कोभिड–१९ रोकथाममा सरकारको भूमिका «

कोभिड–१९ रोकथाममा सरकारको भूमिका

कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्टले मुलुकलाई तहसनहस बनाएको छ । दिनहुँ सयौंको संख्यामा नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । पछिल्लो केही दिनदेखि संक्रमित बिरामीहरूको चाप घट्दै डिस्चार्ज हुनेको संख्यामा वृद्धि हुनु सकारात्मक मान्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र गरिएको कडा खाले निषेधाज्ञाका कारण मानव जनजीवन कष्टकर भएको थियो । गर्मी महिनामा घरभित्रै बस्नुपर्दाको पीडा कम कष्टकर थिएन, तर मानवीय सुरक्षा र आफ्नो ज्यानभन्दा ठूलो अरू नहुने भएकाले आमनागरिक सरकारी निर्देशन पालना गरी घरभित्रै बसेका कारुण कोभिड न्यूनीकरणमा बल मिलेको पक्कै हो । धैर्य, साहस र नियम पालना गरेकै कारण भयावह अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको हो । तर, राजधानीका कैयन् स्थानमा जथाभावी र बिनाकाम निस्कनेहरू पनि कम थिएनन् ।
विभिन्न बहानामा बाहिर निस्कने, नक्कली परिचयपत्र बनाएर सवारी साधनमा डुल्ने गलत प्रवृत्तिका मानिसहरूले गर्दा कोभिड रोग रोकथाममा अवरोध आएको प्रस्टै देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको र तेस्रो भेरियन्ट आउने चेतावनी दिइरहेको छ, त्यतातिर वास्तै नगरी जथाभावी हिँडडुल गर्ने बानीले भोलि भयावह अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय उडानहरू बन्द गरिएका छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा सुरक्षा जाँच कडाइ गरिएको छ । अत्यावश्यकबाहेकका सवारी साधन चलाउन र प्रवेश गर्न दिइएको छैन तापनि चोरबाटो प्रयोग गरी नेपाल भित्रिनेहरू पनि कम छैनन् । राजधानीबाट कोभिड रोग लुकाई गाउँगाउँ गएकाहरूबाट ती ठाउँहरूमा संक्रमण बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कोभिड रोकथामका लागि नेपाल सरकार भरपुर लागेको देखिन्छ । पछिल्लो समय अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन प्लान्ट, नयाँ आइसोलेसन, कोभिड अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले गरेको पहललाई सराहनीय मान्नुपर्छ । त्यस्तै गरी स्थानीय स्तरमा खुलेका आइसोलेसन केन्द्र, कोभिड अस्पतालहरूले समेत स्थानीय स्तरमै उपचार प्रदान गर्नु सकारात्मक रहेको मान्न सकिन्छ । देश–विदेशका छिमेकी राष्ट्रहरूले समेत नेपाललाई खोप, अक्सिजन सिलिन्डरलगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । त्यस्तै गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका मनकारी हातहरूले आाफ्ना देशका नागरिकहरूलाई बचाउनका लागि सक्दो सहयोग गरेको हामीले देख्दै आएका छौं । नेपाल सरकारले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै नागरिकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । जबसम्म खोप सबै नागरिकले लगाउन पाउँदैनन् तबसम्म ढुक्क हुने अवस्था देखिँदैन । राष्ट्रपतिको पहलबाट आएका खोपहरूले मात्रै नेपाली नागरिकहरूलाई पुग्दैन, त्यस्तै खाले कूटनीति वा खरिद गरेर समस्या समाधानको यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
अहिलेको वर्तमान अवस्थामा सबै क्षेत्र तहसनहस भएको देख्न सकिन्छ । शिक्षा, कृषि, रोगजार, पर्यटनलगायतका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । दिनभरि मजदुरी गरिखाने वर्ग प्रडापित भएका छन् । नेपाल सरकारले यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिडले उजाड बनाएर प्रभावित बनेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सरकारले अनुदान र सहयोग गरी पुनर्जन्म दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गरी बालबालिकाहरूको संविधानप्रदत्त हक–अधिकारको उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोभिड संक्रमण फैलनुमा सरकारको मात्र दोष रहेको कदापि मान्न सकिंदैन । कोभिड सुरु भएलगतै सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरू हामीले पालना गरेनौं, अटेर ग-यौं र त्यसको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । अहिले पनि सरकारले नागरिकहरूकै स्वास्थ्यका लागि लकडाउन गरेको छ, तिनको समेत राम्ररी पालना गरेनौं भने त्यसपछि आउने परिणामको जिम्मेवारी कसले लिने ? नेपाल सरकारले जतिसक्दो चाँडो आमनागरिकका लागि कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने कार्य सुरु गर्नुपर्छ । बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन्, तर तिनलाई अहिलेसम्म खोप उपलब्ध हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय बन्न पुगेको छ । विश्वस्तरमै बालबालिकालाई खोपबाट उपेक्षित गराउनु के न्यायसंगत छ ? प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । जबसम्म सहज तरिकाले खोपको उपलब्धता हुँदैन तबसम्म संक्रमणको भय रहिरहने अवस्था देखिन्छ । महिनौंदेखि अनलाइन कक्षाको नाममा घरबन्दी भएका बालबालिकाहरूलाई सरकारले कुनै राहतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । निजी विद्यालयहरूले पहिलेजस्तै गरी विद्यार्थीहरूलाई मासिक फी असुल्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई पनि राहत दिने हो कि विद्यार्थीहरूमाथि थोपरिएको मासिक शुल्क घटाउने हो ? यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी रहेको देखिन्छ । अनालाइन कक्षाको नाममा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सर्वसाधारण मजदुरदेखि हुनेखाने वर्गसम्मका बालबालिकाहरू अहिले कैदीजस्तै जीवन बिताइरहेका छन्, रोजगारी छैन, पैसा छैन, तलब छैन, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने शुल्क ?
सबैजसो अभिभावकहरूको चिन्ता नै यसैमा रहेको देखिन्छ । अभिभावकहरूको छाता संगठन पनि खै किन मुख थुनेर बसेको छ ? यसबारे किन बोल्दैन ? कोभिडका कारण पछिल्लो समय बालबालिकाहरूसमेत संक्रमित भएका छन्, केहीले आफ्नो ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन्, तर उनीहरूका बारेमा बोल्ने कसैलाई फुर्सदै छैन । अर्कातर्फ विश्वविद्यालयस्तरको पढाइले पनि उन्नति गर्न सकेको देखिँदैन । ११ वटा विश्वविद्यालय रहेको हाम्रो देशमा कोभिडका समयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति बुन्नमै व्यस्त रहेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयहरूको मुख्य उद्देश्य खोज र अनुसन्धान भए तापनि महामारीका बेला अत्यावश्यक सामग्रीहरू निर्माण, जनचेतना, रोग उत्पन्नका कारणलगायतका विषयहरूमा खै अध्ययन–अनुसन्धान गरेको ? मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू गरी करिब ४२ जनाले ज्यान गुमाइसके, थुप्रै संक्रमित उपचार गरिरहेका छन्; तर पनि सबै शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई खोप उपलब्ध गराउनका लागि ठोस पहल गर्न सकेको देखिंदैन । केही संकायहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छन्, तर अघिल्लो सेमेस्टरकै परीक्षा कसरी गर्ने दुबिधाको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन ।
महामारीका बेला विश्वविद्यालयहरूलाई नेपाल सरकारले चलायमान गर्नुपथ्र्यो, तर त्यसको उल्टो शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गराएर खोज, अनुसन्धानको बाटो बन्द गरेको देखिन्छ । सीमित शिक्षक, कर्मचारीहरू राखेर विश्वविद्यालयका कैयन् समस्याहरू जस्तै रेकर्डिङ सिस्टम, परीक्षा प्रणाली, जग्गा, भवन, भौतिक सम्पत्तिहरूको तथ्यांक, आर्थिक क्षेत्रअन्तर्गत बेरुजु, पेस्कीलगायतको विवरण अद्यावधिक, शिक्षक, कर्मचारीहरूको लगत कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमा राख्न सकिन्थ्यो, यसतर्फ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको ध्यान गएको देखिंदैन । अहिले पनि कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूमा कम्प्युटराइज्ड सिस्टम प्रयोग गर्न सकिएको छैन । कोभिडलगायत प्राकृतिक प्रकोपको समयमा विश्वविद्यालयहरूले के गर्ने, के नगर्ने, के–कसो गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु अपरिहार्य रहेको देख्न सकिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई कोभिड रोकथामका लागि अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्र बनाउन सकिन्थ्यो भने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई प्राविधिक जनशक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नुपथ्र्याे । किनकि कोभिडका बेला आवश्यक पर्ने बेड, उपकरणलगायतका सामग्रीहरू निर्माणका लागि इ.अ.सं.ले खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो । त्यस्तै गरी सेनिटाइजरलगायतका सामग्रीहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । यसतर्फ त्रि.वि. र नेपाल सरकारको खासै ध्यान जान सकेको देखिंदैन । अन्य विश्वविद्यालयहरूले समेत आफ्नो धारणा अघि बढाउन सकेको देखिंदैन ।
अतः कोभिड महामारीका बेला सबै क्षेत्र थला परेको अवस्थामा धैर्य गर्नुको विकल्प देखिंदैन । नेपाल सरकारले यथाशीघ्र कोभिडको खोप सबैलाई उपलब्ध गराई वर्तमान त्रासको वातावरण निराकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ भने हामी आमनागरिकहरू सरकारले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । हामी सबैको संयुक्त पहलबाट मात्रै कोभिडलाई परास्त गर्न सक्छौं भन्ने सामूहिक प्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्