प्रचुर स्रोतबीच समृद्धिको सपना धकेलिएको धकेलियै छ «

प्रचुर स्रोतबीच समृद्धिको सपना धकेलिएको धकेलियै छ

गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव


४० वर्ष सरकारी सेवामा बिताएर सेवानिवृत्त गोपीनाथ मैनाली कर्मचारी प्रशासनभित्र इमानदार व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । २०३८ सालमा सरकारी सेवामा मुखियाबाट प्रवेश गरेका उनी सोमबार सचिवबाट अवकाश पाए । पाँचवर्षे सचिवको कार्यकालमा उनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय हुँदै उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भए । आफ्नो ज्ञान र क्षमता उपयोग गर्न नपाएको गुनासो समेत गर्ने पूर्वसचिव मैनालीसँग सरकारी सेवामा रहँदाको अनुभव, कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको समस्या, देशका योजना र कार्यान्वयनको अवस्था, अर्थतन्त्र र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईं सचिवबाट सेवा निवृत्त हुनुभयो । सरकारी सेवामा लामो समय बस्दा राष्ट्रका लागि के–कस्ता उपलब्धि दिन सकेजस्तो लाग्छ ?
हो, निजामती सेवामा लामो समय रहँदा आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरेँ । अग्रपंक्तिका कार्यालयमा रहँदा नागरिक सेवा व्यवस्थापनमा केही काम गरेजस्तो लाग्छ । नीति तहमा रहँदा सुधारका केही काममा संलग्न भएँ, केही कामको आफैंले अग्रसरता पनि लिएँ । उपसचिवमा शिक्षा मन्त्रालयमा रहँदा शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, प्रवेशिका परीक्षामा रहेको विसङ्गति हटाउन बोर्ड प्रथा खारेज गर्ने, एकै स्तरका चार थरी प्रश्नपत्र निर्माण, कपी परीक्षण कार्यालयमा गर्ने व्यवस्थामा मेरो भूमिका थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा गरिबी र वातावरणको आबद्धता (पीआईई), हरित अर्थतन्त्रको संरचना तर्जुमा, जलवायु बजेट, बस्ती विकास मापदण्ड, ऊर्जा दक्षता र सबैका लागि दिगो ऊर्जा, सोसल सेफगार्ड पोलिसी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मापदण्डजस्ता काममा संयोजन गरेँ । जलवायु परिवर्तन बजेटको नेपाल पायोनियर हो । यसका लागि नेपाललाई ग्लोबल लिडरसिप अवार्ड पनि प्राप्त भयो । २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण नीति तर्जुमा र विपद्पछिको आवश्यकता आकलन र दिगो विकास लक्ष्यको थेमेटिक समूहको नेतृत्वमा काम गरेँ । सचिव भएपछि चुनाव घोषणा भएको ८३ दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरी संघीयता कार्यान्वयनको काममा प्रशासनिक नेतृत्व लिन पाएँ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नै सहकारी कानुन तर्जुमा, तहगत सरकारलाई सहकारी हस्तान्तरण गर्न पाएँ । मालपोतमा अनलाइन सेवा, नमुना कार्यालय विस्तार, डिजिटल अभिलेखीकरण र सेवा शुद्धीकरणका लागि लिखतहरू परिवर्तनका काम गरियो । बिचौलियाबाट मालपोतलाई मुक्त गर्न सुरुवात गरेँ । गरिबी निवारण नीति र राष्ट्रिय भूमि नीति, भूउपयोग ऐनको तर्जुमा गरियो । महालेखा नियन्त्रक हुँदा साठी वर्षअघिको लेखा प्रणाली विस्थापन गर्न क्रियाकलापमा आधारित सिगास निर्माण गरी २०७७ साउनबाट लागू भयो, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अरू पनि उल्लेख्य काम गरियो । शिक्षा सचिवका हैसियतले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागमा सरकारतर्फबाट सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा लगेको थिएँ । यी काम मैले मात्र गरेको होइन, मेरो भूमिका र अग्रसरता छ भनेको हुँ । त्यसैले निजामती सेवामा रहँदा राष्ट्रसेवामा थोरै भए पनि योगदान गरेँ जस्तो लाग्छ ।

अवकाश हुँदा क्षमता भए पनि यो–यो काम गर्न सकिनँ भन्ने केही कुरामा थकथकी लागेको छ ?
क्षमताभन्दा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो, सक्रियताको हुटहुटी हो । क्षमताको मूल्याङ्कन त यहाँहरूले गर्ने हो । केही कामहरू गर्न नपाएकोमा थकथकी छ, सुरुवात भएका कामले पूर्णता नपाउलान् भन्ने चिन्ता छ । पहिचान भएका काम सुरुवात नहोलान् कि भन्ने चिन्ता छ । जस्तो मालपोतमा जनविश्वास जित्ने गरी सुरु गरिएका काम, सहकारी शुद्धीकरण, नियमन र प्रवद्र्धनको काम, वित्त व्यवस्थापनमा ‘होल अफ दि गभर्नमेन्ट’ लाई एकै प्रणालीमा (इफमिसमार्फत) समेट्ने काम, सार्वजनिक सम्पत्ति लेखाङ्कनको संस्थागत गर्ने काम पूरा नहोलान् कि भन्ने चिन्ता छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, शैक्षिक प्रशासनको मनोबल उठाउने र रणनीतिक योजना पूरा गर्न नपाएकोमा एकदमै थकथकी लागिरहेछ । छिटै सरुवा भएकाले शिक्षामा धेरै काम गर्न पाइनँ । त्यहाँ त संघीयता अनुरूपको कानुन नै बनेको छैन । विद्यार्थीलाई बोझ दिने शिक्षा प्रणाली छ । सीप र ज्ञान जोडिएको छैन । शिक्षाकै कारण दुईखाले नागरिक सिर्जना भई सामाजिक विभाजनको जोखिम छ । आशा छ, यी काम गर्न अहिलेको नेतृत्व झनै सक्षम हुनेछ ।

तपाईंसँग बजेट योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसम्मको अनुभव छ । तल्लो र माथिल्लो तहबीच ग्याप केमा देख्नुहुन्छ ?
अनुभूत तहमा केही ग्यापहरू छन् । स्थानीय तहमा रहेका सम्भावनाहरू पहिचान गरेर स्वयम् जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने कामहरूमा ग्याप छ । आवश्यकता पहिचानमा पनि समस्या छ । केन्द्र, सदरमुकामबाट स्थानीय प्राथमिकता यी हुन् भन्ने बानीले नागरिकहरू सशक्तीकृत हुन पाएनन् । जनस्तरदेखि आर्थिक संरचना बनाउँदै राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन । यो भनेको माग र पूर्तिको ग्याप हो, सम्भावना र उपयोगबीचको ग्याप हो । सम्भावनालाई राष्ट्रिय विकासमा उन्नयनमा रहेको ग्याप हो । यसले केन्द्र र मोफसलबीच फासला बढाइरहेको छ । विकास व्यवस्थापनमा भूगोल र दूरीको ग्याप रहनु दिनु नै हुँदैन । त्यसको लागत ठूलो हुन्छ ।

योजना आयोगमा रहँदा धेरै योजना निर्माणमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । योजना बने पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैं कमजोर देखिन्छ । यसका मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ?
योजना पनि राम्ररी बनेनन्, कार्यान्वयन मात्र नभएका होइनन् । योजना भनेको विकास प्राप्त गर्ने रणनीति हो । बोल्सेभिक क्रान्तिको समयको जस्तो योजना यो उदारवादी लोकतन्त्रमा हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई नीति र प्रोत्साहनमार्फत परिचालन गर्ने हो । प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन, पुँजी र प्रविधिको अत्युत्तम अभ्यास योजनाले गर्न सक्नुपर्छ । त्यही हो कार्यान्वयन । यसका लागि योजना निकायमा ज्ञानको आधार चाहिन्छ, त्यहाँ नियुक्ति पाउनेहरूमा टेक्नेपोलिटिकल एबिलिटी चाहिन्छ । त्यो जागिर खाने ठाउँ होइन । तर्जुमाका समयमा सबैका भावना जित्ने सीप चाहिन्छ । प्रक्रियामा सबैको अपनत्व भएपछि कार्यान्वयन सहज हुन्छ । एक पक्ष ब्युरोक्रेटिक छ, अर्को प्राज्ञिक । दुवैमा व्यावहारिकता चाहिन्छ । अहिले त संघीय व्यवस्था भएकाले राष्ट्रिय योजनाले ७ सय ६१ सरकारका योजना एवम् वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई निर्दिष्ट गर्नुपर्छ । उदारवादी नीति दर्शन भएकाले सरकार बाहिरका पात्रहरूको मन जितेर उसैलाई उपयोग गर्नुपर्छ । समाजवादउन्मुख भनेपछि समृद्धिको निर्माण र समृद्धिको वितरणलाई साथसाथ हेर्नुपर्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको दक्षता उपयोगमार्फत विश्वव्यापीकरणको फाइदा लिनुपर्छ र विश्वभरि छरिएका नेपाली डायस्पोराको उपयोग पनि आवश्यक छ । सरकारी विनियोजन र उसले गर्ने खर्चका सापेक्षमा मात्र योजनालाई हेर्नु हुन्न । आठौं योजना हेर्नुस् न, त्यसले कति राम्रा नतिजा दिँदै थियो । त्यसका उपलब्धि त अहिले पनि अर्थतन्त्रले लिइरहेको छ । त्यसैले कार्यान्वयनमा प्राविधिक र नीतिगत दुवैतिर समस्या छ ।

विकास निर्माण कमजोर हुनुमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञबीच एकअर्कामा दोष देखाउने गरिन्छ । वास्तविक दोषी कुन पक्ष हो ? तपाईंको अनुभवले के भन्छ ?
एक पक्षको मात्र म दोष देख्दिनँ । राजनीतिक नेतृत्व निर्देशक मगज हो । कर्मचारीवर्गले दक्षता, सीप र प्रणाली निर्वाहमार्फत विकासलाई गति दिनुपर्छ । विकास निर्माणको पात्र सार्वजनिक प्रशासनमात्र होइन, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता, उद्यमी, सामुदायिक क्षेत्र पनि हो । प्रशासन, निजी र समुदाय क्षेत्र सबैलाई गतिशील बनाउने काम त राजनीतिको हो । प्रशासनले प्राविधिक दक्षता देखाउनुपर्छ, त्यसो गर्न राजनीतिले वातावरण दिनुपर्छ । उभय पक्षको दबाबका कारण पनि प्रशासनले काम गर्न सक्दैन । प्रशासन र राजनीतिबीच विश्वासको सङ्कट पनि छ । विधि र प्रणाली निर्माणमा राजनीतिको हात धेरै हुन्छ । आफ्नो भूमिका राम्ररी निर्वाह गर्न नसक्दा, त्यो क्षमता नहुँदा अर्कोलाई आरोप गर्ने संस्कृति छ । जेहोस्, दोष लगाउनेभन्दा काम गर्ने समय हो । समान उद्देश्यका पात्रहरूले आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने हो, स्वार्थमा मात्र दोष देखिन्छ, स्वार्थ राष्ट्रहित हो भने केको दोष ?

तपाईं महालेखा नियन्त्रक पनि हुनुहुन्थ्यो । सधैंभरि सार्वजनिक खर्च प्रभावकारिताको प्रश्न उठ्छ । यसमा कस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ ? सुधार के आवश्यक छ ?
हो, महालेखा नियन्त्रक भएर मुलुकको खर्च प्रणालीको सबै पक्षलाई प्रत्यक्ष नियाल्ने र केही हदमा सुधार प्रक्रियामा पनि समावेश हुन पाएँ । पछिल्ला वर्षहरूमा खर्च व्यवस्थापन सुधारको प्रयासका बाबजुद पनि खर्चको आयतन, गुणस्तर र प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन, उपभोग र प्रतिबद्ध खर्च घटाउन सकिएको छैन । खर्चको भार अन्तिम चौमासिकमा, त्यसमा पनि अन्तिम महिनामा । त्यतिबेला खर्चको गुणस्तरभन्दा पनि खर्चको आयतन बढाउन नै निकायहरू केन्द्रित हुन्छन् । असारे विकासको खुबै चर्चा हुन्छ । खर्चमा प्रणालीको लागत पनि बढेर गएको छ । ठूला संरचना धान्न परेको छ । वर्षौं पुरानो शोधभर्ना लिन सकेका छैनौं, तर प्रतिबद्धता शुल्क तिर्न पर्छ नै । जिम्मेवार निकाय (खर्च गर्ने पदाधिकारी) र लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) हरू उदासीन छन् । यसले एकातिर अर्थतन्त्रको कमाउने क्षमतामा योगदान गर्न सकेको छैन, अर्कातर्फ नगद सन्तुलन र कोषलाई पनि प्रभाव पारेको छ । सङ्गठन तहको आर्थिक अनुशासन छैन । विश्वविद्यालय, संस्थानको खर्च अनुशासन अरू कमजोर छ । जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा लिऔं, चालू वर्षको बजेट २२ अर्ब हो, कुल बेरुजुचाहिँ २८ अर्ब छ । प्राज्ञिक निकाय त आर्थिक अनुशासनमा पनि अब्बल हुनुपर्ने नि । खर्च नभएकै कारण पनि सरकारको साख गिरेको छ । यसलाई सुधार गर्न धेरै ठूलो प्रयास गर्न पर्दैन, सचिव, जिम्मेवार व्यक्ति र आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गरे पुग्छ । खर्च र उपलब्धिप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाए पुग्छ । मासिक रूपमा खर्चको प्रतिवेदन लिएर जजसको वित्तीय उपलब्धि भएन, कारबाही गर्ने गरिए खर्चको प्रभावकारिता स्वतः बढिहाल्छ । तर, धेरै खर्च गर्नुपर्ने निकायमा प्रमुखहरू प्रभाव पार्न सक्ने, राजनीतिक ओत भएकाहरू हुने भएकाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, समयमै खर्च गर्न, खर्च–स्तरीयता बढाउन र शोधभर्ना लिन समस्या छ । कतिपय पँुजीगत खर्चमा भने विनियोजनका सिद्धान्त अनुसरण नगरी रातो किताबमा आयोजना चढ्ने कारणले पनि खर्चलाई प्रभाव पार्दै आएको छ ।

हामी संघीयतामा गएको छौं । ७ सय ६१ सरकारकै सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको कुरा गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था कस्तो छ ?
संघीय शासकीय तहहरूमा आआफ्नै बजेट, कार्यक्रम र खर्च प्रणाली छन् । खर्चलाई व्यवस्थित गर्न बजेट प्रस्तुत गर्ने समय पनि कानुनमै तोकिएको छ । तीनै तहका आआफ्नै लेखा कर्मचारी छन् । तर लेखा प्रणाली र वित्तीय कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व प्रणालीचाहिँ एकै सिद्धान्तमा आधारित छ । जसले प्रणालीबीचको सम्बन्ध कायम गर्न केही हदसम्म सजिलो छ । प्रदेश तहमा संघकै प्रदेश बजेट सूचना प्रणाली र क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली छ । प्रतिवेदन प्रणाली पनि केन्द्रको जस्तै छ । स्थानीय तहमा भने स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (जसलाई सूत्र भनिन्छ) कार्यान्वयनमा छ, जसले बजेटिङ, प्रतिवेदन र लेखाङ्कनलाई सघाएको छ । गत वर्षबाट सबै पालिकामा सूत्र कार्यान्वयनमा आएको छ । पालिका तथा प्रदेशतहमा प्रणाली बसिसकेको छैन । त्यसैले खर्चका मापदण्ड, खरिद विधि, खरिद योजना, क्रियाकलापको नतिजामूलकता कायम गर्न अझै कठिनाइ छ । खर्चको स्थिति पनि केन्द्रको भन्दा कमजोर छ । स्थानीय तहको कुरा गर्दा प्रणालीमात्र नबसेको मात्र होइन, कतिपय पालिकाले बजेट कार्यक्रम पनि समयमा पारित गराएका छैनन् । संघबाट गएको अनुदान पनि खर्च हुन सकेको छैन । भएका खर्चहरूमा वित्तीय मापदण्ड पूरा छैन । आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर छ । राजनीतिक खिचलो र लेखाका कर्मचारीको अभाव पनि कमजोर खर्चको कारण हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लगातार क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । तर, लेखाका कर्मचारीको अभाव, भएकाहरूको न्यून मनोबलका कारण त्यसको प्रभाव वित्तीय व्यवस्थापनमा परेको छ । म आफू महालेखा नियन्त्रक भएको आधारबाट मलाई के लाग्छ भने आर्थिक प्रशासन र कोष प्रणाली तीनै तहमा एकै वा एकीकृत चाहिन्छ । यसले चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम गराउँछ । प्रणालीको लागत पनि घट्छ । एउटा उदाहरण दिऊँ, जिल्लाहरूमा संघ र प्रदेशका छुट्टाछुट्टै कोष कार्यालय छन् । कामै नभएको स्थानमा दुई–दुई कार्यालय किन ? कतिपय स्थानीय तहमा लेखा कर्मचारीकै अभाव भएकाले कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट नै कारोबार सञ्चालन गर्नुपरेको छ । समयमा वित्तीय विवरण, खर्च अवस्थाको प्रतिवेदन गर्न सकिएको छैन । आफ्नो स्रोत परिचालनमात्र होइन, वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि खर्च हुन सक्दैन, खर्च भएकोमा बेरुजु बढेको छ । बेरुजु बढ्ने र आख्तियारमा उजुरी पर्नेमा स्थानीय पालिकाहरू माथि छन् । यस अवस्थामा केन्द्रीय कोष प्रणाली र स्थानीय÷प्रदेश बजेट प्रणाली व्यावहारिक हुन्छ । यसले संघीयताको मर्ममा आँच आउँदैन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई तीन खम्बा मानेको छ । यी तीन खम्बाबीच सन्तुलन र समन्वय कसरी भइरहेको छ ?
संविधानले नै अर्थतन्त्रमा तीनथरी पात्रहरूको भूमिका उपयोग गरी समृद्धि र रूपान्तरणमा सहकार्य गर्ने आशय राखेको छ । निजी क्षेत्र अलि राम्ररी क्रियाशील छैन । सहकारी संख्यात्मक र कारोबारका हिसाबमा विस्तृत भइसक्यो । वित्तीय कारोबारमा यसको हिस्सा २० प्रतिशत नाघिसक्यो, संख्यात्मक हिसाबमा पनि ३० हजार छ । सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी र निजीसँग आआफ्नै प्रकारको विशिष्टता छ । निजी क्षेत्र विनियोजन दक्षता राख्छ, सामाजिक न्याय गर्ने दायित्व अनि दक्षता सरकारसँग छ, सहकारी यी दुवै क्षेत्रको ग्याप पूरा गर्ने सामाजिक शक्ति छ । समृद्धिको निर्माणमा तीनै क्षेत्रको उपयोग गर्न सकिन्छ, तर समृद्धिको वितरणमा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका ठूलो हुन्छ । अहिले यी तीन क्षेत्रबीच सहकार्य उत्साहजनक छैन । समन्वय पनि त्यति छैन । नियमन पनि छैन । भूमिकाको सन्तुलन वा क्षमताको उपयोग गर्ने गरी परिचालन पनि भएको छैन । कताकती लाग्छन्, एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्, एकअर्कामा विश्वास गर्न लजाएजस्तो पनि । कार्यक्षेत्र, भूमिका र सम्भावना नै फरक–फरक भएको बोध भएको छैन । यसको मार अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ ।

अब अर्थतन्त्रको कुरा गरौं, तपाईंसँग यसमा पनि अध्ययन र काम गरेको अनुभव छ । कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न के गर्न आवश्यक छ ?
कोभिडले अर्थतन्त्रलाई थिलोथिलो बनाएको छ । आर्थिक क्रियाकलापहरू करिब स्तब्ध छन् । बजार मन्दीमा छ, उच्चदरको मुद्रास्फीति (ग्यालोपिङ इन्फ्लेसन) का कारण निम्न आय वर्ग अति नै मारमा छन्, बाँच्ने कसरी, उपचार कसरी भन्ने सङ्कट छ । यस अवस्थामा दुई प्रकारको रणनीतिले अर्थतन्त्रको क्रियाशीलता बढाउनुपर्छ । पहिलो अल्पकलीन रणनीति, जसमा तत्काल दिनुपर्ने सहुलियत, सेवा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, रोजगारीमूलक क्रियाकलाप विस्तार, परिवार तहका ससाना व्यवसाय र आपूर्ति सहजता ल्याउनुपर्छ । संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग लक्षित गरी नगद हस्तान्तरण समेत गर्नुपर्दछ ताकि सामान्यीकरणपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सकियोस् । अहिलेको अवस्थामा ठूला आयोजना, संरचना निर्माणजस्ता प्राथमिकता होइन, आर्थिक संरचनाका भत्किएका व्यवसाय÷समुदायस्तरका कार्यलाई सञ्जीवनी दिने हो । कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रमको समय होइन । निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ । कतिपय मुलुकले यस प्रकारको कामबाट आर्थिक लय समातेका छन् । ठूला लगानीकर्ता, व्यापारी, पुँजीपतिहरूलाई कोभिडले असर गरेको छैन । सबै देशमा त्यही हो । दीर्घकालीन रूपमा दुई प्रकारले सोच्नुपर्छ । राज्य मातहतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने केही कामको पहिचान कोभिडले ग¥यो । सबल स्वास्थ्य प्रणाली र सामाजिक संरक्षणमा सार्वजनिक क्षेत्रको अहम् भूमिका चाहिने भएको छ । यस्ता महामारी कुनै न कुनै रूपमा आइ नै रहलान् । त्यसपछि सरकारबाहिरका पात्रहरूले गर्नुपर्ने काम, जस्तो कि ठूला उत्पादनमूलक आयोजना, आपूर्ति व्यवस्था, वित्तीय मध्यस्थता सेवा, यातायात परिवहनलगायतमा प्रोत्साहनसहितको दरिलो नियमन प्रणाली बसाउनुपर्छ ।

अब कर्मचारीतन्त्रको इमानदारिताको कुरा गरौं । कर्मचारीतन्त्रको इमानदारिताको सही र गलत अभ्यास के कसरी भइरहेको छ ? यसबारे आफ्नो अनुभव बताइदिनुहोस् न ।
कर्मचारीतन्त्र विधि र प्रक्रियामा चल्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र हो, जसको क्रियाशिलता बेगर राज्यप्रक्रिया जीवन्त हुँदैन । यो सद्गुणहरूको संगम हो, संविधान र राज्यइच्छाको क्रियाशील हिस्सा हो । यसको गुण नै निष्पक्ष, इमानदार र सदाचार हो । तर यी मूल्यहरू स्खलित भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ । केही हदमा यो भनाइ साँचो पनि हो । यहाँले पनि यस्तै जिज्ञासा राख्नुभयो । हो, राजनीतिक अस्थिरताको मार, समाजमा देखिएको गलत संस्कृति र कर्मचारीतन्त्रभित्रै हुर्किएको राजनीतिक आस्थाका कारण निजामती सेवाका मूल्यहरू हराउन थालेका छन् । कर्मचारीले शक्ति सामीप्यताको दम्भ, विलासिताको लालसा पनि राख्न थालेका छन् । ब्युरोक्रेटिक एक्टिभिज्म पनि देखिएको छ । सरुवा, मनोनयन र अवसर वितरणमा न्याय चाहिने भएको छ । योग्यता प्रणाली पनि भर्ना छनौटमा मात्र देखिन्छ । यसले इमानदारितालाई बिथोलेको छ । सङ्गठन र वृत्तिलाई न्याय गर्नुपर्छ, जनसेवा गर्न डाँडाकाँडा जानुपर्छ भन्ने भावना हराएको छ । व्यावसायिक सदाचारको स्तर कमजोर छ । परिवेशले त्यसलाई मलजल गरिरहेको छ । काम गर्न स्वयम् सक्रिय हुने कर्मचारीले जिम्मेवारी पाएका छैनन्, डिमोरालाइज्ड छन्, कतिपय पलायन पनि भए । यसले भावी दिनको निजामती सेवा कस्तो बन्दै छ भन्ने सङ्केत देला । तर म यतिचाहिँ भन्न सक्छु, योग्यता प्रणालीबाट छानिएर आएका कर्मचारीहरू अपवादमा बाहेक व्यावसायिक आचारणमा रहन्छन्, उनीहरूमाथि जवाफदेहिताको साङ्लो पनि त छ । त्यसकारण परिवेश, सङ्गत र राजनीतिका कारण इमानदारिताको गलत अभ्यास देखिन थालेको हो ।

राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिमा के–कति इमानदारिता आवश्यक छ ? इमानदार र दरिलो राजनेता नहुँदा नेपाल सम्भावना भएर पनि पछि प¥यो भनिन्छ । यसलाई के भन्नुहन्छ ?
नेपाल अपार सम्भावना भएको सानो मुलुक हो । यहाँका प्राकृतिक स्रोत अहिले पनि भर्जिन छन् । अरू मुलुकले उपलब्ध सबै स्रोतहरू उपयोग गरेर अन्यत्र आँखा लगाएका छन् । हामीसँग ६ हजारजति खोलानाला छन्, जहाँ उच्च बहावमा सतह पानी बग्छ । यसले म ऊर्जाको स्रोत हुँ भन्ने सङ्केत गरेको छ, सिँचाइ, जलाधारका त आधार हुँदै हुन् । १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्गकिमि भूमिमध्ये २८.७५ प्रतिशत खेतीयोग्य छ, जुन खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आधार हो, जसको उपयोग भएको छैन । ४४.७४ प्रतिशत भूभाग साना ठूला वनले ढाकेको छ, जुन जैविक विविधता र इकोसिस्टम सेवाको स्रोत हो । यहाँभित्र १ सय १८ पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षित छन् । कार्बन सञ्चयमार्फत जलवायु वित्त पनि लिन सकिन्छ । भौगोलिक धरातल र भूगर्भले खनिज÷गैरखनिज सम्पत्तिको सम्भावना देखाएको छ । भौगोलिक अवस्था, छिमेकको बजारजस्ता कुराले सम्भावनामात्र सङ्केत गर्छ, तर हामीहरू अभावमा बाँचेका छौं । हामीसँगै ६० को दशकबाट विकास यात्रा सुरु गरेका सिङ्गापुर, मलेसिया, कोरिया विकसित बनिसके । त्यहाँ राजनेताहरू जन्मे । पार्क चुङले कोरिया, ली क्वान युले सिङ्गापुर, महाथिरले मलेसियामा देखाएको विकासको दृढता, इमानदारिता र संस्था निर्माणले नै यिनीहरू त्यहाँ पुगे । उनीहरू राजनेता थिए । इमानदार प्रयास गरे । प्रशासनलाई सा¥है विश्वास गरेर प्रणाली निर्माणमा ली, पार्क र महाथिर लागे । देश विकासका लागि यी राजनेताको मन दुखेको थियो । १९७८ तिर देङको प्रयासबाट छिमेकी चीन विकासको ‘क्रिटिकल जङ्क्चर’ बाट माथि उठ्न सक्यो, अहिले इकोनोमिक डबल टाइम सबैभन्दा छोटो भएको मुलुक बनेको छ । ९० को दशकबाट मनमोहन सिंह, प्रणव मुखर्जीलगायतका नेताका कारण भारतले पनि ‘टेक अफ’ ग¥यो । यसले के शिक्षा दिएको छ भने आर्थिक समृद्धि र राष्ट्र निर्माणका लागि नीति, नेतृत्व र संस्था चाहिने रहेछ, मुलुकले राजनेता पाएमा, इमानदार नेता पाएमा यी तीनै कुरा निर्माण हुने रहेछ । लोकतन्त्रको कष्टमा महेन्द्रले केही गरेको भए हुने, भएन । बीपीले गर्न खोजे, मेहन्द्रले दिएनन्, नेपालको पहिचानसम्म स्थापित गर्न भ्याए । २०४८ पछि प्रथम पुस्ताको सुधार कार्यक्रमका लागि गिरिजाबाबुले थोरै मात्र गर्न भ्याए । त्यसपछिको स्थिति जगजाहेर छ । अथाह सम्भावना र प्रचुर स्रोतबीच नेपालीको समृद्धिको सपना धकेलिएको धकेलियै छ । आउने पुस्ताले के भन्ला ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्