वातावरणीय क्षति प्रचार गरिएभन्दा कम «

वातावरणीय क्षति प्रचार गरिएभन्दा कम

दुवै संसदीय समितिको निष्कर्ष

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्रचार गरिएजस्तो वातावरणीय क्षति नहुने दुई संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेका छन् । दुवै समितिले वातावरण मुद्दामा अलमल नगरी विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरोकारवालालाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले स्थलगत अनुगमन गरेपछि प्रचार गरेजस्तो वातावरणीय क्षति नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । दुवै समितिले छुट्टा–छुट्टै स्थलगत भ्रमण र छलफल गर्दै विमानस्थल निर्माणमा जोड दिन सुझावसमेत दिए ।
समितिहरूले प्रतिवेदनमा वातावरणीय कुरा र चासोलाई समेत ख्याल गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नेगरी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिएका छन् ।
दुवै समितिले प्रतिवेदनमा रुख कति संख्यामा काटिने हो, लगानीको ग्यारेन्टी के हो भन्ने विषयसमेत उल्लेख गरेका छन् । “हामीले स्थलगत भ्रमण र स्थानीयहरूको छलफलमा बाहिर प्रचार भएजस्तो वातावरणीय क्षति हुने देखिएन,” राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सदस्य तथा राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने । उनले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका विषयमा भने सरोकारवाल पक्षले स्पष्टीकरण दिएर विमानस्थल निर्माणलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे । पाण्डेले अध्ययन प्रतिवेदन, रुख कटान, तथा लगानीको ग्यारेन्टीको विषयमा प्रश्न उठेकोले समितिले स्थलगत अवलोकन गरेको बताए ।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि उपसमिति बनाएर स्थलगत भ्रमण र छलफल गरेको थियो । उपसमितिका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वले दुईपटक भ्रमण गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त समितिले पनि वातावरणीय क्षति हल्ला गरेजस्तो नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । सभापति नेपालले संसदको समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणलाई अवरोध नगर्ने स्पष्ट पार्दै आएका छन् । समितिले प्रतिवेदनमा अव पनि अध्ययन र विकल्प खोज्न थालियो भने विमानस्थल अर्को २७ वर्ष बन्दैन त्यसैले निर्माणको विकल्प नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले दक्षिण एसियाकै हब विमानस्थलको रूपमा अघि सारिएको निजगढमा निर्माण गरिने विमानस्थलको वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन गत असारमा स्वीकृत भएसँगै निर्माणका बाटो खुलेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले रुख कटान आदेशका लागि वनमन्त्रालयका पत्र पठाएसंगै वातावरणीय क्षतिका विषयमा बहस सुरु भएको हो । उक्त बहससँगै संसदका दुईवटै सदनमा पटकपटक छलफल भएका थिए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्