यातायात पूर्वाधारमा भारतीय अनुकरणीय नजिर «

यातायात पूर्वाधारमा भारतीय अनुकरणीय नजिर

भारतीय रुपैयाँ १ सय २० खर्ब लागत अनुमान गरिएको सागरमाला लागतका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो आयोजना मानिन्छ ।

सन् १९८० ताकाबाट आर्थिक समृद्धिको पथमा लम्कन थालेको भारतले सन् १९९० को दशकबाट बृहत् आयोजनाहरू अगाडि सारेको पाइन्छ । खासगरी सन् १९९८ ताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीले राष्ट्रिय राजमार्गलगायतका कैयन् महत्वपूर्ण आयोजनाहरू अगाडि सारे ।
सन् २०१२-१३ ताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पालामा बृहत् आयोजनाहरूले थप स्थान प्राप्त ग-यो । सन् २०१४ मेमा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपश्चात् बृहत् आयोजना निर्माणले अझ गति प्राप्त गरेको छ । सन् २०१६ मा थुप्रै बृहत् आयोजना अगाडि सारिएका छन्, जसमध्ये अधिकांश सन् २०२२ सम्ममा पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अगाडि सारिएका आयोजनाहरूको लागत २० देखि ९० बिलियन युएसडीसम्म छ । महत्वपूर्ण कुराचाहिँ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न अवधि पाँच वर्ष मात्र किटान भएको छ । कतिपय आयोजना दुई–तीन हुँदै सात चरणसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य तय भएको छ, जुन सन् २०३५ सम्ममा पूरा हुने बताइन्छ । यस सिलसिलामा सडकमार्ग, रेलमार्ग, मोनो रेल, मेट्रो रेल, सुरुङ मार्ग, हाइपरलुप, एक्सप्रेस वे, फ्री वे, टान्सहार्वड लिंकलगायतका ठूलो यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा भारतले लगानी बढाएको छ । यहाँ भारतमा निर्माण भइरहेका परिवहन क्षेत्रका त्यस्तै आयोजनाको चर्चा गर्न खोजिएको छ, कुनै न कुनै कीर्तिमानी कायम गर्न सफल छन् ।

भारतमाला
भारतलाई सडक सञ्जालको एउटै मालामा उन्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१५ जुलाई ३१ मा अगाडि सारिएको आयोजना हो, भारतमाला । उक्त आयोजना सन् २०२२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१७ मा प्रारम्भ गरिएको हो, जसमा भारतभर ८ हजार ६ सय ७७ किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ, जसमा सीमावर्ती सडक (बोर्डर रोड एन्ड इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटी) २ हजार किलोमिटर, आर्थिक कोरिडोर (इकोनमिक करिडोर) ९ हजार किलोमिटर, इन्टर कोरिडोर एन्ड फिडर रुट ६ हजार किलोमिटर, कोस्टल रोड एन्ड पोर्ट कनेक्टिभिटी २ हजार किलोमिटर, ग्रिनफिल्ड एक्सप्रेश वे ८ सय किलोमिटर, राष्ट्रिय सडक विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी प्रोजेक्ट) १०, हजार किलोमिटर, नेसनल करोडर इफिसेन्सी इपु्रभमेन्ट ५ हजार किलोमिटर र अन्य आयोजनाअन्तर्गतको कार्य ४८ हजार ८ सय ७७ किलोमिटर छ, जहाँ ३४ हजार किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिनेछ ।
कम्तीमा ४ लेनको हाइवे, नयाँ–नयाँ औद्योगिक कोरिडर, इन्टर कोरिडोर, फ्रेट ट्राफिक, जलिस्टिक निर्माण गरिने यस आयोजनाको लागत ७० खर्ब तय भएको छ । जहाँ जिल्ला हेडक्वार्टरसम्मको लिंक ३ सय वाट ५ सय ५०, कोरिडोर संख्या ६ बाट ५०, फ्रेट ट्राफ्रिक ४० बाट ८० प्रतिशत पु-याउनेछ । यसका अतिरिक्त ४० वटा लजिस्टिक पार्क, ६६ इन्टर कोरिडोर निर्माण गरिनेछ ।
भारतमाला मूलतः गुजरात–राजस्थान हुँदै पञ्जाबसम्म, जम्मुकस्मिर–हिमाञ्चल प्रदेश हुँदै उत्तराखण्डसम्म, उत्तर प्रदेश हुँदै बिहारसम्म, वेस्ट बंगाल–आसाम–हुँदै अरुणाचलसम्मको क्षेत्र समेट्नेछ । मुम्बई, कोचिन, चेन्नई, धमरा, हल्दिया, कोलकातालगायत २७ स्थानमा कोस्टल इकोनोमिक जोन निर्माण गरिनेछ । यस हिसाबले यो आयोजना स्वाभाविकै रूपमा भारतको आर्थिक जीवनको लाइफलाइन बन्ने ठानिएको छ ।

सागरमाला
सामुद्रिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजना हो, सागरमाला । भारतीय रुपैयाँ १ सय २० खर्ब लागत अनुमान गरिएको सागरमाला लागतका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो आयोजना मानिन्छ । सन् २०१५ मा सुरु भई २०३५ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजना सबैभन्दा अधिक समायावधि किटान भएको आयोजना पनि हो । नयाँ–नयाँ बन्दरगाह निर्माण, साबिकका बन्दरगाहको स्त्तरोन्नति, बन्दरगाह सञ्जाल निर्माण, सामुद्रिक तटीय समाज निर्माण योजना रहेको यो आयोजना मूलतः कोस्टल इकोनोमिक जोनसँग सम्बन्धित छ । कोस्टलाइनमा कम्तीमा २ लेनको सडकसहित ३ वटा कोस्टल बेस स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने यस आयोजनाअन्तर्गत ९ कोस्टल स्टेट एरिया (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला नामिलनाडु आन्द्रा प्रदेश, उडसा र पश्चिम बंगाल) र ३ वटा युनियन टेरेटोरी समेटिनेछन्, जहाँ सागरमाला आयोेजना पूरा भएमा अहिलेको भन्दा कम लागतमा बन्दरगाहसम्म पु-याउन सकिनेछ । मत्स्य र मत्स्य प्रोसेसिङ उद्योग, टुरिजम र क्रुज टुरिजमलगायत ब्लू इकोनोमी मौलाउनेछ ।

बुलेट ट्रेन
यातायात पूर्वाधारलाई आर्थिक समृद्धिको लाइफलाइन ठान्ने भारतले हालसालै मुम्बई–अहमवाद बुलेट ट्रेन परियोजना अगाडि बढाएको छ । गुजरातको अहमदावाद र महाराष्ट्रको मुम्बईलाई जोडने उक्त रेल्वे यसकारण महत्वका साथ हेरिएको छ कि जापान सरकारकै प्रविधिमा निर्माण भएको यस आयोजनमा जापानी सहयोग उपलब्ध छ, जहाँ १७ अर्ब अमेरिकी डलर लागत रहेको ८० प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब अमेरिकी डलर ०.१ प्रतिशत ब्याजमा जापानले ५० वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराएको छ ।
भारतको पहिलो हाईस्पिड रेल्वे मानिने यस रेल्वेको लम्र्बा ५ सय ८ किलोमिटर तय भएको छ, जहाँ १२ वटा अत्याधुनिक स्टेसनसहित ७ किलोमिटरको टनेल निर्माण गरिनेछ । बुलेट ट्रेनको अधिकतम गति ३ सय ५० किलोमिटर प्रतिघण्टा र औसत गति ३ सय २० किलोमिटर प्रतिघण्टा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विशेष किसिमको रेल्वे लिंक बिच्छ्याइने र ट्राफिकिङका लागि सेन्सरको प्रयोग हुने हुँदा दुर्घटनाको सम्भावना निकै कम हुनेछ । जापानमै पनि ५० वर्षको अवधिमा एउटा पनि बुलेट ट्रेन दुर्घटना नभएको नजिर छ । औसत ३ सय २० किलोमिटर प्रतिघण्टाका दरले तय गर्दा अहमदावाद–मुम्बईबीचको १५ सय किलोमिटरको दूरीमा साबिक भन्दा ३ घण्टा बचत हुनेछ ।

हाइपरलुप
हाइपरलुप विशेष प्रकारको सिल ट्युबमा आधारित प्रविधि मानिन्छ । जहाँ भ्याकुम ट्युब अर्थात् हाइपरलुपको प्रयोग हुन्छ । स्टिलको ट्युबभित्र निर्मित लिकमा भ्याकुम बेसमा आधारित हाइपरलुप कुदाइन्छ, जहाँसम्म हाइपरलुपको प्रयोगको प्रसंग छ, विश्वमा अहिलेसम्म कुनै मुलुकमा यो प्रविधि अझै प्रयोगमा ल्याइएको छैन । भारतमा पनि यस प्रविधिको परीक्षण भइरहेको छ । परीक्षण सफलतापश्चात पहिलो चरणमा अमराबती–बियजवडा र पुना–मुम्बईमा हाइपरलुप सञ्चालनमा ल्याउने सोच भारतले बनाइको छ ।
हाइपरलुपको गति व्यावसायिक जेटको भन्दा अधिक हुने बताइन्छ । व्यावासायिक जेटको औसत गति १ हजार किलोमिटर प्रतिघण्टा हुँदा हाइपरलुपको औसत गति १२ सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको हुने आकलन छ, जहाँ १ सय ५० किलोमिटर दूरी रहेको पुने–मुम्बई रेलबाट साढे दुईदेखि ३ घण्टा लाग्ने गरेकोमा हाइपरलुपद्वारा २५ मिनेटमै तय गर्न सकिनेछ । बुलेट ट्रेनको लागत प्रतिकिलोमिटर १ सय २० करोड पर्दै गर्दा यसको हाइपरलुपको लागत भने २०० करोड प्रतिकिलोमिटर पर्ने बताइन्छ । हाइपरलुप प्रविधि सफल भएमा परिवहनको क्षेत्रमा अर्को तहल्का मच्चिने मात्र छैन, यातायात क्षेत्रले युटर्न लिनेछ ।

नेसनल हाइवे डेभलभमेन्ट प्रोजेक्ट
भारतभर सडक विस्तार गर्ने गरी आजभन्दा २० वर्षअगाडि निर्मित एक महत्वाकांक्षी आयोजना मानिन्छ, राष्ट्रिय राजमार्ग विकास परियोजना । यसपूर्व निर्माण भएका मुख्य सडकहरूको विकास, विस्तार, स्तरोन्नति र नयाँ सडक निर्माणको कार्यक्रमहरू आयोजनामा समावेश छन् । कम्तीमा पनि ४ लेनको सडक निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको उक्त आयोजना ७ चरणमा पूरा गरिनेछ, जसका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान बैंक फर इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबाट ऋण लिइएको छ । सन् १९९८ मा सुरु गरिएको उक्त आयोजना सन् २०३२ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जहाँ कुल ७० हजार ५ सय ४८ किलोमिटर निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । उक्त आयोजना निर्माणबाट यातायात तथा माल ढुवानीमा स्वाभाविकै रूपमा सहज हुनेछ ।

मेट्रो रेल
त्यसो त भारतमा मेट्रो रेल सञ्चालनमा आएको धेरै भएको छैन । पहिलो पटक सन् १९८४ मा कोलकाता सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तत्पश्चात् दिल्ली, कोचीे, नागपुरलगायतका सहरमा मेट्रो सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सन् २००२ मा दिल्लीमा सञ्चालनमा ल्याइएको मेट्रो रेल वल्ड क्लासको अत्याधुनिक मेट्रो रेल थियो, जहाँसम्म मेट्रोे क्षेत्रको प्रगतिको सवाल छ, २०१७ डिसेम्बरसम्ममा १० वटा सहरमा मात्र मेट्रो रेल सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने सन् २०२० सम्ममा १७ सहरमा मेट्रो रेल सञ्चालनमा ल्याउन रेल्वे अधिकारीहरू जुटिरहेका छन् ।
यातायात पूर्वाधार क्षेत्रका यी आयोजनाहरू नेपालका लागि किन महत्वपूर्ण हुन सक्छन् वा उक्त आयोजनाहरूबाट नेपालले के सिक्न सक्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । भारतमा पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना अगाडि सार्दा सबथोक पूर्वतयारी गरी कार्य प्रारम्भ गरिन्छ । स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कहिलेसम्म पूरा गर्ने, के–कस्तो गुणस्तर कायम गर्ने पूरापुर इन्तिजाम गरिन्छ । नीति बनाउनुपर्ने भए आनाकानी गरिँदैन । हामीले अगाडि सार्ने गरेका विकास आयोजनाहरूमा जस्तो लागत र निर्माण सम्पन्न अबधि लम्ब्याउने वा गुणस्तरमा मोलाहिजा गर्ने गरिँदैन । मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पुनर्वासको कुरा नीति बनाएर पहिले नै टुंगो लगाइन्छ । विद्युत्, खानेपानी, सडक, सञ्चारको निर्माण कार्यमा दोहोरो नपर्ने गरी यथेष्ट समन्वय गरिन्छ । उक्त परिपे्रक्ष्यमा हामीले अगाडि सारेका काठमाडौं–तराई-मधेस दु्रतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम दु्रत विद्युतीय रेलमार्ग र प्रस्तावित मोनो, मेट्रो र उत्तर–दक्षिण रेल मार्ग निर्माणका खातिर भारतले अगाडि सारेका प्रस्तुत आयोजनाहरू मार्गनिर्देशक हुन सक्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्