लुम्बिनी प्रदेशको बजेट १२.७० प्रतिशतले वृद्धि «

लुम्बिनी प्रदेशको बजेट १२.७० प्रतिशतले वृद्धि


लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटले मुख्य रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्यसँगै बजेटले श्रम तथा रोजगार, पूर्वाधार निर्माण एवं विकास, कृषि, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशसभामा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालुको भन्दा ४ अर्ब ६० करोड ७२ लाख रुपैयाँले बढी हो । समग्रमा बजेट चालु आवको भन्दा करिव १२.७० प्रतिशतले बढी हो ।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार (३६.४७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार (५१.७१ प्रतिशत) रहेको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन बजेटले गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल बजेटको ११.८२ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण चालु आवको भन्दा कम हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रमको खर्च ब्यहोर्ने श्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ लाख ५० हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब २३ करोड ३ लाख, समपुरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख, विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ४९ लाख चालु आर्थिक वर्षको बचत रकम ७ अर्ब ५ करोड अनुमानित रहेको मन्त्री चौधरीले बताए ।
बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचार र त्यसले ल्याएका समस्या समाधानमा केन्द्रीत छ । लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालहरुलाई पूर्वाधारयुक्त र उपकरणयुक्त बनाउन बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । त्यस्का लागि कर्मचारीको सुरु तलबमान बराबरको एक महिनाको तलब उपलब्ध हुने बताइएको छ । प्रदेश अन्तरगतका निजामति कर्मचारीलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
रोजगारी सिर्जना, कृषिको व्यावसायीकरण र उत्पादन बढाउनसमेत विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । एकघर एकधारा कार्यक्रमअन्तर्गत खानेपानी आयोजना अघि बढाउनकाु साथै सिँचाई सुविधाको पहुँच वृद्धिमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री चौधरीले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई छुटै २ लाख रुपैयाँ र १६ वर्ष मुनिका क्यान्सर पीडित बिरामीका लागि १ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बजेटले प्रदेश सरकारको एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तरगतका ५५० वटा आयोजना मध्ये २०० वटा आयोनाका लागि १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सिँचाई प्रणाली सुध्रिणीकरणका लागि सञ्चालित विभिन्न आयोजना सम्पन्न गर्न १ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, पूल निर्माणका लागि १ अर्ब ८६ करोड ६९ लाख, विभिन्न सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी ग्रामिण तथा शहरी विकासका लागि १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । पुराना कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । बजेटले कोरोना पीडित उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण संस्थालाई सहुलियत दिने बारेमा भने बजेटले सम्बोधन गरेको छैन ।
जीवन रहे त्यस्लाई सजाउन र सिगार्न सकिन्छ भन्ने प्रदेश सरकारको मान्यतालाई ध्यानमा राखेर पछिल्ला दिनमा श्रोत साधनको व्यवस्था एवम प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमा पहिले कोभिड(कोभिड फस्ट)भन्ने नीति अवलम्बन गरीएको मन्त्री चौधरीले बजेट भाषणमा उल्लेख गरे । ‘बाटो घाटो बनाउँदै गरौंला, तर पहिले बाँचौ र बचाऔं’ भन्ने मुलमन्त्र बनाई प्रदेश सरकारको काम कारबाही व्यवस्थित गरीएको मन्त्री चौधरीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्