बक्यौता खोज्दै उखु किसान काठमाडौंमा «

बक्यौता खोज्दै उखु किसान काठमाडौंमा

“एकातिर उद्योगबाट पाउनुपर्ने बक्यौता उठेको छैन भने अर्कोतिर सरकारले कृषकलाई दिने भनेको अनुदानको रकम पनि लिन हम्मेहम्मे छ ।”

संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको चर्चा सुन्दा गज्जव लागे पनि उखु किसानका समस्या भने सिंहदरबारमै अड्किएको छ । उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता उठाउन र उखु क्षेत्रका समस्या समाधानको माग गर्दै किसान प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारभित्रका सरोकारवाला निकायलाई भेटेर आफ्ना समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउन थालेको छ ।
उखु कृषक सिंहरदबारको ढोका ढक्ढक्याउन थालेको यो पहिलो पल्ट भने होइन । “एकातिर उद्योगबाट पाउनुपर्ने बक्यौता उठेको छैन भने अर्कोतिर सरकारले कृषकलाई दिने भनेको अनुदानको रकम पनि लिन हम्मेहम्मे छ,” नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भन्छन्, “वर्सेनी सरकारले गर्नुपर्ने मूल्य निर्धारण पनि गरेको छैन, यी सबै विषयमा फेरि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन राजधानी आएका हौं ।” हरेक वर्ष उखुको क्रसिङ गर्ने समय आइराख्दा उखुको मूल्य निर्धारणको माग गर्दै कृषकहरू काठमाडौं धाउनु नियमित जस्तै बनेको छ ।
महासंघका अनुसार उद्योगीले कृषकलाई दिनुपर्ने बक्यौता करिव ४० करोड रूपैयाँ छ भने सरकारी अनुदानसमेत उपलब्ध हुन सकेको छैन । “सरकारले कृषकको उत्पादन लागत र चिनीको बजारमूल्य निर्धारण गरिदेओस्, सके उत्पादन गरौंला नसके खेती नै छोडौंला,” अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, “अनुदान दिनु छ भने सिधै कृषकको खातामा देओस्, दश ठाउँको सिफारिस बोकेर हामीलाई अनुदान लिन साह्रो भो ।” उनले उखु क्षेत्रका सबै समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको र सबैले समाधान गर्ने आश्वासन मात्र दिएको बताए ।
प्रतिनिधिमन्डलले राष्ट्रिय योजना अयोग, उद्योग मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । हालको नेपालको अभ्यासअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास रहेको छ कार्यान्वयन गर्ने निकाय उद्योग मन्त्रालय छ । हरेक वर्ष झैं कृषिले सिफारिस गर्ने र उद्योगले प्रक्रियामै रहेको बताउने गरका छन् । मूल्य निर्धारणको समयमा कृषकले माग गर्ने मूल्य र उद्योगले तिर्न चाहने मूल्यबीच अन्तर भएको निहुँमा मन्त्रालयहरूले निर्णय नगरी मुद्दा अल्झाउँदै आएका छन् ।
नेपालमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने बलियो निकाय नहुनु र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि एउटै निकायमा नहुँदा उखु बजारको समस्या बल्झँदै आएको छ । सरकारले खुलाबजार नीति अंगिकार गरेसँगै उखुको मूल्य निर्धारण पनि आर्थिक वर्ष २०५४-५५ देखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरेपछि समस्या झनै बल्झेको पाइन्छ । तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालयले नेपाल उखु तथा चिनी विकास समिति गठन आदेश २०६७ मार्फत नेपाल उखु तथा चिनी विकास समिति गठन गरेर समस्या समाधानको कोसिस गरेकोमा समिति सक्रिय नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको देखिन्छ । भारतीय बजारका आधारमा उद्योगी र कृषकको सहमतिमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने अभ्यास रहे पनि यसको प्रभावकारिता पनि सहज देखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्