सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले नै राष्ट्रिय स्वार्थ र इथिक्सका कुरा बिर्से «

सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले नै राष्ट्रिय स्वार्थ र इथिक्सका कुरा बिर्से

दुईतिहाइ सांसदको समर्थन पाएको नेकपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार यतिबेला चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको संघीय बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनासम्ममा विकास खर्च जम्मा १२ प्रतिशतमा सीमित छ । विकास र समृद्धिको नारालाई पछ्याउँदै सरकारले सात दशकदेखिको राजनीतिक सक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्न खोजेको बताए पनि जनता भने वर्तमान सरकारप्रति निराश हुन थालेको अर्थविद् डा. रघुवीर विष्ट बताउँछन् । तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको र नेतृत्वदायी पदमा पुगेकाहरूले नै राष्ट्रिय स्वार्थ र नैतिकतालाई बिर्संदा मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. विष्ट पेसाले प्राध्यापक हुन् । १८ वर्षदेखि पाटन संयुक्त क्याम्पसमा सहायक प्राध्यापकका रूपमा अध्यापन गर्दै आएका विष्ट नेपालको अर्थतन्त्रबारे जानकार राख्ने खरो र निडर अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । उनै विष्टसँग समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीसँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानीको सार :

अर्थविद्को हैसियतले यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
नेपालको अर्थतन्त्रलाई सामान्यतया पाँचवटा विषयलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यतिबेला हाम्रो अर्थतन्त्र अस्पष्ट भएको अवस्था छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नकारात्मक अवस्थामा पुगेको छ । म्याक्रो इकोनोमीलाई सधैं आर्थिक नीतिले, मौद्रिक नीतिले सकारात्मक बाटोमा हिँडाउने काम गरेको हुन्छ । अहिलेसम्मको पुँजीगत अवस्थालाई हेर्ने हो भने पाँच महिनासम्म जम्मा १२ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यो अवस्थाले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा शंकास्पद नै छ । किनभने आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार भनेको पुँजीगत खर्च नै हो ।
आईएमएफ, एडीबी र वल्र्ड बैंकको प्रक्षेपणलाई हेर्न हो भने पनि हामी ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं भन्नेछ । त्यसैले आर्थिक वृद्धिको पाटो पनि आशा लाग्दो देखिँदैन । अर्को भनेको हाम्रो व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । हामीले गएको वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने भने पनि हाम्रो देशको बजेट बराबरकै व्यापारघाटा बेहोर्नु परेको छ । त्योसँगै हामीले हाम्रो ३० खर्बको अर्थतन्त्रमध्ये १२ खर्बलाई हेर्ने हो भने ३८ प्रतिशत अर्थतन्त्र घाटामा छ । पछिल्लो ४ महिनाको तथ्यांक हेर्दा पनि हामीले चार महिनामा ४ खर्बका वस्तु आयात गरेका छौं ।
यहाँ पनि हामीले आशा गर्ने ठाउँ नै छैन । अर्को जर्जर समस्या भनेको सेयर बजारमा देखिएको छ । सेयर बजारलाई पनि आर्थिक क्रियाकलापको मुख्य सूचकका रूपमा लिने गरिन्छ । सेयर बजार ओरालो लागिरहेको छ । सेयर बजार रोकिनु भनेको कम्पनीको साख गिर्नु हो । त्यसैले सेयर बजारको सूचक पनि सन्तोषजनक छैन । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै जोखिम अवस्थामा छ ।

पछिल्लो समयमा उत्पादन कम, आयात उच्च हुने र लगानीयोग्य पुँजीको अभावले वित्तीय असन्तुलन बढेर गयो भन्ने सुनिन्छ, यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
माथि उल्लिखित गरिएका बाहेक मैले देखेको अर्को समस्या भनेको मनी मार्केटको हो । यसमा पनि सप्लाई बढी देखिएको छ । जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ, कृषिको योगदान घट्दो क्रममा आयात उच्च छ । त्यसले हाम्रो पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो । हाम्रो लगानी उद्योग कृषिमा गएको छैन, नेपाल राष्ट्रि बैंकले नै बैंकहरूलाई २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त ठाउँमा जानुपर्छ भनिरहेको छ । तर, कृषिमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा गएको छ । १५ प्रतिशत उद्योगहरूमा जानुपर्नेमा त्यहाँ पनि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भन्ने छ । त्यहाँ पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सन्तोषजनक देखिँदैन ।
हाम्रो मुलुकका ४० लाख मानिस बाहिर छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले गरेको लगानी एकदमै शंकास्पद छ । जहाँसम्म वित्तीय असन्तुलनको अवस्थाको कुरा छ । यसमा केही सत्यता छ । मुद्रा बजारमा महँगा सवारी साधनको आयातित वस्तुमा लगानी गरिएको छ । गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गएको पाइन्छ । जहाँ १६-१८ प्रतिशत लगानी गरेर २८-३० प्रतिशत नाफा कमाईरहेका छन् । त्यसैले हामी वित्तीय असन्तुलनको अवस्थामा छौं । त्यसैले अर्थतन्त्रको बाटो सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि हामी यतिबेला निकै खतरा अवस्थामा पुगेका छौं ।

यहाँले भनिहाल्नुभयो, हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचकहरू एकदमै खराब अवस्थामा पुगेका छन् । यसका बाबजुत सरकारले बजेटमार्फत ८ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । दाताहरूले त यो वृद्धि सम्भव छैन भनिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थाले यो लक्ष्य हासिल गर्न कत्तिको सम्भव छ ?
अहिलेको अवस्था जुन छ यसले कुनै सम्भव छैन । अब हामीसँग ६ महिना मात्रै बाँकी छ, यदि यो लक्ष्य भेट्टाउने हो भने हामीले प्रत्येक महिना ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ, त्यो सम्भव छैन । किनभने हाम्रा आर्थिक नीति–नियम कानुनहरू लगानीमैत्री छैनन् । सामान्य अवस्थालाई हेर्ने हो भने २.४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बचत छ । लगानी र बचतमा ठूलो ग्याप देखिन्छ । त्यो ग्यापलाई ब्याजदरले थेग्न सकिरहेको छैन । सामान्यतया के हुन्छ भने बैंकको ब्याजदर उच्च भयो भने हाम्रो मनी डिमान्ड रेट कम हुनुपर्ने हो, हामीकहाँ त्यो अवस्था छैन । बरु ब्याजदर उच्च छ, माग पनि उच्च नै छ । औद्योगिक क्षेत्रको नतिजा राम्रो छैन । कृषिको राम्रो छैन र उच्च सम्भावना देखिएको पर्यटन क्षेत्रको पनि राम्रो छैन, तर माग बढी छ । हाम्रा ४० लाख युवा देशबाहिर छन्, त्यो कारणले पनि र सरकारले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जुन तरिकाले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसक्दा पनि सरकारले लिएको जुन ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ, त्यो पूरा हुने अवस्था देखिँदैन ।

सरकारले बाटो बिराएको हो भन्ने यहाँको विश्लेषण हो ?
हो, पक्कै त्यसमा प्रश्नै छैन ।

कहाँनेर चुक्यो सरकार ?
सरकारले जुन तरिकाले हामी नीति–नियमको रेस्पोन्स गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । त्योसँगै हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र एकदमै बढेर गएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको हाम्रो औपचारिक अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रले नियन्त्रणमा राखेको छ र यसलाई सरकारले रेस्पोन्स गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । उदाहरणका लागि बजारमा तपाईंले १३ प्रतिशतको ब्याज तिरिरहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गरेर ७–८ प्रतिशत ब्याजदरमा दिनुपर्छ र लिनुपर्छ भन्ने हिसाब गर्र्दा त्यो नियन्त्रित हिसाबमा जाने भयो । त्यसैले अहिले जुन तरिकाको वित्तीय असन्तुलन देखिएको छ त्यो झन् कमजोर भएर जाने देखियो । अर्को भनेको ब्याजदर पनि अन फेयर हुँदै जाने र त्यसलाई अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्न नसक्ने हो भने झन् ठूलो खतरामा जाने निश्चित छ । त्यसबाट आउने परिस्थितिबाट भोलि आउने नकारात्मक असरले भोलिका दिनमा हाम्रो इकोनोमीमा के हुन्छ, कसो हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

यहाँले भनिहाल्नुभयो कि हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको भयावह अवस्थालाई औपचारिकतामा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
मुख्य कुरा भनेको भ्रष्टाचार नै हो । यसलाई शून्यमा झार्नुपर्छ । हिजोका दिनमा औपचारिक अर्थतन्त्र बढी थियो र त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सिस्टममा ढाल्दै ल्याउँथ्यो । अहिले हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्र ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । त्यो ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ४० प्रतिशत औपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । यदि हामीसँग ६०-७०-८० प्रतिशतको हाराहारीमा औपचारिक अर्थतन्त्र भएको भए त्यसले हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्थ्यो । यदि हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउने हो भने ब्ल्याक मनिमा राज्यले कन्ट्रोल गर्नैपर्छ । त्यो भनेको ‘रुल अफ ल’ र ‘सुप्रिमेसी अफ ल’ को बाटोमा जानुपर्छ । त्यसमा हामी कहीं न कहीं चुक्यौं र त्यसको नकारात्मक प्रभाव भनेको आर्थिक क्षेत्रमै परेको देखिन्छ ।

यसका पछाडि हाम्रा नीति नियम प्रभावकारी भएनन् वा तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखियो ?
अहिले हामीले माने पनि नमाने पनि हामीकहाँ दुइतिहाइको सरकार बनेको छ । अहिले सरकारको १४ औं योजना फेलियर अवस्थामा पुगेको छ । कृषि नीति राम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यसमा पैसा जानेवाला छैन । अर्को औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने हामीसँग नीति नै अपग्रेड भएको छैन । पर्यटन क्षेत्रको पनि अवस्था उस्तै छ । १० लाख पर्यटक नेपाल आएका छन् भने उनीहरूले कार्ड प्रयोग गरेका छन्, हामीले मनी अर्न गर्न नसकेर उतै फिर्ता पठाउनुपरेको छ । जब नीति नै फेल हुन्छ भने त्यसलाई जन्माउने, बनाउने फेलिएर बनाउने संस्था कसरी सफल हुन्छ ? त्यो पनि त फेलियर अवस्था हो नि । त्यो फेलियर भएपछि बजार कसरी सफल हुन्छ ? त्यसैले यी सबै अवस्था फेलियर हुनुका पछाडि धेरै कारण देखिएका छन् । तथ्यांक हेर्दा पनि दक्षिण एसियामा कमजोर आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमध्ये हामी तेस्रो पोजिसनमा छौं ।

सुधार कसरी सम्भव छ ?
यो अवस्थामा सुधार ल्याउन हाम्रा नीति–नियमहरू एकदमै प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । अर्को भनेको हाम्रा संरचनाहरूलाई भ्रष्टाचाररहित बनाएर वित्तीय सुशासनमा ल्याउनु जरुरी छ, तिनको कार्यान्वयनमा जानुपर्ने देखिन्छ ।

यहाँले उद्योगमैत्री वातावरण भएन भनिरहँदा सरकारले केही अघि स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनकै लागि चिनीको बजार मूल्य निर्धारण गरेको थियो । यसरी बजार मूल्य कायम गरिनु कत्तिको उचित हो, यसमा यहाँको धारणा के छ ?
सरकारले चिनीको बजार मूल्य प्रतिकेजी ६२ रुपैयाँ तोक्यो, तर बजारमा मनोमानी रूपमा कहीं ७२ रुपैयाँ छ त कहीं ८० रुपैयाँ छ । खोई त सरकारले कारबाही गर्न सकेको ? न त सरकार आफैंले आफ्नो पोलिसी लागू गर्न सक्छ, न त बजारको मनोपोलीलार्ई कन्ट्रोल गर्न सक्छ । न त रेगुलेट छ, न त सजायँ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको पोलिसी कसरी सफल हुन्छ ? चामलको कुरा त्यस्तै छ । हामीले न त वनरसिप लिन सक्यौं, न त लिडरसिप नै लियौं र जुन चीजलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा रेगुलेसन पनि भएन । कहीं न कहींबाट नियन्त्रित गर्न खोजिरहेका छौं, त्यसलाई रेगुलेट गरेर संस्थागत गर्ने काम पनि भएको छैन । जसले गर्दा भएका संस्थाहरू पनि सक्रिय छैनन् भने नीति–नियमहरू पनि प्रभावकारी देखिएनन् । त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन थालेको छ । त्यो भनेको सरकार कसरी असफल हुन सक्छ भन्ने हो ।

हामी विकास र समृद्धिलाई आत्मसात् गर्दै संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । लगभग एउटै दलको स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी ७ सय ६१ वटा सरकार बनिसकेका छन् । यो अवस्थामा पनि हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन सकेनौं भने भोलिका दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्र कता जाला ?
यसमा यस्तो छ, संरचनागत सुधार गरेका छौं । एउटा कुरामा भने हामीले सधैं हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको के भने, राजनीतिमा होस् या अर्थनीतिमा होस्, इथिक्सको ठूलो भूमिका हुन्छ । विकसित मुलुकको उदाहरण हेर्ने भने भने उनीहरू इथिक्समा बसेर काम गरिरहेको पाउँछौं ।
अहिले बजारमा आएको कुरालाई नै आधार मान्ने हो भने राज्यले मन्त्रीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि भनेर छुट्टै पैसा दिएको हुन्छ, तर नेतृत्व लिएका मन्त्रीहरूले यसो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदै गर्ने र उनै मन्त्रीहरूले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिँदा के हुन्छ ? जनतामा के सन्देश जान्छ ? भन्न खोज्या, उनीहरूले मान्न त मान्दैनन्, उनीहरूले पाउने गुडविल त सिद्धियो नि त । यसमा सांसदहरूको पनि त्यस्तै हो । स्वकीय सचिवको पैसा पनि आफैं बुझ्ने अनि रुल अफ लमा बस्न नखोजेपछि त सरकारको क्रेडिविलिटी त खस्किने र त्यसको असर अरूतिर आउने निश्चित हुने देखिन्छ ।
त्यसैले हामीले जुन तरिकाले गर्नुपर्ने कुरा छ, राष्ट्रिय हितका कुरा हामीले बनाउने नीति–नियममा पनि समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । अर्को इथिक्सको कुरा जुन छ, हाम्रो व्यापारघाटा उच्च छ, पछिल्लो चार महिनाको तथ्यांक नै हेर्ने भने भने पनि अहिले हामीले ४ खर्बको व्यापारघाटा बेहोर्नुपरेको छ, तर यो विषयमा न त सरकार उत्पादन बढाउन लागेको छ, न त निर्यात प्रवद्र्धनमा लागेको छ । यतातिर सरकारको ध्यान नै छैन । राष्ट्रिय स्वार्थ र इथिक्सका कुरालाई बिर्सेर ड्राइभ गरिरहेका छौं ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा अहिले हामीलाई ठूलो रकमको जरुरत पर्ने देखिन्छ । हाम्रो आन्तरिक स्रोतसाधनको पर्याप्तता नहुँदा हामीले दाताको मुख ताक्ने र एफडीआई ल्याउनेबाहेक अरू कुरामा ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं । यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
संघीयतामार्फत राजनीति संस्थागत गर्न खोजिएको हो । संघीयतामा जाँदै गर्दा हामी यसरी अघि बढ्न सक्छौं, हामी यो फ्रेमवर्कभित्र बसेर काम गर्छौं भनेर आर्थिक रूपमा कहिले कसैको ध्यान गएन । अर्को भनेको संरचनामा जाँदै गर्दा पनि त्यसले कुनै काम गर्छ कि गर्दैैन भनेर हेरिएन । हामीले लहडमा त्यो चिजलाई निर्णय ग-यौं । त्यसरी निणय गरिसकेपछि आउने परिस्थिति हामीले भोग्नैपर्ने थियो र भोगि पनि रहेका छौं । अहिले प्रान्तीय सरकारले आफ्नो काम देखाउन सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकारहरूले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । गरेका काम पनि जनतामैत्री छैनन् । जनतामा निराशा छाएको छ । सुविधाको नाममा जनतामा एक खालकोे टर्चर दिइरहेको सुनिन्छ । स्थानीय सरकार गठन भएको सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु-याएर दूरदराजमा रहेका जनतालाई खुसी बनाउन, गाउँको विकास गर्न, जनताको जीवनस्तर उकास्न र मुलुकमा समृद्धि ल्याउनका लागि हो । त्यो पाटो आउन सकेको छैन ।
गणतन्त्रको भावनामा बगेर हामीले सबै काम ग-यौं, अधिकार पठायौं, न त अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय हुन सक्यो, न त अन्तरप्रदेशबीच समन्वय हुन सक्यो, न राजनीतिक दलहरूले नै यसो गर्ने, उसो गर्ने भनेर जनचेतना नै प्रवाह गर्न सके, जसले गर्दा देशको प्रशासनिक अवस्था भद्रगोलको अवस्थामा पुगेको हो ।
जहाँसम्म एफडीआईको कुरा छ, नेपालमा किन एफडीआई आउने ? एफडीआई आउने वातावरण निर्माण हुन सकेको नै छैन । डुइङ बिजनेस सूचकांकमा हामी करको अवरोधका कारण ५ स्थान तल झरेका छौं । हामीले जति प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने छ, त्यसमा समय धेरै लाग्ने, वातावरण र नाफाको कुरा छ । हाम्रो लागत खर्च उच्च छ, बजार प्रतिस्पर्धी छैन । हामी भारतसँग निर्भर छौं । त्यसले गर्दा त्यहाँ ठूलो प्रश्न छ ।

तर एफडीआईमा यहाँले भनेजस्तो त्यति निराश हुनुपर्ने अवस्था त देखिँदैन भन्ने सुनिन्छ नि ?
राजनीतिक स्थिरता भयो भन्दैमा लगानीको वातावरणमा सुधार आउँछ भन्ने हुँदैन । आज हामीले बिनाघूस एकै दिनमा स्वीकृत गरेर भोलिदेखि काम गर्न सक्ने हो भने मात्रै मान्छे आउने हो, लगानी आउने हो । त्यो अवस्था हामीसँग छैन । ठाउँ–ठाउँमा अवरोध सिर्जना गर्दै आउने भएपछि हामीकहाँ एफडीआई कसरी आउँछ । जहाँबाट आएको छ, त्यो सबै हिडेन एजेन्डाका रूपमा आएको छ । यदि एफडीआईको प्रतिबद्धतालाई र रियालिटीलाई हेर्ने भो भने यसमा ठूलो ग्याप छ । जस्तो कि, दुई वर्षपहिले गरिएको लगानी सम्मेलनमा ठूलो मात्रामा प्रतिबद्धता आयो, तर रियालिटीमा त्यो एफडीआई आउन सकेन । किनकि हाम्रो प्रशासनिक संरचनामा समस्या छ, प्रोसेसिङमा समस्या छ, करमा समस्या छ, वनरसिपको समस्या छ र एकद्वार प्रणालीमा राखेर सबै कुरा सुल्झाउने विषयमा पनि समस्या छ । अर्को भनेको सरकारले बेला–बेलामा नीतिगत कुरालाई पनि विवादास्पद रूपमा बाहिर ल्याउने गरेको छ । त्यसले पनि लगानीकर्ताहरू एफडीआईका लागि वेट एन्ड सीको अवस्थामा छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्