विश्व बालश्रमविरुद्धको चुनौती र नेपाल «

विश्व बालश्रमविरुद्धको चुनौती र नेपाल

विश्वमा १६ करोड बालबालिका श्रमिक र ९ करोड अन्य बालबालिकासहित २५ करोडभन्दा बढी बालबालिका अत्यन्त जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । यी बालबालिकाहरूलाई यस स्थितिबाट मुक्ति दिलाउन आज विश्वभरि नै आवाज बुलन्द भइरहेको छ । उपेक्षित बालबालिकाहरूलाई योग्य नागरिक बनाउनका निम्ति विश्वमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू तय भइरहेका छन् । बाल विकास मानव विकासको मूल आधार हो, सामाजिक शान्ति र सुव्यवस्थाको जग हो । फलतः सुदूर भविष्य वा अर्को पुस्ताको लागि मात्र नभएर प्रत्येक पुस्ताले आफ्नै भविष्य सुमधुर पार्न गरिने लगानी पनि हो । त्यसरी नै सभ्यता र संस्कृति अनि स्वयं मानवीयताको पहिचान हो । यस कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषाअनुरूप स्वस्थ रहनु भनेको केवल रोग नलाग्नु मात्र होइन, शारीरिक र मानसिक स्थिति राम्रो र हृष्टपुष्ट अवस्था रहनु आवश्यक छ । त्यस्तैगरी विश्वमा करिब १० करोडभन्दा बढी केटाकेटीहरूले आधारभूत शिक्षा पाएका छैनन् र तिनीहरूमध्ये दुईतिहाइ बालिकाहरू छन् । अझ यो दयनीय अवस्था अविकसित तथा कम विकसित राष्ट्रहरूमा व्यापक छ । यसैअनुरूप प्रत्येक साल भुखमरी, कुपोषण र रोगबाट करिब १ करोड ३० लाख केटाकेटीहरू पाँच वर्ष नपुग्दै मर्छन् । यो तथ्यलाई मध्यनजर राखी सार्क राष्ट्रले अझ बढी प्राथमिकता बालिकालाई दिएर सन् १९९० लाई बालिका वर्षको रूपमा मनायो ।
नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०४८, नियमावली–२०५१ लगायत थुप्रै ऐन, नीति, नियम र कार्य योजनाहरू आयो । यसका साथसाथै हालसम्म ५० हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र ३ सयको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरू नेपालमा व्रिmयाशिल रहेको तथ्यांक छ । यीमध्ये धेरैले बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने भनी समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएका छन् । यसरी तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा १६ लाख बालश्रमिक छन् भनिएको छ, बर्सेनि कति श्रमिक बालबालिका उद्धार र पुनःस्थापित भए, नगन्य मात्रामा भएको उद्धारलाई उनीहरूले नै दिएको तथ्यांकसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने १ प्रतिशतभन्दा पनि कम काम भएको देखिन आउँछ ।
बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन्, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन्, समाज र राष्ट्रका भविष्यको संवाहक पनि हुन् । बालबालिकाबिनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका सहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले बालबालिका वा उनीहरूको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभई सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेसा, समाज र आममानिसको सरोकारको विषय हो । त्यसकारण सबै बालबालिकाको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ । हाम्रो देशमा गरिबी र शिक्षाको कमीले एउटा शिशु दुई वर्ष नपुग्दै अर्को शिशु जन्म हुन्छ । आमाले बच्चा जन्माएको एक महिना नपुग्दै बिहान–बेलुकाको खोलेफाँडोमा चित्त बुझाउन, डोको बोकेर दाउरा खोज्न, पानी बोक्न वा खेत खन्न जान बाध्य हुन्छिन् । जसका कारणले गर्दा उनी, कुपोषित हुन्छिन् र आफ्नो सन्तानलाई उचित हेरचाह पोषणयुक्त खाना खुवाउन सक्दिनन् । बच्चा पनि कुपोषणबाट कमजोर बन्दै जान्छन् र केही मृत्युको सिकार बन्छन् र जति मृत्युको मुखबाट उम्कन्छन्, तिनीहरूले आफ्नो कमजोर आमाको पेट भर्नका लागि पनि बाल्यावस्थादेखि नै ज्याला मजदुर गर्न बाध्य हुन्छन् ।
नेपालमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९.८ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा किशोरकिशोरी २४.२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये बालकको ४०.१७ प्रतिशत रहेको छ भने बालिकाको ३८.५५ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब २३.७ प्रतिशत जनता दैनिक १.२५ अमेरिकी डलर पनि आर्जन गर्न नसकेर गरिबीको रेखामुनि छन् । औसत आयु ६९.६ महिना छ । नेपालमा वार्षिक ६ लाख ३७ हजारको हाराहारीमा शिशु जन्मिने गरेको आँकडा छ । त्यसमध्ये हजार जनामा ३८ बालक ५ वर्षभन्दा कम उमेरमै मर्छन् । त्यति नै दरमा करिब २३ नवजात शिशुको मृत्यु एक वर्षभन्दा कम उमेरमा हुन्छ । गर्भवती भएको सात महिनादेखि सुत्केरीका व्रmममा भ्रूणको मृत्यु हुने दर २२.४ छ । त्यसैगरी जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संविधानसभाले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा हाम्रा कलिला बालबालिकाको अधिकारको बहुआयामिक पक्षलाई उजागर गर्ने दिशामा संविधानमा व्यवस्था भएका बालअधिकारको अक्षरशः पालनाका लागि राज्यपक्षको सबैभन्दा महŒवपूर्ण दायित्व हो भने अन्य सरोकारवाला निकायले समेत गम्भीर रूपमा लिएर बालअधिकार र हितको प्रवद्र्धनका दिशामा ठोस कार्यको नियमितता आवश्यक छ । यसैबीच हाम्रा अबोध बालबालिकाले पनि शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको अनुभूति गर्ने अवसरको थालनी भएको समेत महसुस भएको छ; जसको संस्थागत विकास र बालअधिकारका सामान्य मूल्य–मान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्न सके र राज्य सञ्चालकले बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दिशामा के–कति काम भए भन्ने कुराले अहम् महŒव राख्छ ।

प्रदेशगत रूपमा हराएका वा फेला नपरेका बालबालिकाको तथ्यांक

प्रदेश बालक हराए (संख्यामा) बालक हराए (%) बालिका हराए
(संख्यामा) बालिका हराए (%)
प्रदेश १ ढण् ज्ञठ।ण्ड घण्ढ ज्ञट।टण्
प्रदेश २ ठढ ज्ञद्ध।ढढ छघघ द्दड।टद्ध
बागमती ज्ञछण् द्दड।द्धट घण्द्द ज्ञट।द्दघ
गण्डकी द्धद्ध ड।घछ द्दटट ज्ञद्ध।द्दढ
लुम्बिनी टघ ज्ञज्ञ।ढछ द्दद्दघ ज्ञज्ञ।ढड
कर्णाली द्धद्ध ड।घछ डद्द द्ध।द्धज्ञ
सुदूरपश्चिम छठ ज्ञण्।डद्द ज्ञद्धट ठ।डछ
जम्मा छद्दठ ज्ञण्ण् ज्ञडटज्ञ ज्ञण्ण्
स्रोत ः विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू ।
देशको बालबालिका खोजतलासबारेमा अध्ययन गर्ने हो भने माथिको तालिकामा उल्लिखित बालबालिकाको खोजतलासमा सक्रिय सरकारी निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार वि.सं. २०७७ साल साउनदेखि २०७७ फागुन मसान्तसम्मको आठ महिनामा मात्रै हराएका बालक ५ सय २७ र बालिका १ हजार ८ सय ६१ गरी कुल जम्मा गरी २ हजार ३ सय ८८ बालबालिकामध्ये १ हजार १ सय ६९ जना अझै बेपत्ता छन् । मूलतः सबैभन्दा धेरै बालबालिका प्रदेश २ बाट हराएका छन् । यस अवधिमा प्रदेश नं. २ बाट बालक ७९ जना र बालिका ५ सय ३३ गरी कुल जम्माजम्मी ६ सय १२ बालबालिका बेपत्ता भएका छन् । तीमध्ये २ सय २१ बालिका भेटिए पनि ३ सय १२ को अत्तोपत्तो छैन । त्यसैगरी प्रदेश नं. २ लाई बागमती प्रदेशले पछ्याएको देखिन्छ, जसमा १ सय ५० बालक र ३ सय २ गरी जम्माजम्मी गरी ४ सय ५२ बालबालिका हराएका छन् । यसका साथसाथै सबैभन्दा कम बालक हराएको गण्डकी प्रदेशमा बालक भने ४४ जना हराएका छन् भने बालिकामा ८२ जना कर्णाली प्रदेशमा रहेको माथिको तथ्यांकबाट स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०४८ मा बालक भन्नाले १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेको बालबालिका सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको र बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ ले पनि उही भावले नै बालबालिकालाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । मूलतः संविधान, ऐन तथा अन्य कानुनहरूले त बालअधिकारलाई प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, तर यिनीहरूको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो नै देखिनेछ । संविधानको मर्मअनुसार बाल हकहितको संरक्षण गर्न राज्यबाट उचित कदम नचालिएको भनी आलोचना पनि हुने गरेको छ । यसैकारण ऐन, नियम, कानुनको कार्यान्वयन पक्ष बलियो भएमा मात्रै अधिकार उपयोगमा आउँछन् भन्ने हेक्का सबैले राख्नैपर्ने हुन्छ । अतः बालककाल मानिसको सवैभन्दा संवेदनशील समय हो । हाम्रो देशमा वि.सं. २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता र वि.सं. २०७५ असोज ४ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएर आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले बालश्रमलाई न्यूनतम उमेर १४ वर्ष बनाई बालश्रमलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा समेत नराख्ने, श्रमिक बालबालिकाले बालगृह तथा पुनःस्थापना केन्द्रबाट सेवा नपाउने भनी बालश्रमलाई प्रोत्साहन दिएको छ । यसका साथसाथै नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ञ (१४) मा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्चालन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसरी संविधान आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले लिएको नीति कार्यान्वयनमा आउने छाँटाकाँट देखिँदैन । आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुने हुनाले उनीहरूको हितका निम्ति राष्ट्रले पनि संरक्षण गर्ने खालका कानुन निर्माण गर्नु दायित्वमध्ये एक हो । त्यस्तैगरी बालकको स्वास्थ्य, शिक्षा, पौष्टिक आहारा र अन्य आवश्यकतातर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले बढी चासो देखाई उचित कदम चाल्नु नै आजको प्रतिबद्धता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्