प्राकृतिक गर्भका खनिज उपभोगका समस्या «

प्राकृतिक गर्भका खनिज उपभोगका समस्या

प्राकृतिक रूपमा पृथ्वीको गर्भभित्र निर्माण हुने कच्चा पदार्थ जैविक वा अजैविक कुन स्रोत कुन प्रक्रियाबाट बन्छ वा प्राप्त हुन्छ र तिनका प्रयोग थाहा पाउन कठिन छ । नेपालका पहाडी जिल्लाहरूबाट काइनाइट, टुर्मालिनजस्ता बहुमूल्य पत्थरसहित मानिसलाई पक्राउ गरिआएको छ । यी पत्थरहरू अवैध रूपमा विभिन्न स्थानका दोबाटोको जंगलबाट बरामद गरिएको देखिन्छ । खनिज अवैध निकासी गर्ने देखिएका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । नेपालका विभिन्न जिल्लामा काइनाइट, टुर्मालिन क्वार्ज, क्रिस्टल, रुबी, नीलम, एकोमेरिनलगायतको पटक–पटक चोरी–निकासीसहित संकलन बढ्दै गएको छ । स्थानीय बजारमा त्यस्ता पत्थर किलोको १ हजारदेखि ३० हजारसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । निकासी गर्ने इजाजत प्राप्त व्यक्ति खानी क्षेत्रमा नआउने र खोजतलास तथा अनुमति लिएकाले निकासी गर्दै आएको खुलासा भएको देखिन्छ ।
जिल्ला–जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा कोइला खानीहरू धर्मसंकटमा पर्दै आएका छन् । वैज्ञानिक उत्खननको अभाव तथा मजदुरका ज्यान जोखिमका कारण अधिकांश कोइला खानी बन्द भएका छन् । मजदुरहरूलाई बिमाको व्यवस्था तथा सुरक्षाका लागि टाउकोमा लगाउने हेल्मेटको समेत व्यवस्थापन नहुँदा पहाडी भेकका कोइलाखानीबाट उत्पादन भएको देखिँदैन । कोइला उत्खननका लागि कात्तिकदेखि जेठसम्म उपयुक्त सिजन हो । ६ दशकअघिसम्म पनि नेपालमा रहेका खानीबाट वर्षमा १ हजारभन्दा बढी टन कोइला उत्खनन गरिएको देखिन्छ । तर, हाल ३ सय टन कोइला पनि नेपालमा उत्पादन हुँदैन । नेपालका जिल्लामा पाइने कोइला अरू जिल्लामा र भारतमा पनि जाने गरेको बताइन्छ ।
हालसम्म भएका प्रयासहरूबाट नेपालमा पेट्रोलियमको भण्डार हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिए पनि विस्तृत भौगोलिक, भू–रासायनिक र भू–भौतिक अध्ययनपश्चात् मात्र सम्पूर्ण रूपमा पुष्टि हुन सक्छ । नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थिति, विकट भौगोलिक बनावट, विषयसँग सम्बन्धित उच्च प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभावलगायत कारण नेपालमा हुने अन्वेषणको कार्य तुलनात्मक दृष्टिले जटिल तथा महँगो हुन्छ । सरकारले नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० तथा पेट्रोलियम नियमावली जारी गरेको छ । एक वर्षअगाडि एक चिनियाँ टोलीको प्राविधिक सहयोगमा लामो समयदेखि नेपालका विभिन्न जिल्लामा खेर गइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन कार्य सुरु गरिएको थियो । नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोेलियम पदार्थका १० वटा केन्द्र भएको र तीमध्ये दैलेख तेस्रो स्थानमा रहेको ज्ञात हुन आएको छ । नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको आयात बर्सेनि बढ्दै आएको छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने पहिचान भएको लामो समय भइसकेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमका चुरे र महाभारतका १० वटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ भएको ३३ वर्षअघि प्रमाणित भइसकेको थियो । २०३९ सालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भन्दै सरकारले यस्ता क्षेत्रमा अन्वेषण सुरु गरेको थियो । २०४३ देखि २०४५ सम्म तीव्र गतिमा अघि बढाए पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन ।
एक चिनियाँ कम्पनीले नेपालको जाजरकोटमा दुई वर्षअगाडि सुन खोज्न उत्खनन सुरु गरेको थियो । भेरी नदीको किनारमा जमिनमुनि मेसिनद्वारा ड्रिल गरेर नमुना संकलन भइरहेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागसँग भेरी नदीका विभिन्न ठाउँमा सुन पाइएको बताइँदै आएको थियो । उत्खननबाट सुन फेला परेको वा नपरेको बारे सरकारी निकाय अनिभिज्ञ रहँदै आएका छन् ।
दुई वर्षअगाडि नेपालमा त्यो बेलासम्मको ठूलो फलाम भण्डार नवलपरासीको धौवादीमा पत्ता लागेको बताइएको थियो । धौवादीको फलाम गुणस्तरीय रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो । सय वर्षअघि यहाँका आरनमा फलाम पगाल्ने गाउँले प्रविधिले फलामको प्रयोग भएको पाइएको छ । यस स्थानमा गाउँलेले फलाम खनेको पहरो अहिले पनि देख्न सकिन्छ । कमसल धाउ वा पगालेको कच्चा फलाम सिमेन्ट उत्पादनमा तथा भाँडाकुँडा बनाउन प्रयोग हुने किटका रूपमा उपभोग हुन्छ भने राम्रो र बढी प्रशोधन गरिएको फलामबाट स्पात, स्टिल, छड इत्यादि बन्दछ । सिमेन्टको क्लिङ्कर उत्पादन नेपालमै सुरु भए पनि धाउका लागि भारतमै निर्भर हुनुपरेको छ । नेपालको रामेछापको थोसे र काठमाडौंको पूmलचौकीमा भेटिएको फलाम खानी उत्खननको जिम्मा सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिइसकेको छ । नेपालमा कालोपत्रे चटानको बीचमा फलामको खानी भेटिएको बताइँदै आएको छ । फलाम विकास र औद्योगिक विस्तारको आधार हो । १ सय ७ वर्षभन्दा पहिले नियमित रूपमा तामा र फलाम निकाल्ने खानीमा राणाहरूले चर्को कर लिन थालेपछि करिब १० वटा खानी १९६६ सालमा बन्द भएका थिए । तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०६७ पुस ८ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र लुम्बिनीस्थित नेपाल पर्वत खनिज उद्योगबीच सम्झौता भए तापनि यसबारे खासै चासो देखाएको पाइआएको देखिँदैन ।
ललितपुरको अस्तव्यस्त ग्यास अन्वेषण केन्द्रको ग्यास निकाल्ने योजना अलपत्र परेको देखिन्छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका वर्ष विभिन्न जिल्लामा यसतर्फ सजग भएको देखिन्छ । करिब २७ वर्षअघि नै नेपाललाई ग्यासमा आत्मनिर्भर बनाउन उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको देखिन्छ । उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सतहमुनि भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरी मिथेन ग्यास उत्पादन गर्ने कुरा प्रकाशमा आएको थियो । तर, सरकारी ढिलासुस्तीका कारण हालसम्म ग्यास उत्पादन भएको छैन । तर, मिथेन ग्यासलाई एलपी ग्यासका सिलिन्डरमा भर्न नसकिने भएकाले छुट्टै ठूल्ठूला ग्यास सिलिन्डर आवश्यक पर्छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार म्याग्दीमा सुन, तामा, फलाम, चुन ढुंगा, क्वार्ज, अभ्रख, स्लेट ढुंगा, मार्बल र इन्धन, खनिज पदार्थमा तातोपानीका मुहानहरू पाइन्छ । म्याग्दीको तामा खानी वि.सं. २०१८ देखि सञ्चालनमा रहेकोमा वि.सं. २०४६ देखि बन्द भएको देखिन्छ । अब केही वर्षअघिदेखि मुस्ताङमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने कार्य हुँदै छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले मुस्ताङमा प्राकृतिक खानीमा युरेनियम, नुन, पेट्रोल र कोइला रहेको पुष्टि गरेको छ ।
नेपालका ठूलठूला नदीका किनारमा ब्लक र क्रसर उद्योग दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता कार्यबाट वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली भइरहेको छ । अधिकांश स्थानमा निर्माणका लागि ब्लक र गिट्टी तथा बालुवा नदीका किनाराबाट भारतलगायत नेपालका अरू जिल्लाहरूमा लैजाने गरिएको छ । केही वर्षयता नदीको सतह गहिरो भएपछि दायाँबायाँ पहिरो खस्ने र नजिकका सामुदायिक वनसमेत नष्ट गरिरहेको छ । सेटिङमा खानी तथा क्रसर सञ्चालन भइरहेकाले सबै चुपचाप लागेको देशका विभिन्न क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ । मापदण्डविपरीत सञ्चालित खानी तथा क्रसरलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीलाई सेटिङ मिलाउन छुट्टै निकासी कर उठाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । मापदण्डमा त्यसरी छुट्टै निकासी कर उठाउन पाइँदैन । खानीमा दिनको हजारौं सानाठूला गाडी आवतजावत गर्छन् । स्थानीय बासिन्दाले अनधिकृत रूपमा भइरहेको गिट्टी, बालुवा निकासी रोक्न माग गरिआएका छन् । अनियन्त्रित ढुङ्गा, गिट्टी भारत निकासी र नदीतटीय क्षेत्र अतिक्रमणका कारण नेपालका ठूला नदीले जोखिम बढाएको छ ।
कर नतिरेको, चोरीका वस्तु निकासी गरेको र सप्लाई अनुमति नभएकाले पक्राउ परेकालाई खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको दफा २५ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । ऐनअनुसार लिएको अनुमति रद्द र १ लाख जरिवाना हुने व्यवस्था छ । आवश्यक अनुसन्धानपछि गैरकानुनी धन्दा गर्नेलाई पत्थरसहित खानी तथा भूगर्भ विभागमा लगिन्छ ।
भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण केही वर्षअगाडि २०७२ को नौमहिने र यसअघि पटक–पटकको नाकाबन्दीमा मुलुकले इन्धन संकट भोग्नुपरेकाले यसबाट पाठ सिक्न सरकारले देशभित्रका खानीहरूको उत्खनन गर्नुपर्ने देशवासीको माग रहिआएको थियो । नेपालमा खानी उत्खनन गर्न सरकारले इच्छाशक्ति नदेखाएको प्रति देशवासीले गुनासो गर्दै आएका छन् । देशभरका सबै खानीहरूमा अध्ययन र कार्यविधि तीन वर्षमा सकी चौथो वर्षदेखि अर्थात् २०७६ देखि उत्खनन गर्ने भनिएको थियो । खासगरी देशमा भएको युरेनियमले देशलाई वर्षमा १० खर्बको आम्दानी दिने भनिएको छ । युरेनियमको न्युक्लियर्स प्रविधिबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भनाइ रहेको छ । क्यान्सर रोग निवारणमा थेरापीमा प्रयोग हुने युरेनियम हाल नेपालमा क्यानडाबाट आयात हुँदै आएको छ । यो युरेनियम अधिकांश देशमा विद्युत् उत्पादनदेखि बम बनाउनमा प्रयोग गरिन्छ । यसबाट रेडिएसन निस्कने हुनाले क्यान्सर रोगका लागि सेकाइमा प्रयोग हुन्छ । त्यसै भएर होला, चीनले नेपाललाई नेपाल सुनखानीमा सुतिराखेको छ भनेको हो ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्