सामाजिक सुरक्षा कोषको विवाद समाधान गर «

सामाजिक सुरक्षा कोषको विवाद समाधान गर

पछिल्लो समय फेरि सामाजिक सुरक्षा कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबीच विवाद बढेको छ । श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट उपलब्ध सुविधाका दरहरूलाई लिएर सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको ट्रेड युनियनबीच विवाद बढ्दै गएको हो । कोषले श्रम ऐनअनुसार आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत सञ्चय कोषको रकम, न्यूनतम एक वर्ष काम गरेबापत १ महिना बराबरको उपदान, १ लाखबराबरको औषधि उपचार र श्रमिक कर्मचारीको ७ लाखबराबरको दुर्घटना बिमा शुल्कको रकम मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने तथा सोभन्दा बढी सुविधा दिइरहेको भए सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै सम्बन्धित श्रमिकले पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जनाउँदै सबै आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम लगाएपछि विवाद बढेको बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारीको आरोप छ ।
कोषले औपचारिक क्षेत्रका निजी प्रतिष्ठानका श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा दिगोपनाको आधारमा अधिकतम योगदानकर्तामैत्री बनाउने गरी सरोकारवालाहरूका अधिकांश सुझावहरूलाई सम्बोधन गरी कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरेको जनाए पनि सो पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ । साथै खाइपाइ आएको सुविधासमेत घट्ने पनि आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । विवादकै बीच अधिकांश बिमा कम्पनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कोषमा आबद्ध भइसकेका छैनन् । कोषले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभेद गरेको, आफूले खाइपाइ आएको रकम घट्ने तथा सेवा अवधिपछि तुरुन्तै आफ्नो रकम निकाल्न नपाइनेजस्ता कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू कोषमा संलग्न हुन अनिच्छुक रहेको हो । कोषले निषेधाज्ञाकै अवधिमा सनराइज बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई ती बैंकका मृतक कर्मचारीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुलेरै कोषको विरोधमा उत्रिएका छन् । हालसम्म करिब ३ दर्जन बिमा कम्पनीहरू कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्, जसका करिब १६ सय कर्मचारीले कोषमा योगदान गरेका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू भने कोषले केही बुँदाहरू संशोधन तथा थप स्पष्ट पारे आफ्नो विरोध नरहेको बताउँछन् ।
निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली तथा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन) को व्यवस्था धेरै विभेदकारी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको आरोप छ । सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवाअवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा पनि निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफासमेत निजले एकमुस्ट रूपमा पाउँछ भने आफ्नो मृत्युपश्चात् पनि इच्छाएको व्यक्तिले पाउने व्यवस्था छ । तर, निजी क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७८ साउन १ पछि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले सेवामा नरहेमा एकमुस्ट रकम पाउँदैनन् र पेन्सन रकम पाउन ६० वर्षको उमेर कट्नुपर्छ । यसरी सरकारले आफ्ना नागरिकमा विभेद गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असार मसान्तसम्ममा आबद्ध नभए कानुनी उपचार गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले पनि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । तर, बैंक–वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जानु गलत हो । कानुनतः बैंक तथा वित्तीय सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्छ । तसर्थ, वार्ताको माध्यमबाट यसको समाधान निकाल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू र कोषबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । सरकारले पनि आफ्ना नागरिकबीच विभेद गर्नु हुँदैन, भएको भए सच्याउन आवश्यक छ । तसर्थ, सामाजिक सुरक्षा कोषले कारबाहीको भाषाभन्दा पनि समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । नागरिकको आफनो कमाई तथा सम्पत्ति सुरक्षित राख्नु सरकारको कर्तब्य तथा दायित्व भित्र पर्दछ । सरकारले कुनै पनि बहनामा नागरिको सम्पत्ति क्षयीकरण गर्न पाउँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्