनगर सिद्धपाइला केवलकार सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै कार्यान्वयनमा मूर्त रुपमा दिन नसकेको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम र डिजिटल कर्णाली गुरुयोजना तुर्जमा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानून निर्माण गरी प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने, सहिदका बुवा आमालाई पहिलो हक हुनेगरी मासिक २ हजार भत्ता दिने, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेहरुलाई २ हजार जिवन निर्वाह भत्ता र घाइतेहरुको उपचार र पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालनक गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६० करोड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने आएको ७ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानवापत ८१ करोड ३५ लाख र विशेष अनुदानवापत ६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान बजेट वक्तव्यमा गरिएको छ भने वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने आयोजना कार्यान्वयनका लागि २ करोड ९ लाख ५५ हजार स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्