बजेट र आदिवासी जनजाति «

बजेट र आदिवासी जनजाति

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको वार्षिक बजेट भाषणमा विगतका वर्षहरूमा झैँ २०७८-७९ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) का लागि अलग्गै बजेट छुट्ट्याइएको देखिएन । यसको मतलब आजउराप्र खारेज हुँदै छ त ? साथै, देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिहरूलाई हेर्न भनी बनेको ‘आदिवासी जनजाति आयोग’लाई पनि नेपाल सरकारले २ करोड ८० मात्रै विनियोजन गरेको देखिन्छ । यो भनेको सम्भवतः कर्मचारी प्रशासनलाई तलब–भत्ता खुवाउनका लागि मात्रै हो, आदिवासी जनजाति आयोगले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका केही गरौं÷गरोस् भन्नका लागि होइन ।
नेपाल सरकार र सरकारका हर्ताकर्ता बनेका शासकहरूले कहिलेसम्म यसो गरिरहन्छन् त भन्दा २८-३० वर्षभन्दा अघि रेडियो नेपालबाट परिवार नियोजनसम्बन्धी एक विज्ञापन बज्ने गथ्र्यो, ‘दोस्रो बच्चा कहिले, पहिलो बच्चा हिँड्ने (तीन–चार वर्षको) हुन्छ जहिले ।’ हो, त्यस्तै देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको लगभग ३८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजाति भनेर के गर्नु ? हाम्रा भनिएका मान्छेहरू शासकहरूले चढ्ने ‘लगाम लगाएको घोडासरह भएसम्म, झोलेपोके, भरिया, करिया, अन्धभक्त, मालिकले अह्राएको काम मात्रै गर्ने’ गरिरहेसम्म आदिवासी जनजाति आयोगलाई सरकारले २ करोड ८० बजेटले टार्ने काम अरू धेरै वर्षसम्म गर्ने पक्का छ ।
हुन त राज्यले नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग (खासगरी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम आदि) को अस्तित्वलाई सर्वप्रथम नेपालको संविधान, २०४७ ले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने नेपालको संविधान, २०४७ ले मात्रै नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी पहिलो पटक स्वीकार गरेको थियो । तर, नेपालको संविधान, २०४७ ले पनि धर्म निरपेक्षता, मान्छेको बाँच्न पाउने हक, आवास, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशिता, नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकार, नागरिकको मौलिक हक आदिलाई भने उल्लेख गरेको थिएन ।
आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा महिला, जनजाति, दलितलगायत सीमान्तकृत समूह-वर्गलाई देशको विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । यस कार्यले गर्दा लामो समयदेखि देशमा राज्यले ऐन, कानुन, नीति, नियम, विनियम, कार्यविधि, विनियमावली आदि बनाएरै आपूmहरूलाई बहिष्करणमा पारेको सम्झने नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समूह÷वर्गका अगुवाहरूले राज्यले आपूmहरूलाई पनि विकास प्रक्रियामा समेट्न खोजेको अर्थमा बुझे । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । सो कार्यदलले ६१ जातिलाई नेपालका जनजाति भनी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गर्न सरकारलाई सिफारिस ग-यो । सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहत रहने गरी जनजाति विकास समितिलाई राख्यो । सोहीअनुसार ६१ जातिलाई जनजाति मानेर सूचीकृत ग-यो । जनजाति मात्रै नभनी ‘आदिवासी जनजाति’ भन्नुपर्ने नेपालका आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूको माग भने पूरा भएन ।
फलतः २०५८ मा जनजाति विकास समितिको बृहद् रूप ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ गठन भयो । प्रतिष्ठान गठनसँगै ‘प्रतिष्ठान ऐन’ जारी भयो । ऐन जारी भएपछि पहिले सूचीकृत ६१ जातिमध्ये मनाङेलाई हटाइयो (गुरुङ भए) भने चिमतन, ठिनतन र स्याङ्तान भनी अलग–अलग सूचीकृत भएका जातिलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि अलग्गै जातिको रूपमा सुटुक्कै (अध्ययन कार्यदल वा समिति गठन नगरी नै) सूचीकृत गरियो । यसरी ६१ जनजाति घटेर ५९ आदिवासी जनजाति भए । स्मरणीय छ, त्यसअघि ‘याक्खा’ जातिका अगुवाहरू नै आपूmहरूलाई ‘राई’ भनी चिनाउँथे, आफ्नो नामको पछाडि याक्खाको सट्टा ‘राई’ वा ‘याक्खा राई’ लेखाउँथे । स्वर्गीय दुर्गाहाङ याक्खा राईलगायतलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ‘राई’ शब्दप्रतिको मोह याक्खा, दनुवार, माझी, सुनुवार, हायु, कुमाल, मगर, मुसलमान आदिमा अभैm पनि कायमै रहेको छ । आदिवासी जनजाति सूचीको सम्बन्धमा कुरो गर्नुपर्दा सूचीकृत ५९ जातिमध्ये हिमाली समूहको ११ को मातृभाषा के हो ? १० को जनसंख्या कति छ ? केही अत्तोपत्तो थिएन-छैन । त्यस्तै मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया र ताजपुरियाको मातृभाषा तथ्यांक नै नभए तापनि सूचीकृत भएका थिए-छन् ।
(स्रोत : स्वर्गीय डाक्टर हर्क गुरुङद्वारा लिखित ‘जनजाति सेरोफेरो’ नामक पुस्तक, पृष्ठ १९३ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्