लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रतिपत्रकार महासंघको आपत्ति «

लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रतिपत्रकार महासंघको आपत्ति

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार रजिष्ट्रार तथा सञ्चार परिषद् स्थापनाका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकार सम्बद्ध संघ–संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन लागेको भन्दै उनीहरूले विधेयक पुनर्लेखन नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरे आन्दोलन चर्काउने पत्रकार महासंघले चेतावनी दिएको छ । मिडियालाई स्वतन्त्र होइन भजन मण्डलीका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याउन खोजिएको पत्रकारको ठहर छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले आयोजनामा प्रस्तावित सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी विधेयकका विषयमा आइतबार भएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र वरिष्ठ पत्रकारहरूले प्रदेश सरकारले मिडीयामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विधेयक नसच्चाए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले ‘विधेयकफिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुको विकल्पन भएको बताए ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति र लुम्बिनी प्रदेश समितिले गरेको भर्चुअल छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले विधेयकमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजाय जस्ता आपत्ति जनक प्रावधानहरू राखिएकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गरेकाथिए ।
पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा मन्त्री र सदस्यहरू अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू रहने गरी ल्याइएकामा पनि सहभागी पत्रकारहरूले असहमति जनाउँदै अध्यक्षमा सञ्चार विज्ञ र बहुमत सदस्यहरू पत्रकार आबद्ध संघ–संस्थाहरूबाट राखिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले संघीय कानुनसँग बाझिने गरी संविधानको मर्म र भावनाविपरित विधेयक आएको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने बताए । विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेकाले पूर्णरूपमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
‘पञ्चायतकालको भन्दा पनि धेरै आतंक सिर्जना गर्ने खालको र संविधानसँग समेत बाझिने थुप्रै प्रावधानहरू विधेयकमा छन्,’ दाहालले भने, ‘सञ्चार परिषद्लाई मन्त्रालयको महाशाखा जस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’
पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले प्रस्तावित विधेयकमा सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्दगर्ने, पत्रकारलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मकदै गर्न सक्ने जस्ता प्रावधानहरू आपत्तिजनक रहेकाले स्वीकार्न नसकिने बताए । विधेयक पुनर्लेखन नभए महासंघले अवज्ञा गर्ने आन्दोलनको बलमा फिर्ता गराउने उनले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त गिरीले प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने उद्देश्यले विधेयकल्याएको भन्दै कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए ।
प्रेस मञ्चका सचिव टोपराज शर्माले ‘पत्रकारहरूको सुझावलाई समेटेर परिमार्जन वा पुनर्लेखन गरेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए ।’ भर्चुअल छलफलमा पत्रकार सम्बद्ध विभिन्न संघ संगठन र लुम्बिनी प्रदेशका पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्षहरूले समेत आफ्ना सुझाव राख्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गरेको पत्रकार महासंघका प्रदेश सहासचिव विक्रम खड्काले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्