हरेक बजेटमा प्राथमिकता, कार्यान्वयन शून्य «

हरेक बजेटमा प्राथमिकता, कार्यान्वयन शून्य

  • ६० वर्षदेखि नेपालमा चर्चामात्र
  • ३० वर्षमै चीनमा बन्यो १६००० मेगावाट
  • छात्रवृत्ति पाएका २५० इन्जिनियर फर्केर ‘अवकाश’
  • २०७५ सालमा सार्क साझा परियोजना बनाउन अध्ययन


२०१७-०१८ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनलाई जलविद्युत् जानकारहरूले कर्णाली–चिसापानी बन्न लागेकाले इन्जिनियर पढ्दा धेरै फाइदा हुने बताएका थिए । हुन पनि सन् १९६२ अर्थात् ६० वर्षअघि यूएनडीपीको सहयोगमा जापानको निकोन कोईले सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् १९८९ मा अध्ययन सकेपछि निर्माण सुरु गरेर सन् २००३ मा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुनेसमेत उल्लेख थियो । हिमालय पावर कसल्ट्यान्टले तीनवटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाटसमेत पु-याउन सकिने उल्लेख भएको थियो । केही वर्ष अघि भएको भेटमा उनले अध्ययन गरेर फर्केर तत्कालीन विद्युत् कर्पोरेसन हुँदै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक समेत भएर अवकाश पाएको एक दशक नाघ्दा पनि सुरसार नभएकोमा चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।
हुन पनि ६० वर्र्षदेखि कर्णाली चिसापानीको चर्चा भईरहेको छ, पछिल्लो एक दशकको सरकारले ल्याएको हरेक बजेटमा कर्णाली चिसापानी अघि बढाउने भन्ने कुरा पनि उल्लेख हुँदै आएको छ तर कार्यान्वयन शून्य छ ।

नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चर्चा वर्र्षौदेखि भएपनि छिमेकी राष्ट्र चीन भने सर्भे भएको ३० वर्षमै र निर्माण सुरु भएको चार वर्षमै १६ हजार मेगावाटको बैहितान जलाशययुक्त आयोजना निर्माण पूरा गरेर देखाएको छ । पहिलोकै सबैभन्दा ठूला २३ हजार ४ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको चीनले विश्वकै दोस्रो आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको हो । सन् १९९२ मा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको र सन् २००९ मा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको आयोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१७ मा सुरु भएको थियो । छिमेकी राष्ट्र चीनले यति ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसक्दा नेपालको हालसम्म निर्माण सम्पन्न आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी हो । हाल निर्माणाधीनमध्ये भने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी हो । यो निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।
सरकारले कर्णाली चिसापानी अघि बढाउन प्रयास नै नगरेको भने होइन । सरकारको छात्रवृत्तिमा त्यही आयोजना बनाउनका लागि २०३७ देखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढ्न पठायो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा चारवर्षे इन्जिनियर कोर्सका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति ८ देखि १० लाख रूपैयाँसम्म खर्च गरेको थियो । पढेर फर्किएका २ सय ५० जना इन्जिनियरमध्ये कतिपय त अर्कै संस्थामा जागिर खाएर अधिकांश अवकाश भैसकेका छन् तर आयोजना अझै निर्माण गर्ने सुरसार छैन । विद्युत् प्राधिकरणबाट अवकाश पाएर केही वर्र्ष परामर्शदाताको रुपमा काम गरेर करिब एक वर्र्ष अघि दिवंगत भएका पहिलो ब्याजमा पढेका नियाज अहमदले दुई वर्ष अघि मर्ने बेलामा पनि सुरु नभएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए
भयो त्यस्तै पनि । ‘निर्माण सुरु गर्ने भनेको त धेरै वर्र्ष भयो, ठूलो परियोजना भएकोले यसको बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ र यसमा भारत पक्षको भूमिका बढी हुन्छ तर भारतसँग अघि बढाउने भनेका अध्ययन सकिएका पञ्चेश्रदेखि सप्तकोशीसम्म त अघि बढ्न सकेका छैनन्, अरु के होला,’ छात्रवृत्तिमा पढेर ऊर्जा मन्त्रालयबाट अवकाश भएका पूर्व सह–सचिव केशवध्वज अधिकारी भन्छन्, ‘यसका लागि नेपालको ठूलो पहल तथा छिमेकी राष्ट्रको पनि सहमति चाहिन्छ, एक पटक सार्क राष्ट्रको साझा आयोजना बनाउने भन्ने पनि छलफल भएको हो तर त्यो बीचमै हरायो ।’
आयोजनाको अध्ययन कार्य अघि नबढे पनि सरकारले प्रत्येक वर्र्षको बजेटमा भने कर्णालीको नाम छुटाउँदैन । विगत ११ वर्र्षदेखिको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममध्ये अधिकांशमा कर्णाली चिसापानी अघि बढाउने उल्लेख छ । आर्थिक वर्र्ष २०६८-०६९ को बजेट तथा कार्यक्रममा कर्णाली चिसापानी लगायतका आयोजनाहरुको थप अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाइने उल्लेख छ भने आव २०७१-०७२मा कर्णाली चिसापानी लगायतका बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । आर्थिक वर्र्ष २०७२-०७३ मा कर्णाली चिसापानी लगायतका आयोजनाहरुको अध्ययन कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने र आव २०७३-०७४ मा दश हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई मित्र राष्ट्र भारत, चीन र नेपालको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने उल्लेख छ ।
आव २०७५-०७६ को बजेटमा आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिने उल्लेख गरेको सरकारले २०७६-०७७ः कर्णाली चिसापानी लगायतका आयोजनाहरुको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने जनाएको छ । चालु वर्र्षमा २०७७-०७८ मा नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्र्तगत आगामी आर्थिक वर्र्ष कर्णाली चिसापानी लगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको सरकारले आगामी वर्र्ष २०७८-०७९ मा कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्न पूर्व तयारी कार्य अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक वर्र्षको बजेटमा कर्णाली चिसापानी उल्लेख गर्दै अघि बढाउने उल्लेख गरिएपनि कुनै काम भने अघि बढेको छैन तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवाल भने माथिल्लो कर्णाली चिसापानीको अध्ययन अघि बढीरहेको बताउँछन् । ‘कर्णाली चिसापानीको अध्ययन भईरहेको छ, हामीले अहिले यसको वातावरण, सामाजिक पनि अध्ययन गरिरहेका छौ,’ उनले भने, ‘ठूला परियोजना भएकोले ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ, यसका लागि प्रयास भईरहेको छ, लगानी जुट्नासाथ परियोजना अघि बढाउने गरी विभिन्न अध्ययनका काम अघि बढेका छन् ।’
२०७५ सालमा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) अन्र्तगतको सार्क ऊर्जा केन्द्र (सेक) द्वारा सार्क क्षेत्रकै साझा परियोजनाको रुपमा अघि बढाउने गरी अध्ययन पनि अघि बढाएको थियो तर सार्क निष्कृय भएसँगै यसको काम अघि बढेको छैन । सेकले गठन गरेको दुर्गानाथ रैना, लीलानाथ भट्टराई र महेश आचार्यको विज्ञ समूहले यसबारे अध्ययन समेत गरेको थियो ।
अध्ययनले करिब ५ अर्ब डलरमा बन्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्माणका लागि कर्णाली–चिसापानी समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको थियो । प्रियोजना अघि बढाउन र नेपाल र भारतबीच रहेको संयन्त्र समेत हाल छैन । २५ वर्ष अघिसम्म संयन्त्र रहेपनि दुई देशबीच ऊर्जा विकासका लागि अन्य संयन्त्र गठन भएसँगै यो संयन्त्र निष्कृय भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्