तराईका बाढीपीडितलाई चीनद्वारा ४० लाख अमेरिकी डलर सहयोग

 

चीनले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहकार्यमा बाढीले क्षति पु¥याएका तराईका सात जिल्लाका बाढीपीडितलाई ४० लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराएको छ । यो सहयोगबाट प्रदेश नं. १ को सुनसरी र प्रदेश नं. २ का सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट र पर्सा जिल्लाका ३१ हजार ८ सय घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।

चीन सरकारले २०७४ सालमा तराईमा आएको बाढीले पु¥याएको विनास र विस्थापनलाई सम्बोधन गर्न यो सहयोग उपलब्ध गराएको हो । गत साउनमा तराईका जिल्लाहरूमा ६० वर्षयताकै ठूलो वर्षा भएको थियो । वर्षाले ३५ जिल्ला डुबानमा पर्नुका साथै १३४ जनाको ज्यान गएको थियो । बाढीले ४३ हजार घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका थिए भने एक लाख ९२ हजार घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । वर्षाका कारण तराईका ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग डुबानमा परेको थियो । डुबान र बाढीलगत्तै नेपाल सरकारले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा १७ लाख व्यक्ति बाढीले प्रभावित भएको जनाएको थियो ।

परियोजनाले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना परियोजनासँगको सहकार्यमा पुनःस्थापनाको प्याकेज तथा घरधुरी पहिचान गरेको हो । स्थानीय तहमा भने परियोजनाले निर्वाचित नयाँ स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी गैर खाद्य सामग्रीसहितको प्याकेज सल, कम्बल, खाना पकाउने भाँडाकुँडा, किटाणु प्रतिरोधी झुल, धुवाँरहित चुलो र स्वच्छता सामग्री वितरण गर्नेछ ।
“चीन सरकारले नेपालका बाढीपिडितलाई पुनःस्थापनाका लागि दिएको अत्यावश्यकीय सहयोगप्रति नेपाल सरकार धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ,” बाढी पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना परियोजनाका प्रमुख सुमनकुमार कर्णले बताए ।
नेपालका लागि चीनका महामहिम राजदूत यु होंगले नोपलका बाढीपिडितलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । गत साउनमा बाढी आएलगतै चीन सरकारले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । वितरण प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन माइक्रोसफ्टको प्राविधिक सहयोगमा यूएनडीपीले मोबाइल एपको प्रयोग गरेको छ । प्रत्येक घरधुरीको विस्तृत विवरण यो प्रणालीको अभिलेखमा रहनेछ । प्रत्येक घरमूलीलाई क्यूआर कार्ड उपलब्ध गराइनेछ । केन्द्रमा सामान बुझ्न आउँदा अनिवार्य रूपमा कार्ड प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
“हामी गणतन्त्र चीन सरकारसँगको सहकार्यमा प्रभावित जिल्लामा काम गर्न पाउँदा निकै हर्षित छौं,” यूएनडीपीका राष्ट्रिय निर्देशक रेनो मेयरले भने, “हामीले आशा गरेका छौं अत्यावश्यकीय गैर खाद्य सामग्रीको यो प्याकेजले प्रतिकार्य प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ ।”