गण्डकी प्रदेशको बजेट ३० अर्ब ३ करोड «

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३० अर्ब ३ करोड



गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को भन्दा ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कमको बजेट आएको हो । उक्त बजेट चालुतर्फ ४३.५ प्रतिशत ले १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार र पुँजीगततर्फ भने ५५.७ प्रतिशत अर्थात १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ करोड (०.८ प्रतिशत) रहेको छ ।


आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदान ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदान ८७ करोड ३६ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड ९० लाख रहेको पोखरेलले जनाए । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ६२ करोड ७० लाख, रोयल्टीवापत प्राप्त हुने ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ९८ करोड २७ लाख २७ हजार व्यहोर्दा ४ अर्ब १० करोड न्यून हुने उनले जनाए ।


न्यून बजेट पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्दात २ अर्ब १० करोड उपयोग गर्ने नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट १ अर्ब व्यहोरिने योजना रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट ल्याएको थियो । चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ८ प्रतिशतले बढी थियो ।


चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको मन्त्रालयगत प्रगतिको विवरण हेर्दा वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा ३७.७६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२.७६ प्रतिशतले बढी हो । कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ ५२.८० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७०.४६ प्रतिशत रहेको छ । स्रोत व्यवस्थापन तर्फचालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा ६८.१८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुन आएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोनाको खोप सुनिश्चित गर्न खोप खरिदको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक ५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने र कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारका लागि ५० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैया र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा २ देखि ५ शैयाको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै ५० शैया भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, मृगौला पीडित विरामीका लागि डायलाइसिस सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनले जनाए ।


मुख्य राजमार्ग पर्ने नवलपूरको मध्यविन्दु अस्पताल, तनहुँको दमौली अस्पताल, बाग्लुङको धौलागिरि अस्पताल र स्याङ्जाको भीरकोट नगर अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रुपमा स्तरोन्नती गर्न बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गोरखा जिल्लाको आँपपिपल अस्पताललाई ५० शैयाको अस्पताल बनाउन प्रकृया अगाडि बढाउने मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।


त्यस्तै गण्डकी विश्वविद्यालयमा ३५० शैयाको जनरल, ५० शैयाको मुटु रोग, ५० शैयाको अर्बुद रोग, ५० शैयाको मृगौला रोग सहित ५०० शैयाको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु।


क्यान्सर, मुटु, मृगौला, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरी जस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब विरामीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं यस्ता रोगबाट पीडित बिरामीहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी औषधि उपचारको लागि मासिक ४ हजारका दरले सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा, प्रदेशका नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ‘स्वास्थ्य बिमाः सरकारको जिम्मा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रदेश मातहतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत वार्षिक ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।


पोखरामा चक्रपथ निर्माण योजना, पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको वडा नं. ९ स्थित बसपार्कलाई स्तरोन्नति गर्ने र वडा नं.– ३२ स्थित लामेआहालमा प्रदेशस्तरीय बसपार्कको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको वजेटमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्