भ्रष्टाचारको संशय «

भ्रष्टाचारको संशय

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आन्तरिक कलहबाट बाहिर निस्केर सुशासन र समृद्धिका विषयमा यसरी सरकारलाई खबरदारी गर्नुलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठक सम्पन्न गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा अर्को विषयले प्रवेश पाएको छ । आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापनसँगै कांग्रेस महासमितिले केही त्यस्ता विषयवस्तुको उठान गरेको छ, जसले सिंगो मुलुकको ध्यान तानेको छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको कार्यशैली, सत्तारुढ दलले निर्वाचनपूर्व बाँडेको आश्वासन तथा सरकारको अहिलेको रवैयाका सम्बन्धमा कांग्रेसको चासो, चिन्ता र चेतावनीप्रति आम मानिसको ध्यान खिचिएको छ । निश्चय पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आन्तरिक कलहबाट बाहिर निस्केर सुशासन र समृद्धिका विषयमा यसरी सरकारलाई खबरदारी गर्नुलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।
कांग्रेसले सरकारमाथि मूलतः भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै गएको आरोप लगाएको छ । यसमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पनेदेखि चिनी आयातमा रोक लगाएर मूल्य वृद्धि गराइएको, बहुचर्चित साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा सरकार असफल बनेको तथा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा आँखा चिम्लिएको जस्ता आरोप छन् । यस्तै, नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा ५० अर्बभन्दा माथिका आयोजना बिनाटेन्डर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सिधै दिइने व्यवस्थाप्रति पनि कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।
कांग्रेसले उठाएका सबै विषय हावादारी नभई नेपाली समाज र सञ्चारमाध्यममा प्रशस्तै प्रश्न उठेका नै हुन् । यी सबै विषय मुलुकको सुशासन र समृद्धिसँगै जोडिएकाले यसलाई प्रतिपक्षको आरोप भनेरमात्र पन्छिन मिल्ने अवस्था भने छैन । यस्तै, प्रतिपक्षले आरोप लगाउँदैमा यसमा भ्रष्टाचार नै भइहालेको भनेर किटान गर्न पनि मिल्दैन । यसैले यी सबै विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरेर विश्वास आर्जन गर्नु नै सरकारका लागि पनि श्रेयष्कर हुनेछ । यीमध्ये कतिपय घटना तथा निर्णय कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदादेखि कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएका बेलासम्म गरिएका हुन् । त्यसैले छानबिनमा कांग्रेसले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्छ । अर्कातर्फ आरोप लगाउनेले पनि मिडियामा उठेका विषयलाई मात्र आधान नबनाई यसको न्यूनतम आधारभूत पक्षबारे अध्ययन गरेर मात्र कुनै पनि प्रकरणको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु जरुरी छ ।
प्रतिपक्षको आरोप बिर्सने हो भने पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना किन चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुप¥यो भन्ने स्पष्ट जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन । नेपाली पुँजीले नै निर्माण गर्न सकिने भनेर विज्ञहरूबाट अध्ययन भइसकेको र संघीय तथा प्रादेशिक राजधानीनजिकैको रणनीतिक महत्वको आयोजना बदनाम चिनियाँ कम्पनीलाई बुझाउने निर्णयको विरोध गर्नैपर्छ । यस्तै, चिनी आयातमा रोक लगाएर स्वदेशी चिनीको मूल्य बढाउनेजस्ता निर्णयभित्र लुकेका नियत र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पनि वास्तविकताको अध्ययन हुनैपर्छ । यी विषयमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि संसदीय समितिको केही सक्रियता देखिए पनि त्यहाँभित्रको गणितीय उपस्थितिले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सकेको पाइँदैन । यस्तै, ५० अर्बमाथिका आयोजना सीधै वार्ताद्वारा दिइने निर्णयले सुशासनमा ठूलो धक्का लाग्नेछ । नेपालका राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र विदेशी एजेन्ट त्यति विश्वसनीय छैनन्, त्यसैले यस्ता निर्णयहरू चरम अपारदर्शी हुने जोखिम मात्र रहेकाले यो निर्णय घातक हुने देखिन्छ । यसैले यी सबै प्रश्नको निरुपण नगरी प्रतिपक्षको आरोप त हो नी भनेर यसलाई हल्का रूपमा लिइनु सरकारकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्