बागमती प्रदेशको बजेट पौने ५८ अर्ब «

बागमती प्रदेशको बजेट पौने ५८ अर्ब


बामगती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि करिब पौने ५८ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । मंगलबारकोे प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आगामी वर्ष ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण पेश पेश गरेका हुन् ।


चालु वर्षको तुलनामा प्रदेशले आगामी वर्ष ७ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख ७ हजार रुपैयाँ बढी आम्दानी र खर्च गर्ने लक्ष्यसहितको विवरण पेश गरेको हो । आगामी वर्ष पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ४ हजार रुपैयाँ अर्थात ५१ प्रतिशत, चालुतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँ अर्थात ४५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


चालु आव २०७७/०७८ मा प्रदेशमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । चालु वर्षमा प्रदेशले कुल बजेटको ७४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ ६५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ शतप्रतिशत लगानी हुने संशोधित अनुमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशसभामा पेश गरे । चालु वर्षमा अनुमानको एक सय २ प्रतिशत राजस्व संकलन हुने अनुमानसमेत गरिएको छ । प्रदेशमा चालु आवमा ४.६५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान पेश गरिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक क्षेत्रको राजस्वमध्ये सबैभन्दा धेरै यातायत क्षेत्रको राजस्व करिब १६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।


महामारी संक्रामक रोग, प्राकृतिक प्रकोप र विपदको समयमा पनि नागरिकहरुको जीवन रक्षा गर्दै मानवोचित जीवन निर्वाहको व्यवस्था मिलाई जनजीवनलाई सहज बनाउने बजेटको प्रमुख उद्देश्य र प्राथमिकता रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।


प्रदेश सरकारको प्रयास एवम् लगानीलाई स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास, उद्योग, ग्रामीण विकास, मानव विकास, रोजगारी गरिबी निवारणको माध्यमबाट लोककल्याणकारी र समाजवाद अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ निर्दिष्ट गर्ने बजेटको प्रमुख उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ । साथै प्रदेशको प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालन र उत्पादनशीलता वृद्धि गरी प्रादेशिक अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापन गर्न पनि प्रदेशको बजेटको लक्ष्य रहेको छ ।


कोरोनाको महामारीका समयमा पनि प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवम् सन्तुलित बनाइराख्न नीति, सहकारी तथा सरकारी लगानीमा उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानमा ३.६० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै एक सय १९ वटा स्थानीय तहलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।


त्यस्तै समपुरकतर्फ स्थानीय तहबाट छनौट भई आएका ३ सय ९ वटा योजनाहरुलाई २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट व्यस्था गरिएको छ । त्यस्तै विशेष अनुदानतर्फ ९१ वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ४२ रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेलले बताए । प्रदेशका १ सय १९ वटा स्थानीय तहमा आगामी वर्ष यातायात क्षेत्रको करमध्ये ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ ।


कोरोनालगायत महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभावकारी बनाई विश्वशनीय र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार, मेसिनरी उपकरण, जनशक्ति, औषधि खोपलगायत विषयलाई केन्द्रमा राखी महामारीजन्य प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मात्रै २ अर्ब बजेट विनियोजना गरिएको जनाइएको छ ।


प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष आफ्नै मातहत रहने गरी मिडिया सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न ५७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनको लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्