बागमतीमा बजेटको आकार नबढ्ने «

बागमतीमा बजेटको आकार नबढ्ने


बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम शनिबार बहुमतले पारित भएसँगै प्रदेश सरकार बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
असार १ गते प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक तथा विकास निर्माणको क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणको लागि पुनरुत्थान र पुनर्भरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष बजेटको आकारमा वृद्धि नगर्ने गरी बजेट बनाइरहेको छ ।

प्रदेशले चालु आव २०७७÷०७८ मा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । पर्याप्त स्रोतको पहिचान नगरी बजेटको आकार मात्रै बढाउँदा आम नागरिक तहसम्म आर्थिक भार बढ्नसक्ने भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालु वर्षकै हाराहारीमा बजेट निर्माण गर्ने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । मन्त्रालयले चालु वर्षमा करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । बितेको वर्ष ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।


कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुका साथै कोरोनाबाट आर्थिक क्षेत्र र विकासमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रमलाई जोड दिएर बजेट बनाउन लागिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयलाई प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड–१९ खोप कोष’ स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।


उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको भन्दै सोही कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने गरी बजेट निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव घिमिरेको भनाइ छ । साथै साझेदारीमा आधारित कृषि उत्पादनमूखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम, प्राविधिक सीप र सहयोग उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।


कृषिको उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्न लागिएको छ । कृषि भूमिको चक्लाबन्दी गरी कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बजेट विनियोजन गर्न लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीलाई आगामी वर्ष पनि निरत्तरता दिइने बताइएको छ । प्रदेशले चालु वर्षमा दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँका दरले झण्डै १६ करोड रुपैयाँ अनुदान तिरण गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्