कृषिक्षेत्र विकासका चुनौतीको कसीमा बजेट «

कृषिक्षेत्र विकासका चुनौतीको कसीमा बजेट

नेपालमा एउटा भनाइले अहिलेसम्म स्थान ओगट्न सफल नै भएको मान्नुपर्छ, त्यो हो— नेपाल कृषिप्रधान देश । यो पनि उही नेपाल— जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश भनेजस्तै भएको छ । किनकि बतासे ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र कृषिक्षेत्रले धानेको देश (कृषिप्रधान) भन्ने कुरा हावादारी साबित भइसक्दा पनि दुईको फुइँ नलगाई कुनै कुरा सुरु हुँदैन यहाँ । होस् नहोस्, हाम्रा नाक त्यसै फुल्छन् र फुलेका छन् । अर्बौंको तरकारी र चामल किनेर खाँदा पनि हामीले कृषिप्रधानकै गफ गर्न छाडेका छैनौँ । सबैले बिर्सेका छौँ, हामी कृषि उत्पादनमै भारी मात्रामा अन्यबाट परनिर्भर छौँ, प्रत्येकको टाउकोमा ५४ हजार ऋण बोकेका छौँ भनेर ।
पछिल्लो तथ्यांक हेरौँ । कुल मूल्य अभिवृद्धिमा गैरकृषिक्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ भने कृषिक्षेत्रको योगदान निरन्तर ओरालो छ । आव २०७७-७८ मा कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषिक्षेत्रको योगदान २५.८ प्रतिशत र गैरकृषिक्षेत्रको योगदान ७४.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । आव २०७६-७७ मा योगदान क्रमशः २६.२ र ७३.८ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७७-७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (आधारभूत मूल्यमा) को वृद्धिदरमा कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको योगदान क्रमशः २०.२ प्रतिशत, १९.६ प्रतशित र ६०.२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आवमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३०.७ प्रतिशत रहेको थियो भने उद्योग र सेवाक्षेत्रको योगदान क्रमशः २७.४ प्रतिशत र १०३.२ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो ।
कोभिड–१९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेका छन् । फलस्वरूप आव २०७६-७७ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा २.१२ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । महामारीका कारण गत आवबाट वैदेशिक व्यापारको आकारमा संकुचन आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा पनि उच्च गिरावट आएको छ । पर्यटक आगमन ठप्प छ । असहज परिस्थितिमा समेत विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि छ भने शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेको छ ।
कोभिड–१९ का कारण भएको बन्दाबन्दीले कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन सामग्री मलखाद, बीउबिजन, विषादी र कृषि औजारको आपूर्तिमा असहजता भएको र कृषि उपज जस्तै : खाद्यान्न, ताजा तरकारी तथा फलफूलको मूल्यवृद्धि भई मूल्यश्रृंखला प्रभावित भएको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको लागि आवश्यक दाना, औषधि, खोपलगायतका उत्पादन सामग्रीको आपूर्तिसमेत प्रभावित हुन पुगेको छ । स्रोत बीउमा उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएको छ । स्थानीय तहमा खाद्यान्न, घर निर्माण कार्यसमेत समयभित्र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रबाट हुने ऋण लगानीमा करिब २ प्रतिशतले कमी आएको छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालित गरिब घरपरिवारको पहिचान र तथ्यांक संकलन कार्यसमेत प्रभावित भएको छ । सरकारले यो विषम अवस्थामा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपन्छी पालन, पशु उपचार, मास्क बनाउने उद्योगले पैठारी गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ एवम् कृषि फार्म तथा कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषियन्त्र, उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउ पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार छुट दिएको छ, जुन सराहनीय छ ।
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण कृषकमा पर्न गएको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कृषकलाई प्रदेश सरकारले राहतस्वरूप ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । साथै बन्दाबन्दीका कारण कृषि उत्पादन तथा कृषि व्यवसायमा पर्न गएको क्षति आकलन गरी विभिन्न प्रदेशले पीडित किसानलाई आर्थिक सहायता तथा राहत उपलब्ध गराए पनि सबै कृषिक्षेत्र सुधार गर्न अपुरा छन् ।
जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । संघीय सरकारले खर्च गर्ने चालू खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ४१.२ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । त्यो कुल बजेटको २२.७ प्रतिशत हो । सोहीअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १२.६ प्रतिशत हो । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यस आवको बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले यो अवस्थामा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नहुने जिकिर गरिरहेका बेला सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको हो । चालू वर्षमा भने १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरिएकोमा चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
कोभिड– १९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेका सर्वविदितै छ । सरकारले कार्यान्वयन गरेको आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक परिणामस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । तथापि कोभिड– १९ को दोस्रो लहरबाट आर्थिक क्रियाकलाप पुनः प्रभावित भएकाले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ ।
नयाँ बजेटले कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी उत्थानशील अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिने बताएको छ । कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसान लाभान्वित हुने व्यवस्था, कृषि उत्पादनको विविधीकरण एवम् विशिष्टीकरणमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नागरिकको खाद्य एवम् पोषण अधिकार सुनिश्चित गरिने, कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि, कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादनलगायतका थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने, रबर खेतीको प्रवद्र्धन गर्न रबर जोन सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । पकेट क्षेत्रमा कम्बाइन्ड हार्भेस्टर, पावर टिलर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हारोलगायतका उपकरण खरिद गर्न स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइने, आयोजना क्षेत्रका कृषकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कृषि विषयका स्नातक तहमा अध्ययनरत सय विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खटाइने, सबै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा कृषि स्नातक उत्तीर्ण गरेका एक–एक जना प्राविधिकलाई एक वर्षका लागि करारमा लिई खटाइने र यस परियोजना कार्यान्वयनका लागि रु. ७ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
उपयोगमा नआएका सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने नीति अवलम्बन, विभिन्न जिल्लामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट व्यवस्था, कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरण एवं माटो परीक्षण गरी भौगोलिक एवम् मौसमी अनुकूलताका आधारमा बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिने, माटो जाँच प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल स्वायल म्यापिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।
विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी संघसंस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिने बताइएको छ । इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था यस बजेटले गरेको छ । कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि यस बजेटका अर्का आकर्षक पक्ष हुन् । यस्तै मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना गरी फलफूलका ५० लाख बिरुवा उत्पादन गरिने, राष्ट्रिय राजमार्गको किनारामा रहेका बाँझो र सार्वजनिक एवं नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा फलफूल, तरकारी र नगदे बाली लगाउन स्थानीय तह र कृषक समूहलाई प्रोत्साहित गरिने, खेतीबाली लगाउने समयअगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन रु. १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अग्र्यानिक खेतीलाई प्रवद्र्धन, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकैलगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवम् नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा समावेश छ । स्थानीय तहमार्फत २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिने, खाद्य भण्डारण गृहको बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न रु. ८४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कृषि सहकारीलाई ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने, कृषि उपज संकलन, प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण, उत्पादक किसानले कृषि उपजको यथार्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि मध्यस्थकर्ताको अनुचित नाफालाई नियन्त्रण, कृषकलाई बीउबिजन तथा मलको उपलव्धता, मौसम र सबै प्रकारका कृषि उपजको बजार मूल्यसम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना मोबाइल एप्समार्फत नियमित रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
बजेटमा कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासका लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु. ७ अर्ब ६० करोड छुट्ट्याइको छ । इच्छुक किसान सहभागी हुन सक्ने गरी कृषिबाली तथा पशुपन्छी बिमाको दायरा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । पशु र बाली बिमाको प्रिमियमबापत ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ बजेटले । दुई वर्षभित्रमा नेपाललाई दूध र तरकारी, तीन वर्षभित्रमा गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवम् पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने पनि भनिएको छ । बजेटले समग्र कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ रु. ४५ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
तर भन्नैपर्छ, यस्ता योजना र बजेट छुट्टिए पनि अहिलेसम्म कृषिक्षेत्रको समग्र विकास हुन सकेको छैन । उही बजेट ः सम्झने अनि पानी छम्कने भएको छ । धेरै बजेटहरू फ्रिज हुने तथा कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा रहरे किसानको मात्रा बढेको छ भने असली किसानहरू विलीन हुँदै गएको अवस्था छ । हरेकका मुखमा नथाक्ने कृषि क्रान्ति र विकासका स्वरहरू केवल आवाजमा मात्र सीमित बनेका छन् अनि बाजेको पालाको मूल्य नै कृषकले अहिले पनि पाइरहेको अवस्था छ । यसले प्रस्ट पार्छ कि नेपालमा कृषिका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना नबनेका होइनन्, बनेका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो र अप्रभावकारी हुँदा कृषिप्रधान देशमा चामल, दाल, तेल र तरकारी अरू देशबाट किनेर खानुपरेको तीतो यथार्थ हामीमाझ विद्यमान छ । यो पाराले कृषिक्षेत्रको विकास र किसानको उन्नति हुन्छ ? अनि अब पनि किन भन्ने कृषिप्रधान देश ?
करिब ६०.४ प्रतिशत जनता यो क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । कृषिक्षेत्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मूल आधार पनि हो । तर पनि यसको वैज्ञानिक ढंगले सुधार र रूपान्तरण गर्ने प्रयासलाई सघन बनाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा हामी निरन्तर चुक्दै आएका छौँ । देशको संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । विभिन्न कारणले उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य तथा पोषण संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी र माछामासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषिमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत सुधारको टड्कारो आवश्यकता छ । देशलाई खाद्य सम्प्रभु तुल्याउन र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषिक्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाउनु आवश्यक छ । संविधानका अधिकार सूची, कृषिक्षेत्रको समग्र विकासका लागि मार्गचित्रको रूपमा रहेको कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) र दिगो विकास लक्ष्यलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिइएको भए पनि यस क्षेत्रको योगदान झनझन् गिर्दो छ ।
तसर्थ, देशको प्रमुख आयस्रोत, त्यहीँमाथि अस्थिर नीति र रणनीतिका कारण यस क्षेत्रमा बोलिने सिद्धान्ततः पक्ष र त्यसको वास्तविकतामा अबचाहिँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ । भन्नैपर्छ, हामीले गरेका कृषि विकासका कामहरूले सो क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ । बोलीका हरेक शब्दहरूमा कृषिको रूपान्तरण गरेर नथाक्नेहरूमा अब बिर्को लगाएर धरातलमा काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । कृषिक्षेत्रमा बढेको राजनीतीकरण र हेपाहा प्रवृत्ति अब बन्द गर्नुपर्छ । अदृश्य शक्तिले बाँचुन्जेल कमाइ खाने भाँडो बनाएको यो क्षेत्रमा अब ती अथाह सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्ने अवसर दिनैपर्छ, यदि कृषिप्रधान देश भन्ने हो भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्